काँग्रेस संस्थापनलाई महामन्त्री थापाको जवाफः निर्णय गर्ने अधिकार विशेष महाधिवेशनको हललाई मात्रै छ

काँग्रेस संस्थापनलाई महामन्त्री थापाको जवाफः निर्णय गर्ने अधिकार विशेष महाधिवेशनको हललाई मात्रै छ

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरुको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार विशेष महाधिवेशनको हललाई मात्र भएको बताएका छन्।

मंगलवार भृकुटिमण्डपमा महाधिवेशनको बन्दसत्रको हललाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। उनले पार्टीभित्र देखिएको विवादको सम्बनधमा संवाद जारी रहेपनि महाधिवेशनको हल बाहिर गएर टुंगिन नसक्ने टिप्पणी गरेका हुन्।

उनले पार्टी निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमहरु अघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै ती कार्यक्रमहरु स्थगित नहुने स्पष्ट पारे। उनले पार्टीभित्र टिकट वितरणको विषयमा बार्गेनिङ भइरहेको भनि फैलाइएको हल्लाप्रति आपत्ति पनि जनाए। हजारौं प्रतिनिधि दुई दिनदेखि पार्टी सुधारका विषयमा मन्थन गरिरहेको भन्दै महामन्त्री थापाले यसलाई टिकटको स्वार्थसँग जोडेर अपमान गर्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिए।

उनले भने, ‘साथीहरुले पार्टीभित्र देखिएका केही समस्याहरुलाई संवादबट टुंग्याउन सकिन्छ कि भनेर संवाद पनि गरिरहनुभएको छ। त्यो छलफल पनि आवश्यक थियो। तर त्यो छलफलको कुरा यो हलबाट बाहिर कतै गएर पनि टुंगिदैन। यो विशेष महाधिवेशन हो यही हलले गर्नेछ। भोलि बिहान पनि प्रतिनिधिहरु आएर निर्णय गर्यो भने महामन्त्रीहरुले त्यो निर्णयलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ। हलले जे अनुमोदन गर्छ त्यो कुरालाई मान्ने हो। हलले अनुमोदन नगरेको केही पनि मानिँदैन। आज दिनभरी तपाईंहरुले सुनिरहनुभएको छ टिकटको हल्ला चलाइदिएको छ। हजारौँ साथीहरु आएर यहाँ दुई दिनदेखि मन्थन गरिरहनुभएको छ तर यसलाई टिकटका लागि हो भनेर अपमानित गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो त भागबण्डाको लागि हो । अहिले पनि हाम्रो कुरा बुझ्ने कोसिश भइरहेको छैन। न गगन थापालाई सभापति चाहिएको छ न त विश्वप्रकाश शर्मालाई सभापति चाहिएको छ । हामी चक्रीमा गएर बस्न तयार छौँ पार्टीलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउँ । यसका निम्ति नेतृत्व फेरौँ, नीति पनि फेरौँ। नेतृत्व अहिलेका लागि जसले गरेपनि हुन्छ भनेर हामीले त पटक पटक भन्दै आइरहेका छौँ । यति कुरा भन्दा पनि हामी तपाईलाई हलुकासँग नलिन आग्रह गर्न चाहन्छु। निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। सोहीअनुसार अगाडि बढ्छ।’

उनले पार्टीलाई सही दिशामा लैजान नेतृत्व र नीति दुवै परिवर्तन गर्न गरिने दोहोर्‍याए।