काठमाडौं। सडकदेखि सदनसम्म राजसंस्थाको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेकै बेला सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री हेरफेरको चर्चा सुरु भएको छ। अहिले राजसंस्था र पूर्वराजालाई फर्काउने र संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि उभिने दुवै पक्ष सडक आन्दोलनसँगै सदनमा चर्काचर्की बहसमा उत्रेका छन् । सोही बहसबीच सरकार परिवर्तन र मन्त्री हेरफेरको चर्चा हुन थालेको हो।
पछिलो समय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नजिकिँदै गएका छन् । यसबीचमा देउवा र प्रचण्डबीच गोप्य छलफलसमेत भएको स्रोतको दाबी छ। सोहीबीचमा माओवादीका एक सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने संकेत गरेका छन्।
संघीय संसद् भवन बानेश्वर परिसरमा आइतबार माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखनाथ दाहाल (राजन)ले ओली नेतृत्वको सरकार देश र जनताका लागि बोझिलो भइसकेको टिप्पणी गर्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य गर्दै सरकार बनाउने संकेत गरेका छन्।
उनले भने, ‘अब गणतन्त्रका पक्षधरहरूबीच सहकार्य गरी अर्काे सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ सहकार्यको सरकारका लागि माओवादीले एमालेभन्दा कांग्रेससँग नै छलफल चलाउने उनले बताए । एमालेभन्दा कांग्रेस नै बढी प्रगतिशील रहेको दाहालको दाबी छ ।
‘क्रान्ति, परिवर्तन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधरको बीचमा सहकार्य, व्यवस्था र संविधानको रक्षा, संविधानको सफल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा एमालेभन्दा कांग्रेस सापेक्षित प्रगतिशील भएको नाताले हाम्रो छलफल कांग्रेससँग बढी हुन्छ,’ दाहालले भने ।
अहिले सडकभन्दा मुख्यतः सरकारमै समस्या रहेको र सरकारमा बसेर व्यवस्थाविरोधी गतिविधि भइरहेको उनको आरोप छ । व्यवस्थाविरोधी गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक पक्षधरहरू एकठाउँमा उभिन अर्को सरकार बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
उनले माओवादीले गणतन्त्रविरोधीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य नगर्ने बताए । ‘गणतन्त्रविरोधीहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुँदैन, गणतन्त्र पक्षधरहरूको सहकार्यको सरकार बन्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ, यो प्रक्रियामा हामी छलफल सुरु गरिराखेका छौं,’ दाहालले भने, ‘प्रारम्भिक छलफल हो, यसले आकार ग्रहण गरिसकेको छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार सञ्चालन गर्ने शैलीले आमजनतामा वितृष्णा पैदा भएको र सडकमा पनि अराजकता बढेको उनले आरोप लगाए । ओली सरकारको गतिविधिले प्रतिगामीलाई फाइदा पुगिरहेको बताउँदै उनले आफूहरू पूर्वराजाको सक्रियताबाट नआत्तिएको तर सरकारको बेथिति र अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
माओवादी केन्द्रका नेताले सरकारै परिवर्तनको कुरा गर्दैगर्दा एमालेका नेता रघुजी पन्तले जनताको चासो सम्बोधनका लागि मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन् । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पन्तले मन्त्रीहरू परिवर्तन गरी जनताको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिनिधिसभाको बैठकबाटै दिएका छन् ।
सरकारप्रति प्रश्न उठ्दा मन्त्रीहरूले स्पष्ट जवाफसमेत दिन नसकेको भन्दै उनले मन्त्रीहरू फेर्न सुझाव दिएका हुन् । सांसद पन्तले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूलाई बुझेर मात्र प्रश्न गर्न आग्रह गरे । ‘आज कुरा उठ्यो सुविधा दिने विधेयक ल्याइँदै छ, म नाम लिन्नँ, प्रतिपक्षका सांसद गार्ड लिएर हिँड्नुहुन्छ, अहिले सांसद मात्रै हुनुहुन्छ, भन्नुस् न त्यो विधेयक आउँदै छ भन्ने कुरा साँचो हो कि होइन ?’ पन्तले भने ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार नै डेढ वर्षदेखि कानुन मन्त्रालयमा सो विधेयकको ‘ड्राफ्ट’ बनिरहेको उनले बताए । ‘सरकारबाट पावरमा भएकाले अन्धाधुन्ध सुविधा लिए भनेर सर्वोच्च अदालतले जथाभावी नगर, मापदण्ड बनाएर मात्रै देऊ भन्यो, त्यो विधेयकको ड्राफ्ट डेढ वर्षदेखि कानुन मन्त्रालयमा चलिरहेको छ, यो सरकार आएको कति भो ?’ सांसद पन्तले प्रश्न गरे ।
प्रश्न उठाइएछि संसद्मा जवाफ नदिएर मन्त्रीहरूले बाहिर बोलेर हिँडेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘यो त मन्त्रीजीहरूले बोल्नुपर्ने, मन्त्रीजीहरूको पारा देखेर छक्क पर्छु, हिजो प्रकाशमानजीले यो कुरा होइन भनेर पाल्पामा बोल्नुभएछ, आएर त्यही कुरा संसद्मा भने भो नि † भन्नुप¥यो नि आएर, कसरी बनेको ? के कारणले बनेको ? कुन अवस्थामा छ ? सरकारको सोच के छ ? पटक–पटक प्रश्न उठेपछि मन्त्रीहरू कानमा तेल हालेर बस्न मिल्छ ?’ उनले मन्त्रीहरूप्रति आक्रोश पोख्दै भने ।
सांसद पन्तले जनताको चासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्दै भने, ‘म प्रधानमन्त्रीलाई पनि आग्रह गर्छु, जनताको चासोलाई सम्बोधन गरौं, जनताको भावनालाई सम्बोधन गरौं, लोकतन्त्र भनेको जनभावनाअनुसार अघि बढ्ने हो, उहाँको क्याबिनेटले राम्ररी जनताको सेवा गरेको छैन भने यो प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो, मन्त्रीहरू फेर्ने बेला आयो, पफर्मेन्स दिन नसक्ने मन्त्रीहरू राखिराख्न जरुरी छैन, निश्चय पनि प्रधानमन्त्रीले मूल्यांकन गर्नुभएकै होला ।’
