काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा औचित्यहीन हुने भएको छ । ३ वर्षदेखि सो मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको सो मुद्दा सर्वोच्चले पाँच महिनापछि पालो आउनेगरी पेसी तोकेको छ । शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो । सरकारको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए । हितेन्द्रदेवले १ भदौ २०७८ मा सरकारविरुद्ध यो रिट दायर गरेका थिए । त्यसयता ३० पटकभन्दा बढी पेसी तोकिए पनि अहिलेसम्म सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइ गरेको छैन ।
पछिल्लो समय ३ मंसिरमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको भए पनि पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनका कारण सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएकाले सो दिन सुनुवाइ हुन सकेन । सर्वोच्च प्रशासनले अब अर्को पेसी २ वैशाखका लागि तोकेको छ । हितेन्द्रदेव शाक्यको भने यही माघमै ४ वर्षे कार्यकाल सकिने भएकाले वैशाखसम्म सो रिट औचित्यहीन हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको यो विवाद चाँडो टुंगोमा पु¥याउन भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र त्यसको तीन दिनभित्र फैसलाका लागि पेसी तोक्न आदेश गरेको थियो । २०७८ साउनमा भएको सो आदेशपछि छिट्टै फैसला गर्नुपर्नेमा ३ वर्षदेखि अदालतमा यो मुद्दा इजलासमा घुम्दै आइरहेको छ ।
२४ साउन २०७८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाउँदै घिसिङलाई नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो । शाक्यलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २७ माघ २०७७ मा ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । राजनीतिक फेरबदलसँगै शाक्यलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सो मुद्दा शाक्यको अवकाशपछि फैसला आउने स्थितिमा छ । शाक्यसँगै दायर भएका अदालतका धेरै मुद्दा फैसला भएर कार्यान्वयन चरणमा पुगिसकेका छन् । तर, ३ वर्षदेखि सर्वोच्चमा शाक्यको मुद्दा पूर्ण सुनुवाइ हुन सकेन । अझै अदालत आफैंले गरेको आदेश कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताजनक विषय भएको संविधानविद्हरूको भनाइ छ । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गरेर तीन दिनभित्र फैसलाका लागि पेसी तोक्नु भनेको सो मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको हो ।
हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नोे स्थानमा घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए । आफ्नोे नियुक्ति ४ वर्षका लागि भएको र सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने तथा आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर शाक्यले रिटमा गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तत्कालीन समयमा दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारीको निर्णय गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि घिसिङलाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
२४ साउन २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि २७ साउनमा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए ।
सरकारले शाक्यलाई किन हटाएको थियो ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि पुरै प्राधिकरण नै घाटामा गएको आरोप लगाइएको थियो । सरकारले शाक्यलाई कसरी हटाउने भन्ने वातावरण खोजिरहेका बेला प्राधिकरण घाटामा गएको एउटा कारण देखाइएको थियो । शाक्यलाई हटाउनुको दोस्रो कारणमा अनधिकृत विद्युत् कटौती गरेको आरोप लगाइएको थियो । पर्याप्त बिजुली भएर पनि शाक्यले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि अनावश्यक रूपमा विद्युत् कटौती गरेको आरोप थियो ।
विभिन्न कारण देखाएर शाक्यलाई हटाएसँगै सरकारले उनका ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले विद्युत् चुहावटको विषयमा शाक्यलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई ऊर्जा मन्त्रालयमा एउटा पद सिर्जना गरेर पदस्थापना गरिएको थियो ।
_20241020152337.png)
