काठमाडौं। भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन-जी’ प्रदर्शनका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न बनेको आयोग र नेपाल प्रहरीबीच असमझदारी बढेको छ । प्रदर्शनका क्रममा घटेको हिंसात्मक घटनाबारे जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले २३ गतेको सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगलाई दमनका रूपमा हेरेपछि प्रहरी र आयोगबीच असमझदारी बढेको हो । पछिल्लो सातादेखि प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाबारे जानकारी लिन आयोगले प्रहरीको बयान थालेको छ ।
आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा फिल्डमा खटिएका प्रहरी कमाण्डरहरूको सूची पठाउन पत्राचार गरे पनि प्रहरीको उचित जवाफ नपाएपछि आयोगले पुनः जवाफ माग गर्नुपरेको थियो । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भने आयोगले जाँचबुझका नाममा प्रहरीको मनोबल गिराउने शैलीमा कमाण्डरहरूको सूची मागेको दाबी गरेको छ ।
२३ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक हुनुको कारण सुरक्षा विश्लेषण र अराजक समूहका कारण घटेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रहरीले त्यसको जिम्मा फिल्डको कमाण्डरलाई मात्रै दिएर उम्किन नसकिनेसमेत जनाएको छ । जाँचबुझ आयोगले असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई बुधबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
आयोग प्रहरीले असहयोग गरेको भन्दै स्पष्टीकरण माग्ने तहमा पुग्दा प्रहरी पनि आयोगको कार्यशैलीप्रति रुष्ट छ । त्यसो त आयोगलाई प्रहरीले नै आवश्यक जनशक्ति सुरुबाटै पठाएको थियो । सोही जनशक्तिको बलमा आयोग काम गरिरहेको छ । तर, आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माले प्रहरीले आयोगलाई असहयोग गरेको आरोप लगाए। आयोगले माग गरेका विवरण प्रहरीले उपलब्ध नगराएर असहयोग गरेको शर्माको भनाइ छ ।
आयोगले सुरुमा ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा भदौ २३ र २४ गते फिल्डमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको विवरण माग गरेको थियो । जसको जवाफमा प्रहरीले ती दुई दिन प्रहरी महानिरीक्षकदेखि जवानसम्म सबै कर्मचारी ड्युटीमा रहेको गोलमटोल जवाफ दिएका थिए ।
‘त्यसदिन कुन प्रहरी सन्तोषले बसेको थियो होला त ? सबै फिल्डमै त थिए नि । कार्यालयमा भएकाहरू पनि आगलागीबाट कार्यालय जोगाउन खटिएका थिए । तोडफोडबाट कार्यालय बचाउने प्रयासमा थिए । अनि कसको विवरण पठाउनु, कसको नपठाउनु भनेर प्रहरीले सबै कर्मचारी खटिएको जवाफ पठाएकै हो,’ प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार, ‘हामीले केही असहयोग गरेको होइन । आयोगले पत्रमा मागे अनुसारकै जवाफ दिएको हो ।’
आयोगका गतिविधिले निर्वाचनमा असर पर्ने प्रहरीको संकेत
आयोगका पछिल्ला गतिविधिको असर निर्वाचनमा पर्नेतर्फ पनि प्रहरीले संकेत गरेको छ । एकातिर सरकार निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर शान्ति सुरक्षाको लागि काम गरिरहेको बताउने र अर्कोतर्फ जाँचबुझ आयोग प्रहरीको सूची मागेर बयानमा बोलाउनुले सुरक्षाको वातावरण नबन्ने प्रहरीको भनाइ छ । ‘प्रहरीलाई अहिले नै कारबाही गर्न थाल्ने हो भने देशमा चुनावको वातावरण बन्दैन ।
सुरक्षा बलको मनोबल घटाउने, पेल्ने र थिलथिलो बनाउने हो भने शान्ति सुरक्षाको अवस्था थप डामाडोल बन्छ’, प्रहरीका उच्च अधिकारीले भने, ‘छानविनको निसानामा प्रहरी मात्रै पर्छ भने भोलि चुनावमा कसरी काम गर्छ ? प्रहरीलाई बन्दुक दिएर खटाउँछ सरकार, अनि भोलि कुनै समूह ब्यालेट लुट्न आयो भने प्रहरीले के गर्ने ? लुट्न दियो भने पनि ऊविरुद्ध छानविन हुन्छ र कारबाही हुन्छ ।
होइन ब्यालेट जोगाउने हो भने आफूसँग भएको हतियार चलाउन पर्ने हुन्छ । गोली लाग्यो भने मान्छे मर्नसक्छ । त्यसपछि छानविन हुन्छ र कारबाही हुन्छ । अनि हामीले के गर्ने, कसरी काम गर्ने ?’ अहिलेको अवस्थामा प्रहरीमाथि छानविन र कारबाहीभन्दा पनि नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
आयोग र प्रहरीबीच सामान्य मतभेद भने सुरुबाटै देखिएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्धको जाहेरीले यी दुई निकायमा खटपट ल्याइदिएको थियो । ‘जेन-जी’को एउटा समूहका अगुवा सुदन गुरुङले उनीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिएका थिए। तर, प्रहरीले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका घटनाको सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेकाले आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै कारबाहीबारे निक्र्योलमा पुग्न सकिने जवाफ दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको दबाबपछि पनि प्रहरी तत्काल कारबाही गर्न नमिल्ने अडानमा रह्यो । त्यसपछि ती जाहेरी जाँचबुझ आयोगमै पठाइदियो । तर, आयोगले फौजदारी कसुरमा कारबाही अगाडि बढाउन प्रहरीलाई कुनै बाधा नपर्ने पत्रसहित ती जाहेरीहरू प्रहरीलाई नै फिर्ता गरिदिएको थियो ।
यता, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह र ओली-लेखकविरुद्ध जाहेरी दिने गुरुङविरुद्ध पनि काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी पर्यो । ती जाहेरी पनि प्रहरीले दर्ता गरेन । उनीहरूमाथि पनि तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन नमिल्ने अडान प्रहरीले लिएको थियो । पछि ओली, लेखक, बालेन र सुदनविरुद्धका जाहेरी प्रहरीले तामेलीमा राखिदिएको छ ।
भदौ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ गतेको प्रहरी दमन र २४ गते भएको आगजनी, लुटपाट, तोडफोड जस्ता घटनाको जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । यी दुवै दिनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही सिफारिश गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई छ ।
ती दुई दिनका आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसमध्ये तीनजना प्रहरी, १० जना कैदीबन्दी र बाँकी ‘जेन-जी’ आन्दोलनकारी, भाटभटेनी लुटपाटका क्रममा जलेका र अन्य छन् । सरकारले तीन प्रहरीसहित ४५ जनालाई मात्रै शहीद घोषणा गरेको छ ।
यस्तै, आन्दोलनका क्रममा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड, हतियार लुटपाट, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएका थिए । आयोगलाई यसको जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
तलबाटै बयान लिएर नेतृत्वसम्म पुग्ने आयोगको रणनीति
जाँचबुझ आयोगले पहिलो चरणमा फिल्डमा खटिएका प्रहरीहरूसँग २३ गते कसरी गोली चल्ने अवस्था सिर्जना भयो र २४ गते कसरी तोडफोडमा मोडियो भनी बयान लिने बताइएको छ । फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीपछि उनीहरूलाई निर्देशन दिने अधिकृत हुँदै आइजिपीसम्म पुग्ने र सुरक्षा परिषद्का सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई बयान लिने आयोगको तयारी छ ।
आयोगले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा फिल्डमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको बयान लिन बिहीबारदेखि सुरु गरेको छ । आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकारीहरू, गृहसचिव, गृहमन्त्री रमेश लेखक हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान लिने तयारी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका घटनाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पनि बयान लिने तयारी आयोगको छ ।
२४ भदौमा संसद्, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिनिवास, प्रधानमन्त्रीनिवास, होटल, मिडिया हाउस, भाटभटेनीलगायत सरकारी तथा निजी संरचनामा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको जाँचबुझ र संलग्नहरूलाई बयानमा बोलाउनेबारे भने आयोगले विधि बनाइसकेको छैन ।
सुरुमा २३ गतेको घटना अनि सरकारी संरचनामा भएको क्षतिबारे बयान लिने अनि व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि भएको क्षतिबारे आयोगले काम गर्ने तयारी गरेको छ ।
_20251107174235.jpeg)
