काठमाडौं। अन्तरिम सरकारले आगामी २१ फागुनमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै व्यवसायीदेखि अभियन्तासम्म राजनीतिक दल दर्ताको प्रक्रियामा जुटेका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि केही चर्चित व्यक्तित्व दल दर्ताको दौडधुपमा लागेका छन् व्यवसायी वीरेन्द्र बस्नेत, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङदेखि चर्चित अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला, दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार हुँदै पत्रकार ऋषि धमलासहितका व्यक्ति दल दर्ताको प्रक्रियामा छन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट विद्रोह गरेका घनश्याम भुसाल, माओवादी केन्द्रबाट विद्रोह गरेका जनार्दन शर्मा, एमालेबाट विद्रोहको तयारीमा रहेका समिम अंसारीलगायत पनि दल दर्ताको दौडधुपमा छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार २५ भन्दा बढी राजनीतिक दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ । तीमध्ये अधिकांशले दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात भने जुटाउन सकेका छैनन् ।
ऊर्जामन्त्री कुलमाननिकटका ज्ञानबहादुर तामाङले बलेको चिम चुनाव चिह्न राखी उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । तर, कुलमान नै संरक्षक दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा नागरिक जनसेवा पार्टी नामको दल दर्ताका लागि निवेदन दर्ता भएको छ ।
यस दलमा रास्वपा छाडेकी पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङलगायतको समर्थन रहेको दाबी गरिएको छ ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल नामको दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । युवराज संग्रौलानिकटले रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
पूर्वसांसद योगेन्द्र मण्डल चापाकल चुनाव चिह्न राखेर राष्ट्रिय ऊर्जाशील पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । यस्तै, दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनारले गोलाकार भित्र लाइक चिह्न प्रस्ताव गरी हाम्रो पार्टी नेपाल नामक दल प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै, हिराप्रसाद केसीले राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपाल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । उनले क्रस खुकुरी चुनाव चिह्न प्रस्ताव गरेका छन् । बुद्ध एयरका लगानीकर्ता वीरेन्द्र बस्नेतको अग्रसरतामा समेत आयोगमा राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन दर्ता भएको छ ।
कांग्रेस महाविधेशनमा ४ धार
नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकले १५औं महाधिवेशन’bout अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि कि पछि ? भन्ने किचलो जारी छ ।
संस्थापन पक्षले २१ फागुनको निर्वाचनपछि २०८३ वैशाखको अन्तिम साता १५औं महाधिवेशन गर्ने अडान लिएको छ । तर, संस्थापनइतर समूह निर्वाचनअघि मंसिरमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा अडिग छ ।
महाधिवेशन २१ फागुन अघि की पछि ? भन्ने मा बहस जारी रहेकै बेला सभापति शेरबहादुर देउवानिकट संस्थापन पक्षकै केही नेता निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । देउवानिकटका २५ भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको भेलाले निर्वाचनअघि नै १५औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
काठमाडौंको सोल्टीमोडमा आइतबार भएको भेलाले केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गर्ने पक्षमा उभिने र सोहीअनुसार निर्णय गराउन दबाब दिने निष्कर्ष उनीहरूको छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मंसुरले निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने बताए । यदि, निर्वाचनअघि महाधिवेशन सम्भव नभए विशेष महाधिवेशनको माग पार्टीमा रहेकाले सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीमा महामन्त्री गगनकुमार थापालाई प्रस्ताव गरेर विशेष महाधिवेशन गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने बताए ।
‘निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गरौं भन्ने प्रस्ताव मैले पार्टीमा गरेको छु तर कतिपय नेताले त्यो सम्भव नभएको बताउँदैगर्दा मैले पार्टीमा दर्ता भएअनुसार विशेष महाधिवेशन गरौं र प्रधानमन्त्रीमा महामन्त्री गगनकुमार थापालाई प्रस्ताव गरेर अगाडि बढ्न प्रस्ताव पेस गरेको छु,’ सहमहामन्त्री मंसुरले राजधानीसँग भने, ‘तर, कोही यहाँ भेलामा सहभागी भयो, त्यहाँ भयो भन्दै छन्, म कतै कुनै भेलामा सहभागी भएको छैन, अहिले म बारामा छु, मैले राख्नुपर्ने विषयहरू पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमै राखिसकेको छु, मलाई आशा छ, पार्टीले एउटा निष्कर्षमा पुग्छ र निर्णय गर्छ ।’
देउवा पक्षमा रहेका तर पछि थापा समूहमा खुलेरै लागेका मंसुरकै पहलमा सोल्टीमोडमा भेला भएको बताइन्छ । तर, मन्सुरले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफू कुनै भेलामा सहभागी नभएको प्रस्टीकरण दिएका छन् ।
कांग्रेस नेताहरू बहादुरसिंह लामा, दिलमान पाख्रिन, मोहन आचार्य, डा. बिनोद चौधरी, पुष्पा भुसाल, डा. डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, अृमत अर्याल, अब्दुल सतार, तारामान गुरुङ, धना खतिवडा, अनिल रुङटा, कर्णबहादुर बुढा, अर्जुन शाही, अब्दुल रज्जाक, भरतकुमार शाह, मदनकृष्ण श्रेष्ठसहितका नेता मंसुरकै पहलमा भेला गरेको दाबी नेताहरूले गरेका छन् ।
२४ देखि २८ मंसिर २०७८ मा भएको १४औं महाधिवेशनमा देउवा समूहबाट उम्मेदवारी दिई निर्वाचित तथा सभापति देउवाबाटै केही मनोनीत केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा खुलेपछि चर्चाको विषय बनेको छ । २५ कात्तिक (मंगलबार) केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै छ । सो बैठकमा लिखित रूपमै यो प्रस्ताव पेस गरिने बताइन्छ । एक महिनादेखि जारी बैठकले निर्वाचनको विभिन्न मितिमा प्रस्ताव गरिए पनि निर्णय गर्न सकेको छैन ।
कांग्रेसमा १५औं महाधिवेशको मिति विषयलाई लिएर विवाद चर्किंदै गएको छ । बैठक विवादकै कारण स्थगित हुँदै आएको छ । नियमित महाधिवेशन २१ फागुनको निर्वाचनअघि नै गर्नुपर्ने र यदि नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने पक्षमा नेताहरू डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरू छन् ।
तर, कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएका पूर्णबहादुर खड्कासहित संस्थापन पक्षका नेताहरू भने निर्वाचनअघि नै नियमित महाधिवेशन सम्भव नभएकाले निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा अडिग छन् । नियमित महाधिवेशनको तालिकामा संस्थापन र इतर पक्षबीच टसमस नभएपछि सहमति हुन नसकेको हो ।
कोइराला, थापा, शर्मा समूह आगामी १६ देखि १९ पुसमा १५औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छ । उनीहरूले यही मितिमा सहमति गरेर नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । तर, संस्थापन पक्षले २०८३ वैशाखको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान लिँदैआएको छ ।
महाधिवेशनमा संस्थापनमै तीन धार
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले आगामी महाधिवेशनको मिति’bout सभापति देउवाको समूहमै तीन धार देखिएको बताएका छन् । कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवानिकट नेताहरूले महाधिवेशनका लागि तीनथरि मिति प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानको दफा १७(२) अनुसार ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेकाले विशेष महाधिवेशन टार्न नसकिने अवस्था आएको शिवाकोटीले बताए । मंसिरभित्रमा नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको उनले बताए ।
‘विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव पार्टीको विधानको दफा १७(२) मा टेकेर आएको छ, ५५ प्रतिशतले जुन हस्ताक्षर बुझाउनुभएको छ, कार्यवाहक सभापतिले बुझ्नुभएको छ, मुख्यसचिवले दर्ता गर्नुभएको छ, त्यो डकुमेन्टलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन,’ सिवाकोटीले भने, ‘त्यसकारण संसद् पुनस्र्थापना गरेको सर्तमा होस् अथवा संसद् पुनस्र्थापना नभएर निर्वाचनमा भएकै सर्तमा होस्, दुवै सर्तमा यसपटक २९ पुसभन्दा अगाडि महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन ।
_20251108175222.png)
