चार तारा र रूख अब गगन थापा पक्षको

काठमाडौंं । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा सभापति रहेको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिता दिने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षधर र गगन थापा पक्षधर नेताका तर्क, उनीहरूले पेस गरेका कागजातलगायत अध्ययनपछि थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णयमा आयोग पुगेको हो । आयोगका बहुमत आयुक्तको निर्णयमा थापा पक्षले आधिकारिता पाएको छ ।

विशेष महाधिवेशनलाई वैधता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्त सगुन शमशेर राणा गगनको पक्षमा खुल्दा अर्की आयुक्त जानकी तुलाधर भने विशेष महाधिवेशनलाई वैधता दिन नसकिने निर्णयमा थिइन् । तर, बहुमतले विशेष महाधिवेशन वैध ठहर गरेका कारण आयोगबाट थापा नेतृत्वको कांग्रेसले वैधता पाएको हो । गत २७ देखि ३० पुसमा महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाईमा विशेष महाधिवेशन गरेर कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो ।

नेतृत्व चयनलगत्तै आधिकारिकता दाबीसहित आयोग पुगेको विशेष महाधिवेशन पक्षधर नै अब आधिकारिक कांग्रेस बनेको छ । आयोगको यो निर्णयसँगै अब कांग्रेसको चार ताराअंकित झण्डा र रूख निर्वाचन चिह्न थापा सभापति रहेको कांग्रेसको बनेको छ । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार थापा सभापति रहेको केन्द्रीय समितिलाई नेपाली कांग्रेसका रूपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको कांग्रेसले अब पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न आयोगमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको छ । आयोगले पनि आधिकारिकता दाबी गर्दै आइपुगेका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न प्रस्ताव गरेर निवेदन दिन भनेको छ ।

आयोगको त्यो तनाव
आ धिकारिकता विवाद बढ्दै जाँदा कांग्रेसका दुई समूहबीच निर्वाचन आयोग परिसरमै हात हालाहालसम्मको अवस्था उत्पन्न भयो । शुक्रबारबाट आधिकारिकता विवाद आयोग छिरेपछि कांग्रेसका दुबै खेमाका नेता–कार्यकर्ता आयोग पुगेका थिए । उनीहरूले एकअर्को समूहविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरे । देउवा पक्षीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठोर र गगन पक्षका कार्यकर्ताबीच आयोग परिसरमै हात हालाहालसम्मको अवस्था सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर रोक्नुप¥यो ।

दुबै पक्षका नेताले निर्वाचन आयोग पुगेर आफूलाई ‘आधिकारिकता दिन’ भनेका छन् । अध्यक्ष गगन थापा पक्षधर नेताले विधानसम्मत् महाधिवेशन भएको प्रमाण पेस गरेका छन् भने देउवा पक्षधरले पनि आयोग पुगेर विशष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेका भनिएका ८ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको प्रमाण बुझाको दाबी गरेका छन् ।

आयोग पुग्नुअघि देउवा पक्षधर कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर महाधिवेशन डाक्न हस्ताक्षर गर्नेले हस्ताक्षर फिर्ता लिएकोलगायत कारण देखाएर गगन पक्षको भेला अवैधानिक भएको बताएका छन् ।

देउवालाई ओलीको साथ, योगेशको गगनमाथि हात
कांगे्रस अन्तरकहल चुलिएर निर्वाचन आयोग परिसरमा पोखिँदै गर्दा गत २४ भदौअघिका सत्ता सारथी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) नेतासमेत वैधानिकता विषयमा विभाजित छन् । ‘शेरबहादुर देउवा पक्षीय कि गगन थापा पक्षीय कांग्रेस वैधानिक ?’ भन्ने विषयमा जनता, कांग्रेस कार्यकर्तासँगै एमाले पनि मिसिएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ‘सडकबाट हो हल्ला गरेर घोषणा गर्दैमा पार्टीको आधिकारिकता नहुने’ भन्दै देउवा पक्षीय कांग्रेसमा आफ्नो समर्थन रहने जनाए ।

‘कसैले सडकमा मान्छे जम्मा गरेर बहुमत पु ¥याएँ भन्दैमा पार्टीको वैधानिकता प्राप्त हुन्छ ? यसको त निश्चित थिति होला, सडकको भीड हेरेर बहुमत अल्पमतको टुंगो लाग्दैन,’ ओलीले भने । तर एमालेकै उपमहासचिव योगेश भट्टराई भने गगन पक्षीय कांगे्रसको पक्षमा खुलेका छन् ।

योगेशमात्र होइन, एमाले महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेल समूहबाट प्रतिस्पर्धा गरेका नेतादेखि यो पक्षलाई सहयोग गरेको कार्यकर्तापंक्ति गगनको पक्षमा छ । ओलीको पक्षमा खुलेका नेता र कार्यकर्ता भने देउवापक्षीय कांग्रेसले नै आधिकारिकता पाउनुपर्ने पक्षमा खुलेको छ ।

कारबाहीमा पर्न सक्छन्– देउवा पक्षीय राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सांसद
थापा नेतृत्वको समितिले वैधानिकता पाएसँगै अब राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा हु ँदै स्थानीय तहसम्मै कांग्रेसबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई ‘के गर्ने ?’ भन्ने सकस देखिएको छ । आयोगले थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिनु केही अघिमात्र कांग्रेस सूदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सांसदले देउवा पक्षमा उभिने निर्णय गरेका थिए ।

थापा पक्षले आधिकारिकता पाएसँगै अब उनीहरू पूर्ववत् अडानमा रहे कारबाहीमा परी पदमुक्त हुन सक्छन् । राष्ट्रिय सभामा पनि आधिकारिक पक्षमा नउभिनेको पद जानसम्क्ने सम्भावना छ । आधिकारिक पक्ष कठोर बनेको अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत देउवा पक्षमा लागेकै आधारमा कारबाहीमा पर्नसक्ने कांग्रेस नेता बताउँछन् ।

के हुन्छ ६ माघको मनोनयन ?
आधिकारिकता विवादसँगै ६ माघका लागि तोकिएको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्र्ता को कार्यसूची प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ । आयोगको निर्णयलगत्तै सरकारले २१ फागुनको चुनाव नसर्ने बताए पनि कार्यतालिकामा भने आयोगले हेरफेर गर्नसक्ने अधिकार राख्ने बताएको छ । आयोगले पनि आधिकारिकता नपाएको देउवा समूह थापा समूहमा जान इन्कार गरेमा उनीहरूलाई दल दर्ताको अवसर दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

दल दर्ताका लागि निर्वाचन चिह्न र समानुपातिक उम्मेदवार चयनसम्मका लागि फुटेको दललाई समय दिनुपर्ने भएकाले ६ माघका लागि तय प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन मिति भने सर्नसक्ने बताइएको छ । यद्यपि, यस विषयमा ठोस निर्णय भने आयुक्त बैठकले गर्ने भएकाले आधिकारिक निर्णय हुन बाँकी रहेको आयोग पदाधिकारी बताउँछन् ।

देउवा पक्ष कानुनी र सडक संघर्षमा
आधिकारिकता गुमाएको शेरबहादुर देउवा सभापतित्वको समूहले निर्वाचन आयोगको निर्णय अस्वीकार गरेको छ । ‘निर्णय पूर्वाग्रही तथा संविधान, कानुन र पार्टी विधानविपरित रहेको’ भन्दै सो समूहले सडक र कानुनी संघर्षको चेतावनीसमेत दिएको छ । पार्टी कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादर खड्कासहितको टोलीले आयोगलाई विभिन्न प्रमाण र कानुनी आधार बुझाए पनि त्यसलाई वेवास्ता गरेको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको कथन छ ।

प्रवक्ता महतले यो निर्णय आफूहरूलाई ‘मान्य नहुने’समेत बताए । निर्णयलगत्तै निर्वाचन आयोग कार्यालय पुगेका कार्यवाहक सभापति खड्काले ‘आयोगले सेटिङमा अर्को पक्षलाई आधिकारिकता दिएको’ भन्दै ‘कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने’ बताए । उनले आयोग परिसरबाटै कानुनी र सडक संघर्षसमेत घोषणा गरेका छन् । आयोगको निर्णयपछि बसेको थापा नेतृत्वको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेतालाई एकैठाउँ उभिन आह्वान गरेको छ ।

कांग्रेस निकट वकिलका आ–आफ्नै डम्फू नेपाली कांग्रेसका दुई समूहमध्ये ‘कसलाई वैधानिकता दिने ?’ भन्ने’bout कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीले अलग–अलग तर्क गरेका छन् । कांग्रेसनिकट डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनसमेतको नेतृत्व गरिसकेका कानुन व्यवसायी ‘देउवा र गगन पक्षमध्ये कसले आधिकारितका पाउनुपर्छ ?’भन्ने विषयमा कानुनी रूपमै विभाजित छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहाुदर खड्का वेशष महाधिवेशनले चयन गरेको गगन नेतृत्वको समितिलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने विधानको व्यवस्था बाध्यकारी भएकाले त्यसअनुसार अघि बढेको प्रक्रियाबाट निर्वाचित समिति नै वैध हुने बताउँछन् ।

‘गगनले नेतृत्व गरेको समिति विभाग र निर्वाचन कानुनअनुसार वैध भएकाले अब निर्वाचन आयोगले झण्डा र निर्वाचन चिह्न विवादमा अल्झिने होइन,’ खड्काले राजधानीसँग भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अध्यावधिक गर्नुपर्छ ।’ न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य तथा कांग्रेसनिकट वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने भने विशेष महाधिवशनमार्फत चयन नयाँ नेतृत्व वैधानिक नभएको दाबी गर्छन् ।

उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र कांग्रेस विधानले पद रिक्त भएको अवस्थामा बाहेक कांग्रेसको निर्वाचन या महाधिवेशन हुन नसक्ने तर्क गरे । संधिवान, कानुन र कांग्रेसकै विधानविपरित विशेष महाधिवेशन भएकाले त्यसबाट आएको नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिन नमिल्ने उनको तर्क छ ।