काठमाडौं । सरकार गठन भएको सय दिन बितेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीचको संवादहीनता तोडिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएको झन्डै साढे तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्ष नेताका बीचमा पहिलोपटक छलफल भएसँगै संवादहीनता तोडिएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको विशेष पहलमा मंगलबार छलफल भएको छ । राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्की, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच छलफल भएको हो ।
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । आन्दोलनपश्चात तत्कालीन प्रधामन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले विघटनलाई स्वीकृत गर्दै सरकारलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेट दिएका थिए ।
सोहीअनुसार सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्दै छ । तर, निर्वाचनका लागि वातावरण नभएको भन्दै दलका नेताहरूले निर्वाचन नहुने आशंका व्यक्त गर्दैै आएका छन् । उनीहरूले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागिसमेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
निर्वाचनको वातावरण सरकारले नबनाएको भन्दै राजनीतिक दलका नेताले गुनासो गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलको पहलमा सरकार र प्रमुख दलका शीर्ष नेताका बीचमा छलफल भएको छ ।
राष्ट्रपतिले छलफलमा सहजीकरण गरिदिएलगत्तै अब प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा निरन्तर संवाद हुनेछ । आजको छलफलमा शीर्ष नेताले निर्वाचनका पक्षमा प्रतिबद्धता जनाए पनि शंका भने कायम नै राखेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना शुभचिन्तकसँग बालुवाटारमा भेटघाट गर्दै तीन दलका शीर्ष नेताको अनुहारसमेत हेर्न नचाहेको अभिव्यक्ति दिएपछि दलका नेताहरू उनीबाट असन्तुष्ट भएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री भएको साढे तीन महिनापछि कार्कीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताको अनुहार मात्रै हेरिनन्, छलफल गर्दै निर्वाचनमा जुट्न आग्रहसमेत गरिन् ।
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै समसामयिक विषयका ’boutमा छलफल भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जनाएका छन् । आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि वातावरण बनाउने समझदारी छलफलमा भएको उनको भनाइ छ । ‘देशको पछिल्लो परिस्थिति गम्भीर अवस्थामा रहेको र संवेदनशील भएको यस्तो अवस्थामा निकास दिनका लागि २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने घोषणा भएको छ, यो गम्भीर विषयलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन सफल बनाउनु सबैको दायित्व हो,’ राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै पोखरेलले भने ।
२१ फागुनको निर्वाचन सफल बनाउन प्रधानमन्त्री, प्रमुख दल, निर्वाचन आयोगलगायत सबैको प्रमुख दायित्व भएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले सोहीअनुसार मुलुकलाई निकास दिन निर्वाचनलाई सफल बनाउनुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिसँग देउवा र ओलीका गुनासा
राष्ट्रपतिको पहलमा भएको प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूका बीचमा भएको छलफल सकिएपछि राष्ट्रपति र तीन दलका शीर्ष नेताका बीचमा छुट्टै छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेतको सहभागितामा साढे २ घण्टा छलफल गरेका शीर्ष नेताले त्यसपछि राष्ट्रपतिसँग भएको छलफलका क्रममा गुनासो गरेका छन् ।
छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवाले आन्दोलनमा आफूसहित परिवार समेत कुटिएको र उपचार गर्न बाहिर नै जानुपर्ने गुनासो गर्दै अहिले निर्वाचनको वातावरण नबनेको बताए । ‘यसरी निर्वाचन हुँदैन, निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी मात्रै नभई निर्वाचनको वातावरणसमेत बनेको छैन, प्रधानमन्त्रीको ताल नै मिलेको छैन, यसरी निर्वाचन हुन्छ भन्या,’ राष्ट्रपति पौडेलसँग देउवाले गुनासो गरेको स्रोतले भन्यो ।
त्यसपछि ओलीले बोल्न सुरु गरे । ‘ठाउँ हदम्याद तोकेर के गर्न खोजेको हो ? मलाई उपत्यकाबाहिर जान नदिने रे ! अनि के म निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन, प्रचार गर्न, मत माग्न, सभा सम्मेलन गर्न, चुनावी कार्यक्रममा जान नपाई निर्वाचन हुन्छ ? बरू प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ, ढुक्क हुनुस् है,’ ओलीले भनेका छन् ।
देउवा र ओलीले बोलेपछि प्रचण्डले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखे । लोकतन्त्रमा कसैलाई घेराबन्दी गरेर निर्वाचन सम्भव छैन । यदि, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न नभए प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनु पनि स्वाभाविक नै हुने प्रचण्डले भेटका क्रममा बताएका छन् ।