काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। आयोगलाई ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटना, झडप तथा सरकारी पक्षबाट भएको भनिएको दमनबारे अध्ययन तथा छानविन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। आयोगले आन्दोलनका घटनाक्रम, सुरक्षाकर्मीको भूमिका तथा त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा सम्बन्धित पक्षहरूमाथि कारबाही र सुधारसम्बन्धी सुझावसमेत समेटिएको बताइएको छ।
जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको आयोगले झण्डै ६ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा छानविनबाट दोषी देखिएको भन्दै कारबाही सिफारिश गरिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्।
प्रतिवेदनमा काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी (हाल डिआइजी), काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई समेत कारबाही सिफारिश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले गल्ती गरेकाहरूलाई कारबाहीको सिफारिश गरिएको जानकारी दिँदै भने, ‘जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही हुन्छ। हामीले कारबाहीको सिफारिश गरेका छौं।’
प्रतिवेदन नौ सयभन्दा धेरै पेजको र अनुसूचीहरू पनि रहेको शर्माले जानकारी दिएका छन्। आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन-जी’ प्रदर्शनबारे छानविन गरेको थियो। ‘जेन-जी’ आन्दोलनको पहिलो दिन काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थलमा र अस्पतालमा उपचारको क्रममा २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सो घटनामा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिश गरेको हो।
आयोगका एक सदस्यले भने, ‘केन्द्रीय स्तरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र जिल्लास्तरमा सुरक्षा समितिका अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हाम्रो सिफारिश छ।’ आयोगको सिफारिशअनुसार सरकार अघि बढेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई फौजदारी कानुनअनुसार मुद्दा चल्नसक्छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरू माथि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले गोली चलाउने आदेश दिएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। त्यसबेला गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ थिए। आयोग स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिश गरिएको छ। फौजदारी कानुनअनुसार मुद्दा अघि बढेमा जिम्मेवार अधिकारीहरू विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ अनुसारको कसुरमा कारबाही अघि बढ्नसक्छ।
आयोगले भदौ २४ मा भएको आगजनी र लुटमा संलग्न आरोपीहरूलाई सम्बद्ध कसुरमा अभियोजन गर्न सिफारिश गरेको छ। ‘जेन-जी’ र सरकारको बीचमा सम्झौता हुँदा भदौ २४ को घटनामा संलग्नहरूबारे अभियोजन गरिएका व्यक्तिबारे उजुरी लिएर उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले स्क्रिनिङ गर्ने उल्लेख थियो। आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानविन गरेर लुट र तोडफोडमा संलग्नहरूलाई अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ। भदौ २४ मा भएको घटनामा संलग्न भएकाहरू ज्यान मार्ने र संगठित अपराधका घटना संलग्न भएकालाई आयोगले फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
मंसिर २४ मा ‘जेन-जी’ आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारको बीचमा १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गरेर प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेहरूबारे बिना विभेद छानविन गरेर फौजदारी कानुनअनुसार कारबाहीको सिफारिश गर्ने उल्लेख थियो।
‘भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले भदौ २३ को ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा भएको राज्यपक्षको दमन र त्यसको भोलिपल्ट २४ गते भएको विध्वंसको छुट्टाछुट्टै अध्ययन र कारबाही सिफारिश गरेको छ। आयोगले भदौ २३ को ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारको तर्फबाट भएको बल प्रयोग किन र कसरी भयो भन्ने विषयमा छानविन भएको छ। सोहीअनुसार भदौ २३ को घटनामा संलग्नहरूका बारेमा कारबाही सिफारिश गरिएको छ । भदौ २४ मा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास लगायतका सरकारी र निजी संरचनामा आगजनी, लुटपाट लगायतका विध्वंसको छुट्टै अध्ययन गरी कारबाहीका लागि सिफरिश गरिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्।
आयोगका एक सदस्यले भने, ‘भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा प्रहरी तथा सरकारबाट दमन किन भयो भन्ने कोणबाट अध्ययन भएको छ। २४ गते भएको विध्वंसको छुट्टै अध्ययन भएको छ। त्यो दिन कसले कसरी विध्वंस गर्यो भन्ने अध्ययन भएको छ।’ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानविन गर्न सरकारले आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएको दमन, आगजनी तथा तोडफोडको छानविन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा असोज ५ गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्।
_20260309203410.jpg)
