काठमाडाैं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्न लागेको चर्चा चलेको भए पनि नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले "अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको" बताएका छन्। लामिछाने भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन्।
यद्यपि नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले "अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक पर्दा पक्राउका लागि कुनै तयारी गर्ने भन्ने नहुने" बताएका छन्। "उहाँसित बुझ्नुपर्ने विषय बन्यो भने चाहिँ कुरा अगाडि बढ्छ। अहिले त्यो अवस्था बनेको छैन," प्रवक्ता कार्कीले भने।
सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले विभिन्न सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम अपचलनमा लामिछाने पनि "जिम्मेवार रहेको" ठहर गर्दै गत साता संसदीय छानबिन विशेष समितिले उनीसहितका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
तीमध्येका एक छविलाल जोशी पक्राउ परेपछि आइतवार लामिछानेलाई पनि पक्राउ गर्न लागिएको चर्चा चलेको हो। जोशी नेपाल प्रहरीबाट अवकाश पाएका वरिष्ठ अधिकारी हुन्।
लामिछानेको सन्दर्भमा "अनुसन्धान गर्ने एकाइले अहिले त्यसबारे केही नभनेको" प्रहरी प्रवक्ता कार्कीले बताए।
लामिछाने पक्राउ पर्न लागेको चर्चा चलेपछि चीन भ्रमणमा गएका रास्वपाका नेताहरू स्वदेश फर्किन लागेको बताइएको छ।
लामिछाने र उनको दलका नेताहरूले समितिले सहकारीको रकम हिनामिनामा उनको संलग्नता पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै उने "सफाइ पाएको" दाबी गर्दै आएका छन्।
काठमाण्डूस्थित पार्टी मुख्यालयमा आइतवार साँझ समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा लामिछानेले "सरकारले जे पनि गर्न सक्ने" र आफू "ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था नरहेको" भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेका थिए।
केही कानुनविद्हरूले संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा कोही "दोषी वा निर्दोष नहुने" तर्क गरेका छन्।
पोखरामा सोमवार उनका समर्थक र विरोधीहरूले छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गरेका थिए।
समितिको सिफारिसपछि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा साझेदार रहेका भूतपूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशीलाई आइतवार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनलाई सोमवार कास्की जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि पाँच दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।
कैयौँ सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडियामा लगानी गरेका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई फरार छन् भने अर्का साझेदार कुमार रम्तेल अहिले जेलमा छन्।
सहकारी संस्थाहरूको बचत अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयमा पठाएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए।
सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको विशेष समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपालभरिका ४० वटा सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
तीमध्ये कतिपय व्यक्तिहरू सुरक्षा निकायको फरार सूचीमा रहेको बताइन्छ।
समितिले रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको शेअर स्वामित्व लिने प्रक्रियामा पनि कानुन उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने हल्लाका बीच आइतवार साँझ रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय, वनस्थलीमा कार्यकर्ता र समर्थकहरूको भिड लागेको थियो।
त्यहाँ सम्बोधन गर्ने क्रममा लामिछानले आफूले "हरेक पटक अनुसन्धानमा गएर प्रक्रियालाई सघाएको" भन्दै सरकारले "मिडिया ट्रायल" गर्न खोजेको आरोप लगाए।
त्यहाँ लामिछानेले आफूले "केही बिराएको पनि छैन, डराएको पनि छैन" भने।
"अनुसन्धानको कुन कसीमा कहाँ उभिन पर्छ, म तयार छु, मेरो दल तयार छ, मेरा साथीहरू तयार छन्," लामिछाने भने। उनले "सरकार अधिनायकवादतर्फ जाँदै गरेको" आशङ्का व्यक्त गरे।
आफू "कानुनी रूपमा, नैतिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा जुन ठाउँमा सत्यका लागि लड्न तयार भएर बसेको" भन्दै उनलाई "आफूलाई षड्यन्त्र गरेर नपक्रिन" चेतावनी दिए।
प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा रहेको सुझाव तथा सिफारिससम्बन्धी विवरणमा लामिछानेका सम्बन्धमा केही विषयहरू उल्लेख गरिएको छ र उनलाई "कानुनअनुसार कारबाही गर्न" सिफारिस गरिएको छ।
रवि लामिछाने पनि संलग्न भएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा हाल फरार रहेको भनिएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सात वटामध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
"कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ," उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
“सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”
उक्त समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कागजपत्रहरू "किर्ते" गर्ने काम भएको जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
त्यसमा भनिएको छ: "गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा कम्पनीहरूमा शेअर खरिद/बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद/बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र 'स्वेट शेअर'सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।"
