काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विरोध गर्दै विपक्षी दलहरूले ‘घेराबन्दी’ गर्ने प्रयास थालेका छन् । ओली सरकारको गलत कार्यशैलीको विरोध गर्दै विपक्षी दलहरूले उनको विरोधमा संगठित रूपमा आवाज उठाउँदै छन् । सरकारले सुशासनको पक्षमा काम नगरेको, भ्रष्टाचार, कुशासन, अनियमिततामा रमाउँदै जनताको चाहना र आवश्यकतानुसार काम नगरेको ठहर विपक्षी गठबन्धनको रहेको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का बीचमा सातबुँदे सहमति भएको थियो । संसद्का दुई ठूला दलका बीचमा भएको सहमतिनुसार सरकार बने पनि सो सहमतिमा उल्लेख विषयहरू सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्नमा असफल रहेको बुझाइ विपक्षी गठबन्धनको छ ।
सरकार गठनअघि दुई दलका बीचमा भएको सहमतिमा मुख्यतः राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनसहितका विषय उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारले भ्रष्टाचारी एवं अपराधीलाई संरक्षण गर्नुका साथै साठगाँठसमेत गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुलेआम रूपमा ओली सरकारलाई यस्तो आरोप लगाउँदै आएका छन् । कोटेश्वर, पेरिसडाँडास्थित माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले ओली सरकार सुशासनको मामिलामा निकै कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्दै आफ्नालाई बचाउने र प्रतिद्वन्द्वीलाई खोजीखोजी हान्ने खेलमा ओली लागेको आरोप लगाए ।
माओवादी केन्द्रले आउँदो १० कात्तिक (शनिबार) काठमाडौंमा गर्ने जनप्रदर्शन र खबरदारीसभाको तयारीका लागि पार्टी कार्यालयमा बसेको पार्टीको बाग्मती प्रदेश र विशेष प्रदेश समन्वय समिति तथा जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज तथा अध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्र कांग्रेस एमालेभन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट गर्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका पक्षमा कसैको दल र अनुहार नहेरेर कारबाही गरेको तर अहिलेको सरकार प्रतिद्वन्द्वीलाई मात्रै प्रहार गर्नेगरी अघि बढेको बताए ।
सोमबार विपक्षी दलहरूका तर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका बेला भएको संवाद सुनाउँदै प्रचण्डले भने, ‘मैले स्पष्टसँग भनेको थिएँ, तपाईं र हामीमा फरक के भयो भने हामीले के माओवादी, के कांग्रेस, के एमाले कुनै दल नहेरेर गल्ती गरेको छ भने सबैलाई कानुनबमोजिम ल्याउनुपर्छ भनेर लाग्यौं, तर तपाईंहरूले कांग्रेस र एमालेका नेताले गल्ती गरेको छ्याङै देख्दा पनि बचाउनुभएको छ र आफ्नो राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी देख्नुभयो भने खोजीखोजी हान्नुभएको छ ।’
सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको तर गर्न नहुने काममा बढी ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले सरकारको ‘हनिमुड पिरियड’लाई ध्यान दिँदै अहिलेसम्म सडकमा नआएको तर अब सरकारको सय दिन पुगेकाले सडक प्रदर्शनका कार्यक्रम अघि सार्न थालेको बताए । भ्रष्टाचारीलाई बचाउन नयाँ समीकरण बनेको जनताले राम्ररी बुझेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई थप स्पष्ट गर्दै अब सरकारका गलत कार्यको भण्डाफोर गर्दै लैजानुपर्ने बताए ।
सरकारले एकपछि अर्को नाजाजय हर्कत गर्दै जाँदा जनतामा सरकारविरोधी भावना बढ्दै गएको उनले बताए । उद्योगहरूबाट बक्यौता महसुल उठाउन खोज्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र एउटा सामान्य प्राविधिक त्रुटिलाई लिएर उपसभामुख हटाउन खोज्ने, बाढीपहिरोपछि उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा ध्यान नदिनेदेखि जग्गा दान प्रकरणसम्म आउँदा सरकार आफैंले भ्रष्टाचारीको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै गएको बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा स्थापित राजनीतिक उपलब्धिमाथि प्रहार हुन थालेकाले अब सडकबाट जनतालाई अपिल गर्न ढिलाइ गर्न नहुने ठानेर नै पार्टीले जनप्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको बताए ।
‘सरकार गठन गर्नेबेला नै दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरिएको थियो, त्यो निरंकुश सोच हो, अहिले पनि कतै न कतै गठबन्धनभित्र यसखालको सोच हटेको छैन,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘यसलाई अघि बढाउन दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने षड्यन्त्र जारी नै छ, यी सबै षड्यन्त्रका विरुद्ध सशक्त खबरदारी जरुरी छ ।’
माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद माधव सापकोटाले वर्तमान सरकार सबै मोर्चामा असफल भएको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले दलाल, बिचौलिया र भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरेको उनले गम्भीर आरोप लगाउँदै त्यसैले सडक संघर्षमा पार्टी जान बाध्य भएको बताए ।
ओली सरकारलाई इतिहासकै सबैभन्दा आलोचित, विवादित र भष्मासुरको संज्ञा दिँदै सांसद सापकोटाले भने, ‘यो सरकारले आफ्नो हनिमुनको पिरियड पूरा गर्दै छ, नेपालमा अहिले मीन दाई उभिएपछि भन्नुहुन्छ, प्रतिपक्षीको धर्म भनेको आलोचना र विरोध मात्रै गर्ने हो, सत्ता पक्षले आफ्नो बचाउ गर्ने भन्नुहुन्छ, उहाँ अहिले मपछि बोल्नुहुन्छ, यति धेरै विवादित, यति धेरै आलोचित र यति धेरै भष्मासुर सरकारचाहिँ यो पहिलोपटक हो नेपालमा ।’
विपक्षी दलहरूले बुझाए प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र
यसैबीच, विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहित पाँच दलका नेताहरू सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार पुगी सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्र्टीका नेता डोलप्रसाद अर्याल र आमजनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा गत १७ असारमा कांग्रेस र एमालेका बीचमा मध्यराति भएको सातबुँदे सम्झौतानुसार गठन भएको प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय हित रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिने विषय सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकार आफ्नो प्रतिबद्धतानुसार नचलेको उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमार्फत विपक्षी दलहरूले भनेका छन्, ‘सुरुवाती दिनमा ती विषयमा ठूलो आवाज गरेको वर्तमान सरकारले गठनको झन्डै सय दिन पुग्न लाग्दा पनि प्रतिबद्धतानुसार काम नगरेको मात्र होइन सरकारको भनाइ र गराइमा कुनै तादात्म्यता देखिन छोडेको छ, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका विषयमा सरकारले कुनै पनि कदम नचालेर सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ, अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब अर्बभन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैरकानुनी रूपमा दानका रूपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने कार्य भएको छ ।’
साथै, सरकारले लोकतन्त्रालाई दुई ठूला दलतन्त्रमा परिणत गर्ने र अन्य दलहरूलाई विभिन्न ढंगले कमजोर पार्ने कार्य गर्दै राजनीतिक सहिष्णुता प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शन गरेको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष रहेको छ ।
_20241020152337.png)
