काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेका ९ जनामध्ये तीन जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पशुपतिको जग्गामा बालुवाखाली सञ्चालन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एमाले नेता निर्मल कुइँकेलसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा सीआईबीले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका प्रेमराज जोशी, महेन्द्रलाल श्रेष्ठ र राजुकुमार रेग्मीलाई पक्राउ गरेको छ । जोशी र श्रेष्ठ पूर्वस्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) हुन् । रेग्मी भने पशुपति विकास कोषका पूर्वनिर्देशक हुन् ।
पशुपतिनाथको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एमाले नेता कुइँकेल र कांग्रेस नेता सुशील नाहाटासहित ९ जना दोषी ठहर भएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पुनरावेदनका लागि निवेदन गएको ८ वर्षपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले विशेष अदालतको फैसला उल्टाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले नेता कुइँकेलले ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले उनलाई त्यति नै जरिमाना हुने फैसला गरेको छ । कुइँकेलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव हुँदा बालुवाखानी सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्काको फाइलमा निर्णय गरेका थिए ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अर्का सदस्य सचिव सुशील नाहाटालाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो । उनले ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर छ । उनलाई त्यति नै जरिवाना हुनेछ ।
महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । अवैध रूख कटान गरेकामा डेढ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिँदा जिविसको रोयल्टीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा साढे ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो । सर्वोच्च अदालतले उनलाई ७८ लाख ५३ हजार जरिमाना हुने आदेश गरेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको छ । उनले ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको दोब्बर १ करोड २२ लाख जरिमाना हुने फैसला गरेको छ ।
अर्का स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीमाथि ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । उनले २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित सर्वोच्च अदालतले त्यति नै रकम जरिमाना गर्ने फैसला गरेको छ । काठमाडौं जिविसका तत्कालीन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल, राजुकुमार रेग्मीलाई पनि जोशीकै सरह कैद र जरिमानाको फैसला भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बालुवाखानीको ठेक्का पाएका बच्चुराम दाहालबाट १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ । अर्का ठेकेदार मिठाराम दाहालबाट २ लाख ३७ हजार असुल्नुपर्ने फैसला भएको छ ।
नियमविपरीत बालुवाखानी सञ्चालनको स्वीकृति दिएर पशुपतिनाथको आम्दानी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई ठेकेदारसहित ९ जनाविरुद्ध २०७१ साल माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा गुरुयोजना बनाएर व्यवस्थित पूर्वाधार र संरचना विकास गर्नुपर्ने क्षेत्रमा बालुवाखानी सञ्चालन गरेर कोषको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो । विशेषले ६ भदौ २०७३ मा गरेको फैसलामा सात जनाविरुद्ध यथेष्ट प्रमाण र आधारबिना मुद्दा दायर गरिएको भन्दै सफाइ दिएको थियो । दुई जना ठेकेदार भने दोषी ठहर भएका थिए । विशेषको फैसलाका विरुद्धमा सर्वोच्चमा २०७३ फागुन ८ मा पुनरावेदन परे पनि मुद्दा टुंगिन ८ वर्ष लाग्यो ।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली संस्कृतिमन्त्री भएका बेला पशुपति क्षेत्रका स्थानीय तथा एमाले नेता कुइँकेल २०६३ सालमा २ वर्षका लागि कोषको सदस्य–सचिव भएका थिए । काठमाडौं गोठाटार–३ मा कोषको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सर्वेक्षणका क्रममा ठूलो बालुवाखानी रहेको खुलेपछि कोषले खानी ठेक्कामा दिएको थियो ।
प्रतिस्पर्धा नगराई खानीको ठेक्का सम्झौता गराएको दाबीसहित कुइँकेलविरुद्ध अख्तियारले कोषको १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी हिनामिना गराएको अभियोग लगाएको थियो । खानी सञ्चालन भएको जग्गामा १ हजार ८ सय ६९ वटा लौठसल्लाका रूखसमेत थिए । ती रूख काट्ने क्रममा कुइँकेलले थप ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो । उनीमाथि १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो ।
कुइँकेलपछि सदस्य–सचिव भए सुशील नाहटा । मीनेन्द्र रिजाल संस्कृतिमन्त्री भएका बेलामा नाहटा सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए । उनीमाथि तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा बालुवा उत्खनन एवं निकासी गर्न दिएर १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो । उनले अवैध खानी’bout आफू अनभिज्ञझैं देखाएर कोषलाई थप १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ नोक्सान पु¥याएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी थियो । अख्तियारले तत्कालीन जिविस काठमाडौंका तीन स्थानीय विकास अधिकारीहरू महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली र प्रेमराज जोशीमाथि अवैध रूपमा खानी सञ्चालनको स्वीकृति दिएको अभियोग लगाएको थियो ।
जिविसले खानी विभाग र जिविसकै खानी समितिको स्वीकृतिबिना अनुमति दिएको, राजस्व छलेको र अवैध सिफारिस–पत्रलाई वैध बनाएको अख्तियारको दाबी थियो । तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी श्रेष्ठले अवैध वन कटानको आरोपसमेत खेपे । पराजुलीमाथि राजस्व छलेको र जोशीमाथि १५ महिनासम्म अवैध खानी सञ्चालन हुँदा मौन बसेर राजस्व चुहावट गरेको अभियोग थियो ।
विकास कोषका तत्कालीन निर्देशक राजकुमार रेग्मीमाथि नक्कली कागजात बनाएको र कोषको आम्दानी चुहावट गरेको अभियोग लागेको थियो । बालुवाखानीका ठेकेदार रहेका बच्चुराम र मिठाराम दाहालविरुद्ध अवैध वन फडानी गरेको, फर्जी कागजात तयार गरेको, सम्झौता र माइनिङ स्किमविपरीत काम गरेको र जथाभावी उत्खनन गरी फडानी गरेको अभियोग लाग्यो । बच्चुराममाथि ३८ करोड ३८ लाख र मिठाराममाथि ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।
राजधानी दैनिकबाट
