काठमाडौं। सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा पक्राउ पर्नुभएका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको तिहार हिरासतमै बित्ने भएको छ।
अनुसन्धानका लागि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले बिहीबार सात दिनको म्याद थपेसँगै उनको तिहार हिरासतमै बित्ने भएको हो। जिल्ला अदालत कास्कीका ६ नम्बर न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई थप सात दिन म्याद थप्न अनुमति दिएको हो।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए। उनलाई सोही दिन राति पोखरा लगिएको थियो। शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।
अदालतले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि भनेर पक्राउ परेकै दिन अर्थात् शुक्रबारबाटै गणना हुने गरी ६ दिन म्याद दिएको थियो। दोस्रोपटक थपिएको म्याद कात्तिक १४ गते राति १२ बजेसम्म हुन्छ। म्याद सकिएको भोलिपल्ट अदालतमा हाजिर गराउनुपर्ने हुन्छ। तर, दोस्रोपटक थपिएको म्याद सकिएको भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक १५ गतेदेखि तिहारको सार्वजनिक बिदा छ।
१५ गतेदेखि १९ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा नै छ। त्यसकारण उनलाई २० गते मंगलबार मात्र अदालतमा लगिनेछ। अदालतमा फेरि म्याद थप गर्ने-नगर्ने भन्नेबारे बहस हुनेछ। त्यतिबेला म्याद थपियो भने तिहार बिदासमेत गणना हुन्छ। त्यसो त, उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्न सकेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामार्फत अपचलन गरेको भन्दै गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, सञ्चालक छविलाल जोशीसहित १८ व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो। यही प्रकरणमा गोर्खा मिडिया प्रालिका तत्कालीन अध्यक्ष जिबी राई भने फरार छन्।
गोर्खा मिडियामार्फत सहकारीको रकम अपचलन भएको भन्दै सहकारी ठगी र दुई वा दुईभन्दा बढी समूह मिलेर रकम दुरुपयोग भएको भन्दै रवि र छविविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा लगाइएको छ। सूर्यदर्शन सहकारीबाट पाँच करोड ५८ लाख नौ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिन्छ।
जिबी राई नेतृत्वको देशभरका सहकारीबाट ६५ करोड प्रत्यक्ष रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिएको छ। रवि लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारीबाट एक करोड रुपैयाँ लिएर गोर्खा मिडियाको नाममा ऋण मिलान गरेको वित्तीय प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहित माओवादी केन्द्रका विद्यार्थी नेता दीपेश पुनसहित व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पीडितले पूरक जाहेरी दिएका थिए। पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जन, नेचर हब प्रालि, गोर्खा मिडिया प्रालि, वारिसान इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, स्प्रिङ उड रियल स्टेट, गोर्खा गु्रप इन्भेस्टमेन्ट, गोर्खा आयुर्वेद प्रालि लगायतलाई विपक्षी बनाएर उनीहरूले पूरक जाहेरी दिएका थिए।
सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेले आफूमाथि राज्यपक्षले ज्यादतिपूर्ण व्यवहार गरेको गुनासो गरेका छन्। बिहीबार म्याद थपका लागि अदालतमा बहसका क्रममा इजलाससमक्ष आफ्नो भनाइ राख्दै लामिछाने आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।
लामिछानेले प्रहरीले आफूलाई राम्रो व्यवहार नगरेको र मानसिक यातना दिएको आरोप लगाउँदै भने, ‘ममाथि तपाईंहरूबाट अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको छ। राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजियो। मलाई हिरासतभित्र मानसिक रूपमा हृयारेसमेन्ट गर्न खोजिएको छ । मैले सबैतिर बयान दिएको छु। सबै परीक्षामा पास भएको छु। तर, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर मलाई जेल हाल्न खोजियो । मलाई अदालतले नै हो न्याय दिने।’