अन्तर–सरकारी वित्त परिषद

अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठक सम्पन्न, वित्तीय संघीयता सुदृढ बनाउने १६ निर्णय

बैठकले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह हुँदै ढुवानी हुने मालवस्तुमा कुनै पनि कर, शुल्क वा दस्तुर नलगाउने स्पष्ट निर्णय गरेको छ । यदि कतै त्यस्तो कर लगाइएको भए तत्काल...

ताजा समाचार

धेरै पढिएको