काठमाडौं। आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जिते पनि अदालतबाट कसुर ठहर भएमा निलम्बन हुने अवस्थामा केही उम्मेदवार देखिएका छन्।
भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका केही व्यक्तिहरू उम्मेदवार बनेपछि निर्वाचन भएर पनि दोषी ठहर भए उनीहरूको पद निलम्बन हुनेछ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट रौतहट-१ मा उम्मेदवार बनेका माधवकुमार नेपाल पतञ्जलि जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका प्रतिवादी हुन्।
कांग्रेसबाट मनाङमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका टेकबहादुर गुरुङ काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाडा प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन्। चितवन-२ मा उम्मेदवार बनेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका प्रतिवादी हुन्।
त्यस्तै, भदौ २०७२ को मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा मुछिएका लक्ष्मी महतो कोइरी आसन्न प्रतिनिधिसभामा एमालेबाट महोत्तरी-१ मा उम्मेदवार बनेका छन्।
कांग्रेसका तर्फबाट सुनसरी-३ मा उम्मेदवार बनेका विजयकुमार गच्छदारविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन । तर, उनीहरू भने संसद्मा पुगेपछि सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धताको एजेण्डा बोकेर चुनावी मैदानमा होमिएका छन्।
गत भदौमा ‘जेन-जी’ले सुशासन बहाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता माग राखेर गरिएको आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले गराउन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुख्य दलहरूले नै विभिन्न कसुरको आरोपमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाएका हुन्।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
त्यसो त अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई चुनावबाट रोक्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छैन। अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई चुनावबाट रोक्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा त्यसको लाभ फाइदा नेताहरूले उठाउने गरेका छन्। यसअघि कानुन संशोधनका लागि निर्वाचन आयोगले मस्यौदा बनाएर गृह मन्त्रालयमा बुझाए पनि त्यसलाई सरकारले अघि बढाएको थिएन।
तर, भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सार्वजनिक ओहदाका व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐन-२०५९ मा उल्लेख छ। माधव नेपाल चुनावमा विजयी हुँदा मुद्दा कायम रहिरहे संसद्मा नै छिर्न नपाउने देखिन्छ। अन्यको हकमा पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा दोषी ठहर भए निलम्बनमा पर्नेछन्।
आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि दागी व्यक्तिको हकमा ‘कसुर लागे/नलागेको, लागेको भए कुन कसुर र कुन अदालतमा विचाराधीन छ’ भनेर स्वघोषणा फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। उक्त व्यवस्थाबमोजिम फारम भरेकाहरूको हकमा आयोगले योग्यता/अयोग्यताकोे निर्णय गर्नेछ।
_20260101113922.jpg)
