काठमाडौं। सरकारलाई दबाबमा राख्न प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्षी दलहरूले सक्रियता देखाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको सय दिन पुग्नै लाग्दा विपक्षी दलहरू मोर्चाबन्दीमा लागेका हुन्।
सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ सकिनै लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विपक्षी दलहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्। बाढीपहिरोमा व्यापक धनजनको क्षति हुँदासमेत उद्धार र राहतमा सक्रियता देखाउन नसकेका उनीहरू एकाएक सन्देश दिनेगरी मोर्चाबन्दीमा लागेका हुन्।
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा माओवादीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति, आम जनता पार्टीका शीर्षस्थ नेता सहभागी भएका थिए । सत्ता पक्षमै भए पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए।
उनीहरूले वर्तमान सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। सुशासनको सवालमा पनि सरकार गम्भीर ढंगले चुकेको उनीहरूको ठहर छ । जनसरोकारका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनीहरूले प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेका छन्। बैठकले प्राकृतिक विपद्को समयमा सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएको र उदासीन भएको निष्कर्ष निकालेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।
सरकार जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्न केन्द्रित नभई निहित स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको उनले बताए।
‘अहिले बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्को स्थिति थियो। त्यसको पूर्वतयारीदेखि लिएर खोज, उद्धार, उपचार र त्यसको पुनःस्थापनाबारे सरकारले गम्भीरता र जुन जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो नगरेको हामीले महशुस गरिराखेका छौँ,’ उनले भने, ‘बैठकमा यसबारे गम्भीर छलफल गरियो। सरकार उदासीन छ। जनताप्रति जवाफदेही भइराखेको छैन। सरकारले जिम्मेवारीबोध गरेन र सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गरेन भने विशेष अधिवेशनको आहृवान गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ ।’
यसबारे प्रभावकारी कदम नचाले संसद्को विशेष अधिवेशन आहृवानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाउने उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन्।
विपक्षी दलहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नकै लागि तीन सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। विपक्षी दलहरूको साझा कार्यक्रम तयार पार्न माओवादीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र रास्वपा नेता शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन गरेको हो।
‘व्यवस्थित तरिकाले कार्यक्रम तय गर्न र एकताबद्ध भएर उभिन कार्यदल बनाएका हौँ’, रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले भने। कार्यदलले सरकारबारे समीक्षा प्रतिवेदन र ध्यानाकर्षणपत्र तयार पार्नेछ। श्रेष्ठका अनुसार ५ कात्तिकभित्रै कार्यदलले मस्यौदा बनाएपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई बुझाउने निर्णय बैठकले गरेको हो।
बैठकमा सहकारी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले रविलाई पक्राउ गर्ने तयारीबारे विश्लेषण सुनाएका थिए। व्यक्ति केन्द्रित र राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर कसैलाई पक्राउ गर्न खोजे त्यो महँगो पर्ने र जनताले प्रतिवाद गर्ने उनले बताएका थिए। गत असार ३१ गते ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। अर्को साता ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको सय दिन पुग्दै छ। सरकारको सय दिनेका अवधिलाई ‘मधुमास’ अर्थात् ‘हनिमुन पिरियड’ पनि भन्ने गरिन्छ।
सत्तारूढ लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर विपक्षी दलहरूको बैठकमा सहभागी भएका छन्। सहकारमा समेत सामेल लोसपा अध्यक्ष ठाकुर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आहृवान गरेको बैठकमा सहभागी भएका हुन्।
ठाकुर विपक्षी दलको बैठकमा गएपछि कतिपयले सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास बढेको संकेतमा रूपमा लिएका छन्। तर, लोसपा नेपालका नेताहरूले अध्यक्षलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले झुक्याएर बोलाएको दाबी गरेका छन्। लोसपा नेपालका महासचिव मनिष मिश्रले अध्यक्ष ठाकुरलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले फोन गरेर बोलाएका कारण गएको बताए।
‘हाम्रो दल सरकारमा रहेका कारण प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा जाने कुरा नै हुँदैन तर, अध्यक्ष प्रचण्डले तपाईंसँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुछ एकपटक भेटौँ भनी आफैँ फोन गरेर बोलाए। हाम्रो अध्यक्षज्यू जानुभयो तर त्यहाँ अरू दलका नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, जसलाई प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक भनी प्रचार गरियो ।’
सत्ता पक्षले ठाकुर विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुनुले सरकारको स्थायित्वमा कुनै असर नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौंलाले ठाकुर विपक्षी दलको बैठकमा जाँदैमा सत्तारूढ दलदलहरूको समझदारी र सहकार्यमा कुनै फरक नपर्ने बताए।
उनी बैठकमा सहभागी भएको विषय उनकै दल र व्यक्तिको विषय भएको बर्तौलाले बताए। ‘उहाँलाई के विषय र कुन हिसाबले बोलाउनुभयो, त्यो उहाँहरूको कुरा हो । अनि उहाँले किन सहभागिता जनाउनुभयो त्यो पनि स्वयं उहाँ र उहाँको दलको कुरा भयो,’ उनले भने, ‘महन्थ ठाकुरले विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुनेबारे सत्ता पक्षलाई जानकारी दिएको मलाई जानकारी भएन । यसमा सम्बन्धित दल आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । यो कुराले सत्ता साझेदारीमा कुनै समस्या होलाजस्तो मलाई लाग्दैन।’
विपक्षी दलले सरकार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने दिशामा लागिपरेको आरोप लगाएको छ। विपक्षी दलको बैठकमा सरकार अध्यादेश ल्याएर पार्टीहरू फुटाउने दिशामा अग्रसर भएको देखिएको निष्कर्ष निकालिएको आजपाका अध्यक्ष प्रभु साहले जानकारी दिए।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओली नेृतत्वको सरकारको रवैया ठीक नभएकाले विपक्षी चुप लागेर बस्न नहुने धारणा राखेका थिए। यस्तै, विपक्षीलाई तर्साउने र फुटाउने नीतिमा सरकार देखिएकाले यसविरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्नेबारे समझदारी बनेको साहले बताए।
रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले विगतदेखि नै अध्यादेशमा काम गर्ने गरेको भन्दै फेरि पनि साना दलहरूलाई फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउनसक्ने शंका गरे। त्यसलाई रोक्न आफूहरूले प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रपति र सभामुख समेतलाई ध्यानाकर्षण गराउने उनले बताए।
‘प्रमको अध्यादेशबाट काम गर्ने नेचर छ। साना र उनले पूर्वाग्रह राखेका दलहरू तोड्न अध्यादेशको कुरामा हामीलाई शंका थियो । मुख्य हामी त्यही कुरामा बसेको हो,’ उनले भने, ‘यी दुई कुरामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँछौं। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका व्यक्तिसँग लिएको जग्गाले गर्दा त्यो पार्टीभित्रै पनि आलोचना भएको छ । त्यसले सुशासन कहाँ लान्छ ? जग्गा दान गर्ने व्यक्तिको पार्टनर खोज्दै जाँदा कहाँ पुग्छ भन्ने गम्भीर विषय भयो।’
