काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनको बैठकले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्नेगरि विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनैपनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार बसेको बैठकपछि जारी गरिएको ७ दलको ७ बुँदे साझा वक्तव्यमामार्फत यस्तो चेतावनी दिइएको छ।
सरकारले १० दिनमा गरेको कामको स्वागत गरेका सत्तारुढ दलहरुले बाँकी अवधिमा सरकारले तय गरेका कामका योजनालाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
सहकारीको रकम दुरुपयोगबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भएको भन्दै बैठकले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण प्रक्रियामा सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताएको छ।
निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्ने सत्तारुढ दलले बताएको छ।
तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरू सुरु भएको वक्तव्यमा जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री एवम एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपाकी सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, जसपा, नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘छ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो संविधान आँफै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं। सोहीअनुसार राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नको लागि लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानूनी र संरचानागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छौं। यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्नेगरि विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनैपनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित होईनन् । त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनैपनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन् । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नस्तरको लोकतन्त्र हो र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश नै हो। त्यो भन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरित हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामीसम्वद्ध पक्षको ध्यानाकार्षण गर्दछौं।’
