काठमाडौं। संसद्का दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तिनै ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो आयुका विषयमा भने सशंकित छन् ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का बीचमा गत १७ असारमा सातबुँदे सहमति भएसँगै ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिन कटिसकेको छ । सातबुँदे सहमतिमै यी दुई दलबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने पनि लिपिबद्ध गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा एमाले र दोस्रो चरणमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ । सोहीनुसार एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भए । अब ओलीपछि प्रधानमन्त्री हुने पालो कुर्दै छन्, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । तर, यहीबीचमा यो गठबन्धन हेरफेरको कसरतसमेत भएको चर्चा छ ।
संसद्का सबैभन्दा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएपछि सरकार बीचमै ढल्ने चर्चा किन भयो ? त्यसमा सत्तारूढ दलकै नेताका अभिव्यक्तिले पनि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । सत्तारूढ दलकै नेताहरूले सरकारको स्थायित्व’boutमा अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बाध्यता पनि अहिले आइलागेको छ ।
स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले यो सरकार पुरै समय जाने प्रष्टीकरण दिइरहनुपरेको छ । उनले सार्वजनिक रूपमै कांग्रेससँगको सहमतिनुसार आफू सत्तामा एक दिन पनि बढी नबस्ने बताउँदै आफूपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भनाइ राखिरहेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिन पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढल्ने अफवाह फैलाउने गरिएको बताए । सरकार बीचमै नढल्ने ठोकुवा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘सरकार अहिले ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्नेजस्ता अफवाह फैलाउने गरिएको छ, यो काम गर्न नदिने उद्देश्यले फैलाइएको हल्ला हो, कांग्रेस र एमालेजस्ता इतिहास र हैसियत भएका पार्टी मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवास्वप्न कसैले नदेखे हुन्छ ।’
गत आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले सडकबाटै सिंहदरबार र बालुवाटार कब्जा गर्छौं भन्ने छाडातन्त्र सह्य नहुने चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । भीड जम्मा गरेर सत्ता कब्जा गर्छौं भन्ने सोच नराख्न विपक्षीलाई उनले चेतावनी दिएका छन् ।
‘बेथिति, भ्रष्टाचार, महँगी र सरकारको जनविरोधी कदमका विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको खबरदारीसभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सडकबाटै सरकारको आलोचना गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता कब्जा गर्ने सोच त्याग्न भनेका हुन् ।
‘लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र होइन, नेपाल लडेर बनेको र लडेर बचाएको राष्ट्र हो, सिंहदरबार वा बालुवाटार कब्जा गर्छौं, चुट्छौं, मार्छौं, काट्छौं भन्ने छाडातन्त्र सह्य हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘लोकतन्त्र भनेको अराजकता होइन, लोकतन्त्र उपयोग गर्ने नाममा राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने कुरा कदापि हुन दिँदैनौं ।’
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार टिकाउन र सत्तामा बस्न आफूले कदापि राष्ट्रियतामा सौदाबाजी नगर्ने बताए । ‘हामी अरूको हितमा असर नपार्ने र आफ्नो जायज हित नछाडने संकल्पका साथ अघि बढेका छाैं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकार प्राप्त गर्न वा सरकार टिकाउन राष्ट्रियताका विषयमा कुनै सौदाबाजी गर्ने जस्ता घिनलाग्दा काम हामीबाट हुन सक्दैन ।’
संसद्को तेस्रो ठूलो दल तर कमजोर प्रतिपक्षीले गरेको सडक आन्दोलनलाई सरकारले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने काम अस्वीकार्य भन्न बाध्य भयो । गत शुक्रबार सत्तारूढ दलको बैठकबाट सरकार कमजोर छ भन्ने कुराको अनुमोदन सत्तारूढ दलले नै गरेका छन् । सत्तारूढ दलको बैठकपछि जारी वक्तव्यमा सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा अस्वीकार्य भन्नुपर्यो ।
बैठकबाट बाहिरिएका नेताहरूले सरकार बदलिन्छ भन्ने कुरा भ्रम मात्र भएको टिप्पणी गरेका थिए । कांग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले भनेका थिए, ‘निरर्थक हल्ला भ्रमपूर्ण हल्ला, अब यो सरकार आज बदलिन्छ, भोलि बदलिन्छ भन्ने कुराहरू छन्, त्यसका पछाडि कुनै तर्क अर्थ केही पनि छैन, त्यो निरर्थक र भ्रमपूर्ण कुरा हो ।’
तर, ओली भने आफूलाई सरकारबाट हटाउन लागेको भन्ने सूचनाबाट त्रसित छन् । सोही कारण उनले कहिले नाकाबन्दी त कहिले चुच्चे नक्साको कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममा विषयान्तर गर्न थालेका छन् । जुन विषयमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हुन्छ, त्यस विषयसँगै उनले नाकाबन्दी, चुच्चे नक्साको विषय पनि जबर्जस्ती प्रवेश गराउने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली मात्रै नभई कांग्रेस सभापति देउवाले समेत ‘वर्तमान सरकार नढल्ने’ अभिव्यक्ति दिनुपरेको छ । ओली, देउवाको यस्तो अभिव्यक्तिभित्र केही लुकेको, भित्रभित्र केही पाक्दै गरेको बुझाइजस्तो पनि देखिन्छ । कतिपयले त छिमेकले समेत महत्व नदिएको र सरकार ढाल्ने कसरत भइरहेको बताइरहेका छन् । त्यसैले ओली, देउवा दुवैले यो सरकार नढल्ने अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बाध्यता आएको बुझाइ छ ।
ओली, देउवा मात्रै नभई सत्तारूढ दलका नेता एवं मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति पनि त्यसै किसिमको आउने गरेको छ । उनीहरूले यो सरकार नढल्ने, टिक्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुपरेको छ । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीले समेत यसमा प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । संस्थापन समूहका नेताको अभिव्यक्तिविपरीत संस्थापनइतरका नेताको अभिव्यक्ति आउने गरेको छ ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले केही समय पहिला सातबुँदे सहमतिनुसार सरकारले काम नगरेको गुनासो पोख्दै थिए । तर, अचेल उनले पनि अहिले वर्तमान सरकार नढल्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । ‘सरकारको गति भएन, दुई पार्टीको सरकारले निरंकुशता ल्याउनसक्छ’ भनेर खरबदारी गरेका कोइराला अचेल किन भन्दै छन्, ‘सरकार परिवर्तन हुँदैन तर कार्यशैली फेर्नुपर्छ ।’
‘गठबन्धनको स्थायित्वका ’boutमा आफैं दोधारमा परेजसरी सत्तारूढ दलका नेताहरूले किन प्रष्टीकरण दिनुपर्यो,’ राजनीतिक विश्लेषक देवेन्द्र मिश्रले भने, ‘नेताहरूका बीचमा समन्वय भएन, आत्मबल पनि कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ, मन्त्रीहरूका साथै सत्तारूढ दलकै नेताहरूका बीचमा समन्वयको अभाव देखिएको छ ।’
दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारको कार्यसम्पादन ठीक नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ । ‘संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले सातबुँदे सहमति गर्दै आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी सरकार गठन गरे, सरकार गठनअघि दुई दलका बीचमा भएको सहमतिमा मुख्यतः राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनसहितका विषय उल्लेख गरिएको छ, तर सो सहमतिनुसार सरकारले काम नगरेकाले असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन, सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेपछि त्यसको दोष कांग्रेसले लिन चाहँदैन, कांग्रेस र एमाले दुवै दलका नेतालाई गठबन्धनप्रति विश्वास नै छैन, दुवैको मनमा चोर पसेको छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल नेताहरूले सहमतिनुसार सत्ता हस्तान्तरण नगरेर बदनाम भएको पनि बताउँछन् । ‘ओलीले विगतमा प्रचण्डलाई त्यस्तै व्यवहार गर्नुभयो, देउवाले पनि प्रचण्डलाई त्यस्तै व्यवहार गर्नुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ ओली र देउवा सहमति पालना नगर्ने, वचन तोड्ने नेता भएकाले एकअर्काप्रति नै विश्वस्त छैनन्, तर ओलीले विश्वास दिलाउन म दुई दिनअघि नै सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भन्नुहुन्छ, यहाँ विश्वासको अभाव रहेको देखिन्छ ।’
आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हुन् । तर, अहिले दुवै दल मिलेर सरकार गठन गरेकाले सरकारको अपजस लिन दुवै दलले नचाहने भएकाले विश्वासको अभाव रहेको देखिन्छ । त्यसकारण पनि सरकारको आयु’विषयमा नेताहरू सशंकित भएका हुन् ।
भ्रष्टाचारबाट आफ्ना नेता कार्यकर्ता जोगाउन र त्यसको अनुमोदन गर्ने जगमा सरकार गठन भएकाले सुशासनका नाममा केही पनि राम्रा काम नभएको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन् । ‘यहाँ दुई दलको स्वार्थले टिकेको गठबन्धन स्वार्थमा तलमाथि वा स्वार्थको टकरावले गठबन्धन रहने कि नरहने भन्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गणितका हिसाबले यो गठबन्धन बलियो छ तर गणितले आत्मविश्वास दिनसक्दैन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याको समाधानका लागि उहाँहरूको डेलिभरी कस्तो रह्यो भन्ने मूल्यांकन हुन्छ, उहाँहरू आफैंले गरेको सातबुँदे सहमतिनुसार काम गर्न सक्नुभएको छैन, संविधान संशोधनको कुरा गर्नुभएको छ तर यसको उच्चारणसमेत यसबीचमा गर्नुभएको छैन, आफ्नै उद्देश्यबाट चुकेपछि अरूलाई दोष दिइरहनुभएको छ, आफ्नै कमीकमजोरी खोजेर सच्याउनुपर्नेमा अरूलाई दोष दिएर हुँदैन ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायममा शून्य देखिएको सरकारले विभिन्न काण्डका फाइल खोल्न नसकेको उनले बताए । ‘दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले किन भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर भ्रष्टहरूलाई जेल हाल्न नसकेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
उनी भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काम मात्रै सरकारले गरेको बताउँछन् । शक्तिशाली सरकार कार्यसम्पादनमा कमजोर नतिजा देखाएको स्पष्ट भएको बताउँदै त्यसको दोष कांग्रेसले लिन तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । गठबन्धन टुट्ने र सरकार फेरिने वातावरण बन्दै गएकाले सरकार आफ्नै आयुका ’boutमा सशंकित हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।
