काठमाडौं। सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश रोकेका छन्। सभापति देउवाको असहमतिपछि नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गर्न खोजेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको भविष्य फेरि अन्योलमा परेको छ। सत्तारूढ कांग्रेसका सभापति देउवाको पूर्ण सहमति प्राप्त हुन नसकेपछि सो अध्यादेश अन्योलमा परेको बताइएको छ।
सभापति देउवाले एकपछि अर्को गरी प्रतिपक्षी दलहरूलाई चिढ्याउन नहुने र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारीका कारण प्रतिपक्षी दलहरू चिढिएका बेला अध्यादेशले थप चिढिने मुख्य दुई कारण देखाएर अध्यादेश जारी गर्न तत्कालका लागि सहमति नदिएको सभापति देउवानिकट नेताहरूले बताएका छन्।
राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच आइतबार साँझ लामो कुराकानी भएको थियो। अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा देउवाले सहमति दिए सोमबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर त्यसलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना थियो। तर, देउवाले पूर्ण सहमति नदिएपछि सोमबार साँझ साढे पाँच बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक नै स्थगित गरियो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल हुनसक्ने बताइएको थियो। संसद् अधिवेशन नभएको बेला प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश ल्याएर नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र अशोक राई नेतृत्वको जसपा लगायतका साना दल विभाजन गर्ने तयारीमा थिए। तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशमा जान नहुने अडान राखेपछि ओलीको उक्त योजना तत्काललाई असफल भएको बताइएको छ।
अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै आहृवान गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवा र महामन्त्री गगनकुमार थापाबीच छलफल भएको थियो। अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग तारनतार ताकेता गर्दै आएका छन्। अध्यादेश ल्याउने विषयमा कांग्रेसभित्र मतभेद रहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, महासचिव घनश्याम भुसाललगायत नेताहरूले ओलीलाई अध्यादेश रोक्न आग्रह गर्दै आएका छन् । प्रेमबहादुर आले र कृष्णबहादुर (किसन) श्रेष्ठ लगायतका आधा दर्जन सांसदसहित नेकपा एसका नेताहरू एमाले प्रवेश गर्ने चर्चा चलिरहेको छ।
पार्टी विभाजनका लागि समाजवादीकी पूर्वसचिव रामकुमारी झाँक्रीसमेतका नेताहरू सम्पर्कमा रहेको एमाले स्रोतको दाबी छ। समाजवादी नेता वंशीधर मिश्रले पार्टीको एउटा समूह एमालेमा जान तयार रहेको बताएका छन्। नेता मिश्रले भने, ‘निराश साथीहरू अलग पार्टी बनाउनेतिर नजालान् भन्न सक्ने स्थिति छैन, जान सक्छन् । टप लेभलमा कुरा मिलेको छैन पार्टी एकताका लागि । हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ । सकेसम्म सिंगो पार्टी नै एकीकरण गर्ने, त्यो सम्भव भएन भने शीर्ष नेताहरूबाहेक हामी एमालेमा जाने सम्भावना नजिक छ। एकीकृत समाजवादीले विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (३) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले बनाएको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल गठन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थालाई २०७८ भदौ २ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो ।
त्यतिबेला ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्यबाटै नयाँ दल खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । अध्यादेश आएलगत्तै एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एस दर्ता गरिएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा पेस नभएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ असोज ११ मा खारेज गर्नुभएको थियो । अध्यादेश खारेजपछि ऐनमा साबिककै व्यवस्था राख्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ १८ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । नेकपा एसको एउटा समूहलाई एमालेमा प्रवेश गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले तीन वर्षअघि ल्याएकै जस्तो अध्यादेश ओलीले अहिले ल्याउन चाहेको एमाले स्रोतको भनाइ छ।
यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउने दुस्साहस नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। सोमबार पार्टी लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय विस्तारित बैठकलाई कपिलवस्तुमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले अरूलाई सिध्याउने हिटलरी शैलीलाई परित्याग गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनीसमेत दिएका छन्। अरू पार्टीलाई टुक्र्याउने दुस्साहस गरे त्यसको परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी दिँदै अध्यक्ष नेपालले भने, ‘यो सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्दै छ रे । म भन्छु खबरदार । अरू पार्टीलाई टुक्र्याउने दुस्साहस यो सरकारले गर्छ भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुनेछ । त्यसको परिणाम सरकारले भोग्नुपर्ने हुन्छ । ख्याल होस् अरूलाई सिध्याउँछु भनेर लाग्नेहरू आफैँ समाप्त भएर जान्छन् । संसारको इतिहासले बताएको छ । संसारले समाप्त गर्छु भन्ने हिटलर मर्ने बेलामा एक्लो थियो । त्यसैले हिटलरी शैलीलाई परित्याग गर्नुस् ।’
