काठमाडौँ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले गरेको ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीको आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको पुनरावेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको छ ।
मंगलबार उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको हो । सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम अनधिकृत रूपमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा ल्याएर अपचलन गरेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाइएको छ । उक्त मुद्दामा लामिछानेमाथि झन्डै २८ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग छ ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशमा प्रश्न उठाउँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले पनि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसकेको छ । लामिछानेले पनि पुनरावेदन गरेकामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको हो ।
कैफियत प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाका अतिरिक्त उक्त निर्णय लिनुपर्नाका आधार समेत लेखेर पठाउने अभ्यास छ ।
