काठमाडौं। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलका नेताहरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याईए रोक्नको लागि अनुरोध गरेका छन् ।
शितलनिवासमा आज अपरान्ह भएको भेटमा विपक्षी दलका प्रायः सबै नेताहरुले अध्यादेश ल्याएर सरकार अधिनायकवादी बाटोमा जान खोजेको भन्दै राष्ट्रपतिको ध्यानाकार्षण गराएका थिए।
भेटवार्तामा सहभागी आम जनता पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तिलक थापामगरले सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइएको बताए ।
थापा मगरले भने,‘आजको भेटमा मुख्यगरि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारीको विषयमा कुरा भयो । पाँचै वटा दलका नेताहरुले ल्याउन दिनु हुन्न । ल्याईयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भनियो । राष्ट्रपतिलाई तपाईं लोकतन्त्रको लागि लडेको मान्छे । केपी ओलीको विगतको कार्यशैली हेर्दा अधिनायकवादी लाद्ने खालको छ, नेकपाकालमा संसद् विघटन गरेकै हो, त्यो नजिर छ । विगतमा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा केपी ओलीको रबरस्ट्याम्प बन्नुभयो । अब तपाईं त्यस्तो नबन्नुहोस भनेर हामीले भन्यौं ।’
जनता अविरल वर्षाको कारण आएको बाढि तथा पहिरोबाट पीडित बनेको अवस्थामा सरकारले राहत दिने कुरामा ध्यान निदएको विषयपनि राष्ट्रपतिसमक्ष राखिएको उनले जनाए । यस्तै, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट दानमा जग्गा लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने एमालेको कदमको विषयमा पनि कुरा राखिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने,‘व्यवसायीले सरकारको नेतृत्व गरेको दलको कार्यालय भवनको लागि जग्गा दिनु भ्रष्टाचार नै हो । यो विषय प्रचण्डले उठाउनुभयो ।’ भेटवार्तामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गरेको विषय रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले राखेकी थिइन् । अरु नेताले पनि रविको पक्राउलाई लिएर सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको भनेर कुरा राखेको उनले जनाए । सहकारी ठगी प्रकरणमा देखिएका अरुलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने कुरा सबै नेताले राखेका थिए ।
जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश आयो भने आफूले ऐन, कानून हेरेर निर्णय लिने कुरा गरेको थापा मगरले जनाए । राष्ट्रपति पौडेलको भनाई उद्धृत गर्दै थापाले भने,‘अध्यादेश आयो भने म विचार गर्छु । एने, कानूनले के भन्छ त्यहीअनुसार गर्छु । मेरो सिमा तपाईंहरुलाई थाहा छ । अध्यादेश आयो भने म तपाईंहरु पाँच दलका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गर्छु ।’
