काठमाडौं। भ्रष्टाचारको मुद्दामा डामिएर दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चले नै पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि अुनमति दिएको हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद गुरूङको निलम्बन फुकुवा गरी संसद प्रवेशको बाटो खोल्ने निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो। सो निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निस्सा प्रदान गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले २०८० साल चैत १६ गते गुरूङको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। निलम्बन फुकुवापछि गुरुङ संसद् बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई १२ पुस २०७९ मा निलम्बन गरेको थियो । निलम्बनविरूद्ध गुरूङले २०८० फागुन २१ गते रिट दायर गरेका थिए।
विशेष अदालतले २०७९ फागुन १६ गते गुरूङसहित ९ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो।
