काठमाडौँ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश बदरको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन्।
जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको एकल इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई गत पुस २५ गते ६५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। उक्त धरौटी रकम बुझाएर उनी रिहा भएका छन्। सोही आदेशमा चित्त नबुझेपछि आफूलाई साधारण तारेखमा छाड्न माग गर्दै उनी उच्च अदालत पुगेका हुन्।
कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ गते थुनछेक सम्बन्धी सुनुवाईको आदेशमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरेकोमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरि दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरि पाउँ भनी लामिछानेले उच्च अदालत पोखरामा दफा ७३ बमोजिम निवेदन दर्ता गराएको लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ।
यसअघि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउन माग गर्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा उच्च अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्नुको कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ।
सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए। लामिछानेमाथि कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । यही पुस ७ गते सरकारी वकिलको कार्यालय,कास्कीले सहकारी ठगीको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको छ । यस्तै लामिछानेसँगै पूर्वडीआईजी जोशी, छविलाल,लिला,रामबहादुर,मीना,कृष्णबहादुर र आरतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ।
