काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोगका दुई ठूला सहायता रोकिएपछि नेपालमा दर्जनौँ परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी), युएसआइडीबाट अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिने ठूलो सहायता रोकेपछि सञ्चालित योजनाहरूको भविष्य के हुने भन्नेबारे अन्योल देखिएको हो। नेपालमा एमसीसीबाट खासगरी सडक तथा ऊर्जातर्फका योजना अघि बढिरहेका थिए।
नेपाल र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा सम्झौता भई एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सम्झौतानुसार नेपालमा नुवाकोटको रातमाटेदेखि बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म ४ सय केभीए क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण अघि बढाइएको थियो। त्यस्तै विभिन्न पाँचवटा सडकको स्तरोन्नति समेत यो परियोजना अन्तर्गत भएको थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको २० जनवरी २०२५ को कार्यकारी आदेशअनुसार एमसीसीबाट हुने भुक्तानीसहितका सबै गतिविधि ९० दिनका लागि स्थगित गरेसँगै एमसीसी परियोजना नेपालमा ठप्प भएका छन्। एमसिए–नेपालले सञ्चालन गरिरहेका विद्युत प्रशारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनाको भविष्य के हुने अन्योल छ।
ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसआइडीमार्फत दिइने सबै विदेशी सहायता ९० दिनका लागि रोक्का गर्ने निर्णयको असर नेपालमा प्रत्यक्ष देखिएको छ। यो नीतिगत परिवर्तनका कारण नेपालमा चलिरहेका विभिन्न विकास परियोजना प्रभावित भएका छन्।
विशेषगरी नेपालका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, र समावेशी नीति सम्बन्धी चार ठूला युएसआइडी परियोजनाहरूमा यसले प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। सरकार र युएसआइडीबीच भएको सहकार्यमा आधारित यी परियोजना संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय तहका विभिन्न निकायसँग साझेदारी गरी कार्यान्वयन गरिँदै आएका थिए।
युएसआइडी स्वास्थ्य प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, जसको कुल बजेट ४२ करोड ५० लाख रहेको छ, संघीय, प्रादेशिक, तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरी नेपालका स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्न केन्द्रित छ।
यसैगरी युएसआइडी कृषि प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, जसका लागि ४२ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। ६९,००० घरपरिवारलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले थालिएको थियो।
शिक्षा क्षेत्रमा समेत असर परेको छ। युएसआइडी शिक्षा प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षमा ४८ करोड ५० लाख लगानी गरिने प्रतिबद्धता थियो, जसले विशेषगरी वञ्चित र सीमान्तकृत बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो।
साथै युएसआइडी समावेशी नीति प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना नीति सुधार र सुशासन प्रवर्धनमा केन्द्रित थियो, जसले सरकारी नीति निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर यी परियोजनाको सहायता स्थगन भएपछि तिनको कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको छ।
सहायता कटौती भयो भने सञ्चालित आयोजनाहरू रुग्ण हुँदै जाने खतरा रहेको अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन्। थापाले भने‚ ‘अमेरिकी सरकारले तीन महिनासम्म अनुदान स्थगित गर्दा सरकारले पनि स्थगित नै भन्यो। अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा सरकार रहेको देखियो। तीन महिनापछि अनुदान कटौती फुकुवा भए रोकिएका आयोजना अघि बढ्नेछन्, फुकुवा नभए ती आयोजना रोकिनेछन्।’
स्रोतको चर्को चाप, वैदेशिक सहायता अपरिहार्य
नेपाललाई पछिल्लो समय स्रोतको चर्को चाप परिरहेको छ। खासगरी राजस्वले चालू खर्च समेत धान्नसक्ने अवस्था छैन। जसका कारण वैदेशिक सहायताको लिनैपर्ने अवस्था छ। अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले मुलुकमा बजेट घाटा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको बताए।
अधिकारीले भने‚ ‘मुलुकुमा बजेट घाटा करिब १ खर्बको हाराहारीमा छ। विगत ४ वर्षदेखि संघीय सरकारको राजस्व पनि घाटा छ। संघीय सरकारले गत वर्ष १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व उठायो। त्यसमध्ये करिब एक खर्ब प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिदियो। संघीय सरकारको भागमा ९ खर्ब ३३ अर्ब मात्रै राजस्व रहन पुग्यो। त्यही वर्ष ९ खर्ब ५७ अर्ब चालू खर्च भएको छ। यसले के देखाउँछ भने चालू खर्चले संघीय सरकारले उठाउने राजस्वलाई उछिनेका कारण सरकारले चालू खर्च समेत धान्न सकेन। यस्तो अवस्थामा विकासका लागि वैदेशिक सहायता जरुरी छ।’
