काठमाडौं। ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिबाट ओझेल पर्दै गएको नेपाली कांग्रेस एकपछि अर्को गरी आन्तरिक विवादको भुमरीमा फस्दै गएको छ।
पार्टीको १५औँ महाधिवेशन फागुन २१ गते अघि कि पछि वा विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशन भन्नेबारे एक महिना गुजारीसकेको कांंग्रेस अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। गत असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक महाधिवेशन केन्द्रित बहसमा छ। महाधिवेशनबारे विवाद जारी रहँदा पार्टीमा पुनः अर्को विवाद थपिएको छ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि भन्दै निवर्तमान प्रतिनिधिसभामा पार्टीका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा हस्ताक्षर सुरु भएपछि नेपाली कांग्रेसमा अर्को विवाद सुरु भएको हो।
घिमिरेको नेतृत्वमा शनिबारदेखि हस्ताक्षर अभियान सुरु भएपछि पार्टीभित्रको डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर समूह र महामन्त्री गगन थापा समूहले तीव्र विरोध गरेका छन्।
घिमिरेले विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने निर्णय लिन केन्द्रीय समितिमा बुझाउने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको जानकारी दिँदै भने, ‘शनिबार साँझदेखि हामीले हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका छौँ । सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने निर्णय लिन केन्द्रीय समितिमा बुझाउने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको हो।’
हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको जानकारी पाएपछि महामन्त्री थापाले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका छन्। महामन्त्री थापाले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने एक मात्र बाटो निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, ‘फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाटै नयाँ संसद् आउनेछ । संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने यही एक मात्र बाटो हो, यसमा कुनै अलमल छैन। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा पार्टीको यो निर्णय स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पनि यही निर्णय हो।’
इतर समूहका नेता डा.कोइरालाले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा लाग्न नहुने स्पष्ट पार्दै भने, ‘अहिलेको अवस्थाको उपयुक्त निकास निर्वाचन हो। त्यसैतर्फ हामी लाग्नुपर्छ । पुनःस्थापनाले समस्याको निकास दिँदैन।’
सिंगापुरमा उपचार गराइरहनु भएका सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सहमतिमा घिमिरेको नेतृत्वमा निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षर जारी राखेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा संस्थापन समूहका पूर्वसांसद मात्रै रहेको दाबी गरिएको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान सरकार गठन र संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निर्णय गरे पनि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छैन ।
घिमिरेले भने कार्यसम्पादन समितिले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भनेको र त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय नगरेकाले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भने यसका विरुद्धमा न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पार्टी किन नजाने ? भनेर हस्ताक्षर सुरुवात गरेको तर्क गरेका छन्।
महामन्त्री थापाले भने फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा कांग्रेस भाग मात्र नलिने बरु यसलाई सफल पार्न पनि लाग्ने जिकिर गरेका छन्। गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सिफारिश तत्कालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीमा दबाब सिर्जनाका लागि सुरु भएको हस्ताक्षर संकलन अभियानमा कांग्रेसका पूर्वसांसदहरू नै अनिच्छुक देखिएका छन्। हस्ताक्षर संकलन अभियानमा इतरसँगै संस्थापन समूहकै निवर्तमान सांसदहरू अनिच्छुक देखिएका हुन्।
आइतबार संस्थापन समूहका प्रायः पूर्वसांसदहरूले हस्ताक्षर गरे पनि महामन्त्री गगनकुमार थापा र नेता डा. शेखर कोइरालानिकट नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। महामन्त्री थापानिकट एक सांसदले आफूहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन्।
आफूलाई पूर्वप्रमुख सचेतक घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङले हस्ताक्षरका लागि बोलाए पनि नगएको ती सांसदको दाबी छ। इतर समूहका सांसदहरूले जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको अवस्थामा भने संसद् पुनःस्थापनाका लागि हस्ताक्षर गर्ने बताएका छन् ।
यसअघि एमालेले पनि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग लिएर १६ वटा निवेदन परिसकेका छन् । रिटमाथि छलफल भएर कारण देखाऊ आदेश जारी भइसकेको छ ।
_20251110202208.png)
_20251031075116.JPG)