काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुनुभन्दा अघि दुई प्रमुख दलका बीचमा सातबुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा सरकार गठन भयो । ओली सरकारले सय दिन पूरा गर्दैगर्दा जनताको सेवा प्रवाहमा चुकेको छ । जनताको चाहना र आवश्यकता पूरा गर्न असफल सरकार विपद्को समयमा समेत खोज्ने अवस्थामा पुग्यो ।
संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले सातबुँदे सहमति गर्दै आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी सरकार गठन गरे । सरकार गठनअघि दुई दलका बीचमा भएको सहमतिमा मुख्यतः राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनसहितका विषय उल्लेख गरिएको छ ।
३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओली यसबीचमा परम्परावादी प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखिएका छन् । जनताको हित र सरोकारका विषयबाट सरकार टाढिँदै गएको देखिन्छ । कांग्रेस–एमाले आफैंले गरेको सहमति पालना गर्न सरकार चुकेको छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गरे पनि सर्वसाधारणले त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन् ।
नारायणघाट–मुग्लिङ सडकखण्डमा दुई बस बेपत्ता भए । हालै बाढीपहिरो, डुबानले देशैभरी ठूलो मात्रमा जनधनको क्षति भयो । दसैंमा बजारमा महँगी तीव्र भयो । महँगी नियन्त्रण, श्रमिक वर्गको हित, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सञ्चालनजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सुधारको काममा सरकार चुकेको राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् ।
‘मान्छेसहित खोलाले बस बगाउँछ, तर सरकार खोजबिन गर्न सक्दैन, बाढीपहिरो हुन्छ, डुबान हुन्छ भन्ने सूचना पाएर पनि सरकारले आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन सक्दैन, गुहार माग्ने पीडितले सरकार भेट्नै गाह्रो हुन्छ, सरकार कतै भेटिँदैन,’ राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले गफ बढी गर्नुभयो, सेवा प्रवाहमा चुक्नुभएको छ, यसभन्दा अघि पनि तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरेको तर अहिलेको कार्य हेर्दा झुर देखिन्छ ।’
विपद्मा नागरिकले सरकार खोज्दा नभेटिने अवस्था रहेको बताउँदै उनले सहज अवस्थामा समेत सरकारले सेवा प्रवाह गर्न नसकेको बताए । जनताको हित र सरोकारका विषयबाट सरकार टाढिँदै गएको अनुभूति नागरिकले गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक पोखरेलले बताए ।
भ्रष्टाचारबाट आफ्ना नेता कार्यकर्ता जोगाउन र त्यसको अनुमोदन गर्ने जगमा सरकार गठन भएकाले सुशासनको नाममा केही पनि राम्रा काम नभएको अर्का राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायममा शून्य देखिएको बताउँदै उनले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काम मात्रै सरकारले गरेको बताउँछन् ।
‘परम्परावादी देखिन्छ, प्रधानमन्त्री मात्रै फेरिएको देखिन्छ, कार्यशैली फेरिएन, माओवादीको अवसरवादी चरित्रको अन्त्यका लागि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन त गरे, तर जनातालाई आशा जगाउने काम गर्न सकेनन्,’ राजनीतिक विश्लेषक खनालले भने, ‘सेवा प्रवाहमा सरकार चुक्यो, विपद्का बेला समेत सरकारले आफ्नो उपस्थिति प्रभावकारी देखाउन सकेन, नागरिकका ससाना चाहना पूरा गर्नमा समेत सरकार असफल भयो ।’
राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकार गठन गरेको बताइए पनि विपक्षीलाई तर्साउने, दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल गर्दै समय गुजार्ने र अस्थिरता कायम गर्ने काममै सरकार केन्द्रित रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको देखाउने र चपाउने दाँत फरक देखिएकाले राजनीतिक स्थिरता कायमै देखिन्छ । एमाले र कांग्रेसभित्रै राजनीतिक किचलोले सरकार कतिखेर हेरफेर हुने हो त्यसको सुनिश्चितता छैन ।
सुशासन कायम गर्ने भन्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि विवादित एवं व्यापारीबाट जग्गा दान लिएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा छन् । पार्टी कार्यालय पनि भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले नै बनाएर १ वर्षमै हस्तान्तरण गर्ने बताइन्छ । आफ्नो पार्टी कार्यालय बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीबाट समृद्ध नेपाल निर्माणको कल्पनासमेत गर्न नसकिने भन्दै उनको आलोचनासमेत भइरहेको छ । पार्टीभित्र आलोचना गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीको डन्डा चलाउने र आफ्नै नेतालाई तह लगाउने अभियानमा ओली रहेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धन बनेको तर प्रमुख भ्रष्टाचारका काण्ड’bout एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टीका नेताहरूले मौनधारण गरेका छन् । गिरीबन्धु टी–इस्टेट, टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रकरणदेखि प्रमुख भ्रष्टाचारका काण्ड’boutमा सरकारले केही गरेको छैन भने गर्नुपर्छ भनेर सत्तारूढ दलका नेताहरूले आवाजसमेत उठाउन छोडेका छन् ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ जिम्मेवारी फेरबदल हुने निजामती प्रशासन संयन्त्र पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपले झनै आक्रान्त छ । राजनीतिक आस्था र झुकावका आधारमा कर्मचारीको सरुवा हुने गरेको छ ।
सुशासनको नारा दिएको सरकारले नक्कली प्रमाणपत्रको भ्रष्टाचार आरोपमा प्राविधिक रूपमा सफाइ पाएका कर्मचारीलाई काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । मधेस प्रदेशको प्रमुख सचिव हुँदा साइकल खरिदको विवादमा मुछिएका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई सरकारले उपहारका रूपमा गृहसचिवको जिम्मेवारी दिएको छ ।
सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक : प्रचण्ड
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नै पुष्टि गरेको बताए । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले आफूले सरकार गठन भएदेखि नै यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको भन्दै आएको दोहो¥याए ।
अदालतमा मुद्दा चलिरहेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दान लिने जस्तो कार्य गरेर प्रधानमन्त्री आफैंले यो सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भन्ने पुष्टि गरेको उनले बताए । अब सरकारको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने उनले जनाएका छन् ।
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले देशभित्र भ्रष्टाचारका विरुद्ध, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा काम गर्दा संसद्को पहिलो र दोस्रो दलले अस्वाभाविक र अप्राकृतिक रूपमा आफूलाई हटाएको बताए ।
‘मैले उतिबेला नै भनेको थिएँ, यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको हो, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न बनेको हो, सरकार गठनको तीन महिना पुग्दै छ, तपाईंहरूले सबै देखिरहनुभएको छ, मेरो नेतृत्वको सरकारले जसलाई राज्यको जमिन जबर्जस्ती व्यक्तिका नाममा लैजाने जस्तो ठगी गरेका कारण गिरफ्तार गरेको थियो र अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ, तिनै व्यवसायीबाट जग्गा दान लिने जस्तो कार्य गरेर प्रधानमन्त्री आफैंले यो सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भन्ने पुष्टि गरेका छन्,’ प्रचण्डले भने ।
राम्रा र युगीन महत्वका काम भएको छ: सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिनसम्म आइपुग्दा राम्रा र युगीन महत्वका कामहरू गरेको जनाएका छन् । यो सरकार गठन भएपछि लामो समयदेखि थन्किएको टीआरसी विधेयक पास भयो । बृहत् शान्ति सम्झौताको अपुरो एउटा महत्वपूर्ण काम सरकारले गरेको छ । यो विषय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो भएको उनले बताए ।
वर्तमान सरकार गठनपछि लामो समयदेखि दुग्ध किसानले पाउन नसकेको रकम प्राप्त गरेको बताउँदै उनले सहकारी समस्या समाधानको बाटोमा रहेको र सहकारीसम्बन्धी ऐन कानुन बनाउने कार्य पनि छिट्टै पारित हुने बताए ।
त्यसैगरी, उनले सरकारले बाढीपहिरो र डुबानमा परेका जनतालाई तत्कालै उद्धार र राहतको व्यवस्था गरेको दाबी गरे । बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित सडक बाटो मर्मतपछि सञ्चालनमा आएको र बाढी, पहिरोबाट खानेपानी, बिजुली र टेलिफोनमा आएको समस्या पनि समाधान भएको उनले बताए । बाढी, पहिरोबाट १७ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको र सरकारले भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्य सुरु गरिसकेको बताए । अझै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राखेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले विदेश सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउने काम भएको बताए । उनले मुख्यतः देशभित्र नै राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रमुख दुई राजनीतिक दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको हुँदा जनतामा ठूलो आशा र विश्वास जागृत भएको दाबी गरेका छन् ।
‘यसलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, देशको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि समस्या छ, तर विस्तारै लयमा फर्किंदै छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकारले सय दिनको अवधिमा धेरै आशालाग्दा कामहरू गरेको छ, यसको ठोस परिणाम विस्तारै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने नै छन् ।’
