चर्को आलोचना भएपछि मधेश प्रदेश सरकारले भाषा विधेयक फिर्ता लियो

चर्को आलोचना भएपछि मधेश प्रदेश सरकारले भाषा विधेयक फिर्ता लियो

जनकपुर। प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको भाषा विधेयक मधेस प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको छ। विधेयकको मधेसमा तीव्र विरोध भएपछि सरकारले आजको प्रदेश सभाको बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो।

शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो।

मन्त्री तिवारीले नै गत बुधबारको बैठकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन्। विधेयकमा थारू, मगहीलगायत भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै मधेसभर विरोध भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिनु परेको हो।