काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र दिन नसक्ने स्थिति लज्जास्पद भएको बताएका छन्।
शुक्रवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १०४ वटा मोबाइल फोन ट्राफिक प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नेपाल सरकारले एउटा सवारी चालक अनुमति पत्र पनि दिन नसक्ने स्थिति बन्नु गम्भीर कुरा भएको उल्लेख गरे। उनले ट्रायल दिएर राजश्व तिरिसक्दा पनि चालक अनुमति पत्र नपाउनु गम्भीर रहेको बताए। उनले ट्रायल पास गरेको एक हप्तादेखि १५ दिन भित्र पाइसक्नुपर्ने कुरा दुई वर्षसम्म नपाउनु दुःखद् भएको बताए।
यो समस्या अविलम्व समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताए। उनले संघ सरकारबाट २२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स दिनुपर्ने दायित्व बाँकी रहेकाले प्रदेशहसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको बताए। उनले प्रदेशले दिने भए मिति तोकेर दिन शुरु गर्न आग्रह गर्दै प्रदेशबाट नसके संघ सरकारले नै दिने बताए। उनले आफूले पनि दुई वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्स नपाएको गुनासो सुनाए।
उनले भने, ‘यतिबेला सिंगो नेपाल सरकारले एउटा सवारी चालक अनुमति पत्र पनि दिन नसक्ने स्थिति यो गम्भीर कुरा हो। हाम्रो लागि लज्जास्पद कुरा हो। एउटा सवारी चालक अनुमति पत्र पनि दिन नसक्ने, ट्रायल गरेर उसले राजश्व तिरिसक्दा त उसले सवारी चालक अनुमति पत्र पाउनुपर्ने हो। हाताहाती पाउनुपर्ने हो तर हाताहाती नपाए पनि सात दिन, १० दिन र १५ दिन भित्र त पाउनुपर्ने हो नि । तर आज दुई वर्ष, तीन वर्षदेखि मैले पनि एउटा उदाहरणको रुपमा भन्ने गरेको छुु, मैले पनि पाएको छैन, दुई वर्ष भइसक्यो । एउटा रसिद बोकेर हिँडिरहेको छु । त्यस्तो स्थिति छ। यो समस्या अविलम्व समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ । हाम्रो मन्त्रालयले करिव २२ लाख जति स्मार्ट लाइसेन्स दिनुपर्नेछ । त्यसको सम्बन्धमा प्रदेशहरुसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । तपाईंहरुले नै दिने हो भने कुन मितिदेखि शुरु गर्ने मिति निश्चित गरौँ । नत्र त्यो २२ लाख संघीय मन्त्रालयले नै दिन्छ।’
राष्ट्रिय परिचय पत्र र नागरिक एप दुवैमा क्युआर कोर्ड राखे आधिकारिक मान्न सकिने बताए।
