काठमाडाैं। सरकारले ल्याएको अध्यादेशले बजेट निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई अंकुश लगाएको देखिएको छ। सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ मा गरिएका व्यवस्थाले राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई कम गरिएको पाइएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा ऐनको दफा ८ को उपदफा १ र २ लाई संशोधन गर्दै सरकारले बजेटको सिलीङ तोक्ने काम अर्थमन्त्रालयलाई दिने व्यवस्था गरेको छ।
दफा ८ मा गरिएको बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाउने कामको जिम्मेवारी प्राथमिक रुपमा योजना आयोगलाई रहेको छ। जसमा समय तोकेर नै बजेटको सीमा र ढाँचा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले अध्यादेशमा योजना आयोगले आयोजना र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने तर आयोगको विवरणको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले नै बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धि मार्ग दर्शन तयार गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो सबै योजना आयोगले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति मार्फत गर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
योजना आयोगले सिलिङ र ढाँचा तथा योजनाको प्रस्ताव राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति मार्फत पठाएपछि मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सुचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मा इन्ट्री गर्ने प्रक्रियालाई अब सरकारले यो सवै अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ।
अब अध्यादेशको व्यवस्थापछि सिलिङ निर्धारण गर्ने र ढाँचा आफै बनाउने भएपछि शक्तिको सन्तुलन नहुने, आफै धामी आफै झाँक्री बनेर सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै योजना आयोगका पदाधिकारीहरु चिन्तित बनेका छन्। बजेट निर्माणको प्रक्रियामा आफ्नो भूमिकालाई अध्यादेश मार्फत कमजोर बनाएको भन्दै योजना आयोगका पदाधिकारी समेत असन्तुष्ट बनेको बुझिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले चलाखीपूर्ण रुपमा बजेट निर्माणमा योजना आयोगको भूमिका सिमित गरेको विषयमा सत्ता पक्षकै सांसद र मन्त्रीहरु समेत अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ। सरकारले आफ्नो किसिमले बजेट निर्माण गर्न अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै कांग्रेसका नेताहरु ससंकित बनेका छन्।
