काठमाडौं । संवैधानिक राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माग गर्दै राजावादी पक्षधरहरू सक्रिय बनेपछि तीनतिर फर्किएका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सघन छलफलमा जुटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच गम्भीर छलफल भएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा र प्रचण्डसँग छलफल गरेका छन् । सोमबार बिहान छलफल गरेका यी तीन नेताका बीचमा दिउँसो फोनमा समेत संवाद भएको थियो । साथै, सोमबार साँझसमेत यी तीन नेताबीच भेटघाट तय भएको थियो । तर, प्रचण्ड साँझको भेटघाटमा पुगेनन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओली र देउवाबीच मात्रै भेटघाट भयो ।
पछिलो समय राजावादीहरूको सक्रियता बढेसँगै त्यसलाई कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने ’boutमा नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ । ‘अहिले सडकदेखि सदनसम्म राजावादीहरू सक्रिय भएका छन्,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘पूर्वराजाले राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि अपिल गरेदेखि राजावादीहरूले केही न केही गरिरहेका छन्, त्यसै विषयमा नेताहरूका बीचमा छलफल, भेटघाट भइरहेको छ ।’
राजसंस्था कुनै हालतमा नफर्किने भन्दै ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । साथै, पार्टी बैठकबाट त्यसलाई प्रतिवाद गर्नेदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बढी चुरीफुरी नदेखाउन प्रमुख दलका नेताहरूले चेतावनीसमेत दिइरहेका छन् ।
यसैबीच, एमालेले मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउने प्रयास स्वीकार्य हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । एमाले केन्द्रीय सचिवालयले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्ने, एकोहोरो नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने, जनता र राष्ट्रको मनोबल खस्काउने जस्ता गतिविधि स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।
सोमबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले विकसित समसामयिक राजनीतिक विषय तथा सरकारका कामका ’boutमा जानकारी गराएका थिए ।
‘मुलुकलाई पश्चगामी दिशामा फर्काउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ, लोकतन्त्र स्थापनापछिको छोटो समयमै नेपालले महŒवपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ, सशस्त्र द्वन्द्व, लामो संक्रमणकाल र भूकम्पलगायत अनेकौं प्राकृतिक विपत्तिका बीचमा पनि भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, जनताको जीवनस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायत क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि महŒवपूर्ण छन्, गर्नुपर्ने कामहरू धेरै बाँकी छन् तर उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्ने, एकोहोरो नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने, जनता र राष्ट्रको मनोबल खस्काउने एवं त्यसैको बहानामा मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक दिशामा पछाडि फर्काउने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ सचिवालय बैठकबाट पारित विशेष प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, एमालेले आमजनता र विशेष गरेर युवा पुस्तालाई लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको महŒवलाई गम्भीरतासाथ आत्मसात गर्न, निरंकुशकालमा अधिकार खोसिँदाको पीडालाई अनुभूत गर्न, साढे दुई शताब्दी हाराहारी लामो राजतन्त्रको एकछत्र शासनकालमा मुलुकको अवस्था कस्तो थियो भन्ने तुलनात्मक अध्ययन गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।
यसैगरी, सोमबार नै बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले समाजवादी मोर्चाले गर्न लागेको विरोधसहितको जनसभामा हजारौंलाई उतार्ने जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले १५ चैतमा काठमाडौंमा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गर्ने विरोधसभालाई सफल बनाउन हजारौंलाई उत्रार्नेसहितको योजनाका साथ अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
एकीकृत समाजवादीसहित विभिन्न चार राजनीतिक दल सहभागी समाजवादी मोर्चाले १५ चैतमा काठमाडौंमा प्रदर्शनसहित जनसभा गर्दै छ । संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका साथै राजसंस्थाका विषयमा गरिएको कुप्रचारलाई चिर्दै जनतालाई सडकमा उतार्ने प्रयास गर्ने उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले जनाएका छन् । उनले राजावादीको प्रदर्शनले दलहरू नडराएको भन्दै गणतन्त्र पक्षधरहरूले जनताको चेतना देखाउनका लागि प्रदर्शन गर्न लागेको जनाएका छन् ।
उपाध्यक्ष खतिवडाले पूर्वराजा शाह नारायणहिटीमा टिकट काटेर पस्न पाउने भन्दै राजतन्त्र फर्किने सम्भावना नभएको टिप्पणी गरे । उनले अब यो देशमा ज्ञानेन्द्र, उनका सन्तान वा अरू कोही पनि राजा बन्ने र राजसंस्थाको सम्भावना नै नरहेको ठोकुवा गरेका छन् ।
राजावादीमा विवाद
उता, विभिन्न माग गर्दै राजसंस्था पक्षधर समूहले संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गरेका छन् । सोमबार एक कार्यक्रमबीच राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन भएको हो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) उपाध्यक्षसमेत रहेका ८६ वर्षीय सुवेदी राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । सुवेदीले सबैलाई एकठाउँमा ल्याएर राजसंस्था पुनस्र्थापना गरिने जनााएका छन् ।
समितिको सदस्य सचिवमा रवीन्द्र मिश्र र सदस्यहरूमा पशुपतिशमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन, दुर्गा प्रसाई, अस्मीता भण्डारी, हरिबहादुर बस्नेत, केशरबहादुर विष्ट र रमा सिंह रहेका छन् ।
यसैगरी, पाँच सदस्यीय सल्लाहकार समिति पनि गठन गरिएको छ । जसको सल्लाहकारमा डा. जगमान गुरुङ, बुद्धिराज बज्राचार्य, डा. शास्त्रदत्त पन्त, डा. राजेश अहिराज र खेमराज सेढाई रहेका छन् ।
सुवेदी नेतृत्वको समितिलाई उनीहरूले निर्देशक समिति भनेका छन् । यस निर्देशन समितिअन्तर्गत गठन हुने आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजकमा डा. धवलशमशेर राणा रहेका छन् । संयुक्त आन्दोलनका लागि भविष्यमा जोडिने पक्षहरू पनि आन्दोलन परिचालन समितिमा समावेश हुन सुवेदीले जनाएका छन्।
यसैबीच, समितिको नामावली सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । समितिको सदस्यमा आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी नाम राखिएको भन्दै आफूहरू सो समितिमा नबस्ने केहीले जनाएका छन् ।
सदस्य भनी नाम उल्लेख गरिएका राजावादी अभियन्ता केशरबहादुर विष्टसँगै लिङ्देन र थापाले आफूलाई यस समिति गठन’bout कुनै जानकारी नभएको भन्दै यस्तो समितिमा आफूहरू नबस्ने जनाएका छन् । यस्तै, सल्लाहकारमा नाम रहेका अहिराजले पनि आफूलाई नसोधी नाम राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
समितिले आफ्नो प्रमुख एजेन्डासमेत सार्वजनिक गरेको छ । संवैधानिक राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनस्र्थापना, संघीयता खारेजी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि आन्दोलन कडा बनाउने बताइएको छ ।
समिति घोषणा गर्दै समितिले आफ्नो प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक गरेको छ । ‘राजसंस्था अनुपस्थित रहेको करिब दुई दशकको यस अवधिमा नेपालको आन्तरिक अवस्था, बाह्य छवि र प्रभाव कस्तो छ ? जगजाहेर नै छ, राष्ट्रियता संकटमा छ, बदलिँदो भूराजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्न नेताहरू पूर्णतः असमर्थ भएका छन्, कुशासन व्याप्त छ, जनतामा व्यापक नैराश्यता छ, प्रमुख दलका नेताप्रतिको अविश्वास, आक्रोश र घृणा एकैसाथ चुलिएको छ, यो अवस्था र परिस्थितिलाई लामो समय कायम रहन दिँदा राष्ट्र अस्तित्वको संकट उन्मुख हुनसक्छ र काबुबाहिरको परिस्थिति आउन सक्छ,’ संयोजक सुवेदीले जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको जगमा सकारात्मक राजनीतिक एवं संवैधानिक परिवर्तनका निमित्त उपयुक्त समय आएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले परिवर्तनका निमित्त आन्तरिक र बाह्य स्थिति अनुकूल रहेको जनाएको छ ।
‘नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक दलहरूलाई न्यूनीकरण गरेर वा राजसंस्थालाई निषेध गरेर देशको हित नहुने रहेछ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ, तसर्थ २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर २०७२ सालको संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत देश शान्तिपूर्ण रूपमा ‘नवीन समझदारी’मा जाओस् भन्ने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी–राजसंस्थावादीहरूको चाहना हो,’ प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
