काठमाडाैं। सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू लक्ष्य गरी आचारसंहिता ल्याउन लागेको एक अधिकारीले बताएका छन्।
झन्डै दुई वर्षअघि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ल्याएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अहिले प्रयोगकर्ताका लागि आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पारेको हो।
सामाजिक सञ्जालमा गर्न हुने र नहुने विषयमा नेपाली प्रयोगकर्ताहरूबीच जनचेतना फैलाउन जरुरी रहेको आवाज उठ्ने गरेको छ। यो पृष्ठभूमिमा उक्त आचारसंहिता उपयोगी हुन सक्ने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ। तर सूचना प्रविधि कानुनका एक जानकारले आचारसंहिताले थप अन्योल सिर्जना गर्ने बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्।
इन्टरनेटमा सर्वसाधारण मानिसको पहुँच वृद्धि भइरहँदा पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू पनि बढ्दै गएका तथ्याङ्कले देखाउँछ। विज्ञहरूले हालै दिएको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी आचारसंहिता तयार पारिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए।
उनका अनुसार मन्त्रालयस्तरीय निर्णयमार्फत् विज्ञ टोली गठन गरी सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग सम्बन्धमा सुझाव लिएको हो।
"प्रयोगकर्ताका हिसाबले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भनेर हामीले आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पारेका छौँ," उनले भने। उनका अनुसार नेपाली संस्कृति, रीतिरिवाज, मूल्यमान्यता र ऐन, कानुनबमोजिम प्रयोगकर्ताले गर्न पाउने कुराहरू आचारसंहितामा समेटिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा खास गरी 'कन्टेन्ट' पोस्ट गर्ने प्रयोगकर्ताहरूले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् भनेर त्यसमा स्पष्ट पारिएको छ। अस्ट्रेलियाले १६ व्रर्षमुनिका बालबालिकाले आगामी डिसेम्बर महिनादेखि यूट्यूब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, एक्स र स्न्याप्च्याटमा खाता खोल्न नपाउने निर्णय गरेको छ।
अस्ट्रेलियाको कदमलाई विश्वका अन्य देशहरूले पनि चासोपूर्वक नियालेका छन्। नर्वेले पनि त्यस्तै प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेको छ भने यूकेमा त्यसबारे विचार भइरहेको बताइएको छ।
तर नेपालमा कति उमेरसम्मका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल खाता खोल्न नपाउने भनेर कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको पृष्ठभूमिमा जुनसुकै उमेर समूहकाले प्रयोग गर्दै आएका छन्।
बालबालिकाहरू डिजिटल 'कुलत'मा फसेको चिन्ताबीच उनीहरूका सम्बन्धमा पनि आचारसंहितामा सुझाइएको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन्।
"बालबालिकाले प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा डिजिटल डिभाइसलाई सामाजिक सञ्जालदेखि कसरी टाढा राख्न सकिन्छ अनि सचेतनाका लागि विद्यालय तहमै कस्ता कार्यक्रम राख्न सकिन्छ जस्ता कुरा पनि हामीले समेटेका छौँ," उनले भने।
खास गरी पश्चिमा देशमा सामान्य रूपमा लिइने कतिपय विषयवस्तु नेपाली परिवेश एवं संस्कृति अनुकूल नहुने गरेका स्वयं अभिभावकहरूकै गुनासो रहिआएकोमा त्यो विषयलाई पनि आचारसंहिताले समेट्न खोजेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
"त्यसबारे आचारसंहितामा कन्टेन्ट मोडरेशनको पाटो छ। हामीसम्म नपुगोस् भनेर उताबाट आउने कतिपय कन्टेन्ट त अटोमेशनमार्फत् मोडरेट हुन्छन्," प्रवक्ता ठाकुरले भने।
"तर जुनजुन कन्टेन्ट आफैँ मोडरेट हुँदैनन्, त्यस्ता सामग्रीलाई हातैले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूले 'कमान्ड' राखून् भन्ने कुरा छ।"
आचारसंहिताका नाममा राज्यले नियन्त्रणमुखी बाटो समात्न सक्ने आशङ्काबीच त्यस्तो कुनै मनशाय नरहेको प्रवक्ता ठाकुरले आश्वस्त पार्न चाहे।
"आचारसंहितामा नियन्त्रणको कुनै कुरा छैन। त्यो त कन्टेन्ट प्रस्तुतकर्ताका हिसाबले माटो सुहाँउदो सामग्री राख्नमा तपाईँको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो," उनले भने।
प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार "पहिलो पटक ल्याउन लागिएको यो प्रकृतिको आचारसंहितालाई एक महिनामा टुङ्ग्याइने" छ।
सरोकारवाला पक्षसँग त्यसबारे थप केही छलफल एवं विमर्श गरिने उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले अध्ययन गराएको विज्ञ टोलीले मुख्य गरी तीनवटा सुझाव दिएको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।
"सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सन्दर्भमा नेपालको आफ्नै 'कम्युनिटी स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन' छैन। त्यो नेपालमा हुनुपर्यो भन्ने एउटा सुझाव छ," ठाकुरले भने।
नेपालमा कैयौँ सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूको प्रयोग भएको पाइन्छ। तर तिनका सञ्चालक कम्पनीहरूसँग खासै समन्वय नरहेको स्वयं अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।
"सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूका सञ्चालकहरूसँग सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनुभएको छ," दोस्रो सुझावबारे प्रवक्ता ठाकुरले भने।
त्यस्ता सञ्चालकहरूसँग समन्वय र सहकार्य हुन सके विषयवस्तु नियमन लगायतका विषयमा राज्यलाई सहज हुने उनीहरूको ठम्याइ छ।
"नेपालको आफ्नै कुनै सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्म छैन। त्यस्तो प्ल्याट्फर्मको विकासतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि उहाँहरूको छ।"
केही वर्षअघि 'सगुन' नामक नेपाली सामाजिक सञ्चाल चर्चामा आएको थियो। तर पछि त्यसलाई बाङ्ग्लादेशी कम्पनीले किनेको ठाकुरले बताए।
सूचना प्रविधिसँगै हाल विभिन्न ऐन, कानुनहरू अस्तित्वमा रहेका बेला फेरि प्रयोगकर्ताका लागि आचारसंहिता जरुरी नभएको एकजना जानकार बाबुराम अर्यालले बताए।
"प्रयोगकर्ताको स्वतन्त्रता केले तय गर्ने हो - आचारसंहिताले, कानुनले कि निर्देशिकाले? एउटै विषयका लागि कतिवटा नीतिनियम र इन्स्ट्रूमन्ट चाहिने हो हामीलाई?" अधिवक्ता अर्यालले प्रश्न गरे।
"मानहानि, गालीबेइज्जतीसम्बन्धी विषय हेर्न अपराध संहिता, विद्युतीय कारोबार ऐन छँदै छ। अब आचारसंहिता चाहिँ किन चाहियो? कानुनविपरीत काम भएका छन् भने कानुनअनुसार गर्नुहोस्।"
प्रयोगकर्ताकेन्द्रित विषयवस्तुलाई राज्यकेन्द्रित नियमन चाहिन्छ भन्नु अलि बढी हुने उनको तर्क छ। "यो आचारसंहिताले झन् भद्रगोल निम्त्याउला।"
यसअघि सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० सोही वर्षको मङ्सिर ११ गते जारी गरेको थियो ।
निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरू नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्छ।
दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुनविपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ।
कम्पनी सूचीकरण हुनुपर्ने, नेपालमा सम्पर्कबिन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) स्थापित गर्नुपर्ने र कुनै गुनासो आएका अवस्थामा सुनुवाइका लागि कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालहरूलाई तिनका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्याका आधारमा वर्गीकरण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्मलाई साना र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला प्ल्याटफर्मका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली
_20250901070601.jpg)
_20250824114805.png)