काठमाडौं । विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा ३ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकामा नेपालको भने त्यसभन्दा बढी देखिएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ३ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७९–८० मा यस्तो वृद्धिदर १ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा ३ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ र सन् २०२५ दुवै वर्ष सो वृद्धिदर ३ दशमलव २ प्रतिशत रहने देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार भूराजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारण विश्वको आर्थिक वृद्धि कोभिड–१९ पूर्वको तुलनामा अझै कमजोर रहेको छ ।
सन् २०२३ मा १ दशमलव ७ प्रतिशतले विस्तार भएको विकसित अर्थतन्त्र सन् २०२४ र सन् २०२५ दुवै वर्ष १ दशमलव ८ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । यसैगरी, सन् २०२३ मा ४ दशमलव ४ प्रतिशतले विस्तार भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२४ र सन् २०२५ गरी दुवै वर्ष ४ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।
सन् २०२३ मा भारत र चीनको अर्थतन्त्र क्रमशः ८ दशमलव २ प्रतिशत र ५ दशमलव २ प्रतिशतले विस्तार भएकामा सन् २०२४ मा क्रमशः ७ प्रतिशत र ४ दशमलव ८ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सन् २०२५ मा भारत र चीनको अर्थतन्त्र क्रमशः ६ दशमलव ५ प्रतिशत र ४ दशमलव ५ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।
मुद्राकोषका अनुसार विश्वको मुद्रास्फीतिमा सुधार हुँदै आएको छ । सन् २०२३ मा विश्वको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा ५ दशमलव ८ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ४ दशमलव ३ प्रतिशत रहने कोषले प्रक्षेपण गरेको छ । मुद्रास्फीतिलाई मुद्राको अवमूल्यन र मूल्यवृद्धि दरका रूपमा लिने गरिन्छ ।
नेपालको भने चालू आवको पहिलो तीन महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ असोजमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको थियो ।
विकसित अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति सन् २०२३ मा ४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा २ दशमलव ६ प्रतिशत र सन् २०२५ मा २ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति सन् २०२३ मा ८ दशमलव १ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा ७ दशमलव ९ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ५ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ ।
सन् २०२३ मा भारत र चीनको औसत मुद्रास्फीति क्रमशः ५ दशमलव ४ प्रतिशत र शून्य २ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा क्रमशः ४ दशमलव ४ प्रतिशत र शून्य ४ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी, सन २०२५ मा भारत र चीनको औसत मुद्रास्फीति क्रमशः ४ दशमलव १ प्रतिशत र १ दशमलव ७ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ ।
मुद्रास्फीतिमा क्रमिक सुधार देखिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न थालिएको छ । अमेरिकी फेडरल रिजर्भले २०२३ जुलाईमा ५ दशमलव २५ देखि ५ दशमलव ५० प्रतिशत पु¥याएको फेडरल फन्ड रेटलाई क्रमशः घटाउँदै २०२४ सेप्टेम्बरमा ४ दशमलव ७५ देखि ५ प्रतिशत र २०२४ नोभेम्बरमा ४ दशमलव ५० देखि ४ दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
युरोपियन केन्द्रीय बैंकले पनि २०२४ अक्टोबरमा निक्षेप सुविधा दरलाई २५ आधारबिन्दुले घटाई ३ दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरेको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले २०२४ अक्टोबरमा गरेको मौद्रिक नीति समीक्षामा नीतिगत दर यथावत राखेको छ ।
तरकारी तथा दलहन उपसमूहको उच्च मूल्य वृद्धिका कारण २०८१ असोजमा नेपालमा खाद्यान्न समूहको मूल्यवृद्धि ७ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यी समूहको मुद्रास्फीति क्रमशः ८ दशमलव ४८ प्रतिशत र ६ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको थियो । २०८१ असोजमा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति २ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा तलब तथा ज्याला सूचकांक ३ दशमलव ३६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सूचकांक ५ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेको थियो ।
चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्म मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहेको छ । भारतमा पछिल्लो समय खाद्यान्न समूहको मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई विगत दुई महिनादेखि समग्र मुद्रास्फीति बढेको छ । अधिकांश केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाउन सुरु गरेको अवस्थामा समेत मुद्रास्फीतिमा चाप कायम रहेको कारण भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई यथावत राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहन गई गैरखाद्य समूहको मूल्यमा भने थप चाप नपर्ने अनुमान छ ।
आव २०८१–८२ को वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान गरिएको छ ।
भारतमा खाद्य समूहको मुद्रास्फीति उच्च रहेको अवस्थामा मध्यपूर्वी एसियाली मुलुकमा विद्यमान भू–राजनीतिक तनाव तथा थप जटिल हुँदै गएको रुस–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति शृंखलामा व्यवधान पुग्नसक्ने र यसबाट उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्नसक्ने जोखिम भने यथावत रहेको छ ।
