काठमाडौं। नेपालले विश्व समुदायमाझ जलवायु न्यायको पैरवीमा आफ्नो कुरा सुनाउन सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी २ देखि ४ जेठसम्म काठमाडौंमा सगरमाथा संवाद गर्ने घोषणा गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष २०२५ का अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
पहिलोपटक हुन लागेको सगरमाथा संवादको विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानवीय भविष्य’ रहेको छ। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा २०७६ साल चैतमा सगरमाथा संवाद तय भएकामा विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण स्थगित गर्नुपरेको थियो। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले छिमेकी राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखलाई निमन्त्रणा पनि गरिसकेका थिए।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरका विषयमा नेपालले सगरमाथा संवादमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्नेछ। संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अंग बनाइने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा मनाउँदै छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्व मौसम संगठन र युनेस्कोले यही २१ जनवरीमा संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको सुरुवात गर्दै छन्। सोही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर सगरमाथा संवादको आयोजना हुँदै छ।
सन् २००९ मा सगरमाथा आधार शिविर कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेर नेपालले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर’bout संसारको ध्यान खिचेको थियो। तर, त्यसपछि लामो समयसम्म नेपालले सामना गरिरहेको यो विषय सार्वजनिक मञ्चमा उठेन। जलाधारविद् विक्रम शर्मा यस्तो संवादले नेपालले अजेन्डा स्थापित गर्नुपर्ने बताउँछन्। चर्चामा मात्रै भन्दा पनि दीर्घकालीन लक्ष्यलाई अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। जलवायु परिवर्तनको असर बुझ्नका लागि नेपाललाई थर्मोमिटर मान्नुपर्ने शर्माको तर्क छ। ‘जलवायु परिवर्तनका सामान्य असर पनि नेपालमा परिरहेका छन्, जसलाई उदाहरणका रूपमा विश्व समुदायमाझ पेस गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षतिपूर्तिको विषय सन् २००९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठ्न सुरु गरेको हो । समुद्री टापुका देश फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, माल्दिभ्सलगायतले जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको सतह बढ्दै गएको र त्यसबाट हुने नोक्सानी वृद्धि भएको भन्दै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग उठाएका थिए ।
त्यसपछि नेपाल सदस्य रहेको अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडीसी)ले क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउन सुरु गरेको हो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको १९औं सम्मेलनले २०१३ नोभेम्बरमा बार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र बनाएको छ । संयन्त्रलाई जोखिममा रहेका देशमा हुने क्षतिको अध्ययन विधि तय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हरेक २ वर्षमा यस प्रकारको विश्वव्यापी संवाद आयोजना गर्न लागेको छ । नेपालले जलवायु न्यायका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको छ ।
सगरमाथा संवाद एक बहुपक्षीय संवाद मञ्च हो । कूटनीतिक संरचनाबाट मात्र समाधान नहुने विषयमा राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता, बौद्धिक जमात जोडिनेछन् । त्यसैले, यसलाई सार्वजनिक निजी क्षेत्रको मञ्चका रूपमा लिइएको छ । यसमा सरकारका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, अनुसन्धाता, सामाजिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र सबै बसेर जल्दाबल्दा विषयमा सार्वजनिक संवाद हुनेछ ।
संवादले न्यून कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद जलवायु परिवर्तनपीडित र जोखिम राष्ट्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने, जलवायु परिवर्तनले पार्वतीय क्षेत्रमा पारेका असर र त्यसको सम्बोधनका लागि साझा प्रयास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालले गरेका विगतका इतिहासका महत्वपूर्ण सफल कार्य, नेपालको सभ्यता, संस्कृति, अर्थतन्त्र र राजनीति, भू–राजनीति, व्यापार व्यवसाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायत सबैलाई समावेश गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहस गरिने स्थानका रूपमा सगरमाथा संवादको आयोजना हुन लागेको हो ।
नेपालले सगरमाथा संवादको आयोजनामा जलवायु न्यायका विषयमा आवाज उठाउने भनिरहँदा जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम सूचीको चौथो नम्बरमा पर्ने प्राकृतिक र जलवायुजन्य क्षतिको विश्लेषणसमेत भएको पाइँदैन । विपद्बाट हुने जोखिमका विषयमा दक्षिण एसियाली राष्ट्र पाकिस्तान, माल्दिभ्सलगायत देशमा यस विषयमा पनि छलफल र विश्लेषण सुरु भएको छ । नेपालमा विपद् जोखिमका विषयमा विश्लेषण भएको पाइँदैन । अध्ययन, अनुसन्धान नभएकाले जलवायुजन्य जोखिमबाट भएको क्षतिको तथ्यांक नेपालसँग छैन ।
गत वर्ष मात्रै प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिबाट कुल ६ हजार ४ सय ४ विपद्जन्य घटना भएकामा त्यसमा परेर ८० हजार ७ सय १६ परिवार प्रभावित भएका थिए । विपद्जन्य घटनाका कारण कुल ५ अर्ब ४२ करोड ५६ लाखको क्षति भएको छ । गत वर्ष पहिरो, बाढी, डुंगा दुर्घटना, चट्याङ, सर्पदंश, आगलागी, भारी वर्षा, गैरप्राकृति विपद्, हुरीबतास, भूकम्प, फ्लु, जनावर आक्रमण, हिमपहिरो, डढेलो, हिमपातलगायतका घटना भएका थिए ।
