पछिल्लो समयमा बालकभन्दा बालिका हराउने क्रम बढ्दो रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असारसम्म तीन हजार ४२२ बालबालिका हराएका थिए । तीमध्ये बालक एक हजार ५१ तथा बालिका दुई हजार ३७१ रहेको छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज सार्वजानिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७६’ मा ३ हजार ४२२ बालबालिका हराएको उल्लेख गरिएको छ । हराइएका ती बालबालिकामध्ये दुई हजार ५४० मात्र फेला परेको र बाँकीको खोजतलास भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २०७४/७५ मा हराएको दुई हजार ३३० बालबालिकामध्ये बालक ९२३ र बालिका एकहजार ४०७ रहेको थियो । हराइका ती बालबालिकामध्ये कति फेला परे भन्ने प्रतिवेदनले केही तथ्य खुलाएको छैन्।
बालबालिका हराइको जानकारी दिने तर फेला परेको जानकारी नदिने प्रवृत्तिले गर्दा हराएकामध्ये कति फेला परे भन्ने यकिन तथ्याङ्कमा समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले प्रतिवेदनको मुख्य अंश प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “बालबालिका हराएको खबर दिने तर फेला नपरेको खबर नदिने प्रवृत्ति रहेको छ ।हराइएका बालबालिका पाइएमा पनि खबर दिन म आग्रह गनर््भयो ।
कारागारमा आश्रित बालबालिकाको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदनमा आव २०७४/७५ मा देशका विभिन्न २७ जिल्लाका कारागारमा कूल ६५ बालबालिका बाबुआमा वा अभिभावकसँग आश्रित रहेको थिए । विस २०७६ को असार मसान्तसम्म यो सङ्ख्यामा वृद्धि भई ८२ पुगेको प्रतिवेदन उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा एक हजार ४२० बालिका जबर्जस्ती करणीबाट पीडित भएको घटना नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको, आठवटा बालसुधार गृहमा ८२१ बालबालिका रहेका, विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता रहेका बालबालिकामध्ये प्राथमिक तहमा ३९ हजार ८२० भर्ना भएका उल्लेख गरिएको छ ।
बालपोषण, अपाङ्गता र लोपोन्मुख जातिलाई विनियोजन गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट आठलाख एक हजार २११ बालबालिका लाभान्वित भएका थिए । यो सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । प्रतिवेदनमा गत वर्ष पाँच लाख ७५ हजार ७१५ बालबालिका सो सुरक्षा भत्ताबाट लाभान्वित भएका उल्लेख गरिएको छ ।
देशका ४६ जिल्लामा बालगृह रहेको र यसमा १५ हजार ५६५ बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन् । पाँचवटा शहीद प्रतिष्ठानमा एकहजार ५२३ बालबालिका कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत रहेको, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको सङ्ख्या ३५ हजार ९९३ पुगेको र यस्ता केन्द्रमा नौलाख ७३ हजार बालबालिका पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बालबालिकासम्बन्धी नेपालको संविधानका व्यवस्था, बालबालिका ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, बालबालिका क्षेत्रमा सरकारको वार्षिक वजेट, बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षालगायत क्षेत्रलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बालबालिकाको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
