काठमाडौं। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता र राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन सुरु भएपछि राजनीतिक दल आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि केही राजनीतिक दलले सडक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् भने केहीले आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।
२५ फागुनमा पूर्वराजा शाहको काठमाडौंमा भएको स्वागत र सहभागी जनताको भीड देखेर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र नभएको टिप्पणी गर्दै राजसंस्था कुनै हालतमा नफर्किने दाबी गर्दै आएका छन्। तर, राजावादीले जनताको आन्दोलनबाटै संवैधानिक राजसंस्था पुनस्र्थापना, संघीयताको खारेजीसहितका माग गर्दै नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा आन्दोलनमा होमिने निर्णय गरिसकेका छन्।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले समेत राजावादीको गतिविधिका ’boutमा छलफल गरेको छ । मंगलबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले राजावादीको क्रियाकलाप’bout समीक्षा गर्दै आगामी १० चैतमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आह्वान गरेको छ ।
कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बैठकमा राजावादीहरूको गतिविधिका ’boutमा छलफल भएको र अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले थप निर्णय लिने बताए । ‘यसमा समान्य समीक्षा भयो, हामीले जुन संविधान निर्माण गरेका छौं, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले यो संविधान निर्माण गरेको हो, त्यसकारण जनताले बनाएको संविधानबाट सरकार सञ्चालित छ, उपलब्धिको रक्षा गर्ने कुरा हो, त्यसमा कुनै दुविधा छैन,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘यस व्यवस्थाअन्तर्गत निर्वाचित सरकारको कमीकमजोरी छ भने जनअपेक्षा पूरा भएको छैन भने त्यो अपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व पनि सरकारको नै हो, १० गतेको मिटिङमा पनि हामीले यो समीक्षा गर्छौं ।’
यसका साथै महतले बैठकमा सर्वदलीय सरकारका ’boutमा कुनै छलफल नभएको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लगायतका शक्तिहरू यो संविधान र व्यवस्थाकै पक्षमा हरेको र उनीहरू सत्तामा आउँदा मात्रै व्यवस्था र संविधान बलियो हुने भन्ने नरहेको उनले बताए ।
गणतन्त्र र संविधानको रक्षाको पक्षमा माओवादीलगायतका सबै दलको एक मत रहेको पनि उनले बताए । ‘अहिले सर्वदलीय सरकारका ’boutमा केही कुरा भएको छैन,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘विपक्षीमा रहेका दल माओवादीलगायत पनि संविधान रक्षाकै पक्षमा छन्, जुन गणतान्त्रिक व्यवस्था यस संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, त्यसकैको पक्षमा छन्, यो इस्युमा सबै एकमत छन् ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउने प्रयास स्वीकार्य हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्राप्त उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्ने, एकोहोरो नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने, जनता र राष्ट्रको मनोबल खस्काउने जस्ता गतिविधि स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सोमबार पार्टी सचिवालयको बैठक बसेको थियो । बैठकले राजावादीको प्रतिवाद गर्ने विषयमा कुनै आन्दोलनको घोषणा नगरे पनि सर्वसाधारणमा एक अपिल जारी गरेको छ ।
२१औं शताब्दीमा जन्मजात श्रेष्ठताको वंशगत शासनको बहस आफैंमा हास्यास्पद, हानिकारक र निरर्थक विषय रहेको एमालेको निष्कर्ष छ । एमालेले संविधान र यसले संस्थागत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली र सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धिको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने संकल्प गरेको छ ।
एमालेले आमजनता र विशेषगरी युवापुस्तालाई लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको महत्वलाई गम्भीरतासाथ आत्मसात गर्न, निरंकुशकालमा अधिकार खोसिँदाको पीडालाई अनुभूत गर्न, साढे दुई शताब्दी हाराहारी लामो राजतन्त्रको एकछत्र शासनकालमा मुलुकको अवस्था कस्तो थियो भन्ने तुलनात्मक अध्ययन गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।
माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), विप्लव नेतृत्वको नेकपा, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी सहभागी समाजवादी मोर्चाले १५ चैतमा काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै छ । संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि शक्ति प्रदर्शन गर्न लागिएको मोर्चाले जनाएको छ । यसैबीच, सोमबार बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले १५ चैतमा हुने प्रदर्शनमा हजारौंको सहभागिता गराउने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मृत राजतन्त्र ब्युँताउन खोज्नेहरूको पछि लाग्नु भनेको ‘कराइबाट उम्केको माछो पुनः भुंग्रोमा खस्नु’जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्वलाई छोटे राजाहरूको संज्ञा दिए । उनीहरूको भ्रष्ट र अलोकतान्त्रिक हर्कतबाट जनता वाक्कदिक्क भएको पनि भट्टराईले जनाएका छन् ।
उनले अहिले देशको समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद््को व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याएका छन् ।
उता, आमजनता पार्टी (आजपा)ले समेत २४ चैतमा काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै छ । अहिलेको शासकीय व्यवस्थाकै कारण वर्तमान संकट निम्तिएको निष्कर्षसहित आजपाले यो व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै आएको छ । आजपाको पदाधिकारी बैठक आज बस्दै छ । राजावादी र गणतन्त्र पक्षधरहरू सक्रिय हुँदैगर्दा मधेशवादी राजनीतिक दलहरू भने मौन बसेका छन् ।
