काठमाडौं। रूपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग पत्र संशोधन गर्नेसम्बन्धी निवेदन यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको एकल इजलासले लामिछानेको मुद्दा फिर्ताको नवेदनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदन यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
रूपन्देही जिल्ला अदालतले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन अस्वीकार गरेसँगै यस्तो निर्णय गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल भने नैतिक संकटमा परेकी छन्। जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भोगिरहेका लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता बरालको निर्णयबमोजिम अभियोग संशोधन गर्न सरकार पक्षले अदालतमा निवेदन दिए पनि अदालतले अस्वीकार गरेसँगै महान्यायाधिवक्ता बराल नैतिक संकटमा परेकी हुन्।
लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनीयतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले त्यो मुद्दाको निर्णय नआउन्जेलसम्म अहिले रूपन्देही जिल्ला अदालतले कुनै निर्णय नगर्ने आदेश गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त रिट निवेदनमा लामिछानेविरुद्धको अभियोग पत्र स्वार्थवश संशोधन गर्न लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ गरिएको तर्क रिटमा गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा उल्लिखित विवरणअनुसार, पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले गत मंसिर मसान्तदेखि एक महिनाको अवधिमा तीनवटा निवेदन दिएका थिए। उनले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियत राखिएको भन्दै सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अभियोग लगाइएको दाबी गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोजन गर्दा सहकारी ठगीमा मात्र अभियोजन नगरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अभियोजन गरेकाले पीडितहरूले मिलापत्रको बाटोबाट रकम पाउने न्यायको ढोका बन्द भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अनि निर्णयको व्यहोरामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको सजाय भएमा पीडितको नाममा राज्यले जरिवानालाई प्राथमिकता दिई बिगो रकम जफत गर्ने र त्यसले बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने तर्क राखेको छ।
‘संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कायम नै राखेमा (पीडितको बचत फिर्ता गर्ने बाटो) बन्द रहने र त्यसले समस्त सहकारी पीडितको मनसायविपरीत हुने देखिन्छ’ महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जाहेरवालालाई समयमै उपचार प्राप्त हुने अवस्था आओस् भनी मिलापत्र हुनसक्ने गरी संशोधन गरिएको ऐनको उद्देश्य र विधिकर्ताको भावना समेतको प्रतिकूल हुने अवस्था आउँछ।’
