काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा अगाडि बढाउने तयारी भएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा यी कसुरमा मुद्दा अगाडि बढाउने र त्यसका लागि सहकारी छानविन समितिको प्रतिवेदन पठाइने प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।
त्यसो त गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान थालेको हो। जाहेरी परेको केही समयमै लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान नै प्रभावित भएको थियो। तर, संसदीय समितिको प्रतिवेदनपछि छानविन तीव्र बनेको हो।
‘कास्कीबाट मुद्दा अगाडि बढाउनका लागि हामीले हेडक्वार्टरबाट प्रतिवेदनसहित पठाउनपर्छ । केही दिनमा प्रतिवेदन जिल्ला पठाउँछौँ । बाँकी त्यहाँ अनुसन्धान भइसकेको छ। अब छिट्टै मुद्दा लैजाने काम हुन्छ,’ प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि मुद्दा चलाउन पठाउँछौं।’
सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न अन्य सञ्चालक-पूर्वसञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलिसकेको छ। तर, लामिछाने तत्कालीन गृहमन्त्री भएका कारण उनीविरुद्ध लामो समयसम्म प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सकेको थिएन। सहकारी छानविन समितिले पूर्व-गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, कुमार रम्तेल र जिबी राईलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिश गरेको छ। उनीहरूले सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको छानविन समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले गत सोमबार संसद्मा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन बुझेकै दिन सभामुखले कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा उक्त प्रतिवेदन पठाउनेछ।
जिबी राईले सहकारीका बचतकर्ताको रकम रविसमेत सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको र रवि लामिछाने समेतले उक्त रकम अपचलन गरेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले रवि लामिछानेले आफैँ चेक काटेर के कति रकम कहाँकहाँ खर्च गरे भन्ने पनि प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यसअघि नै रवि लामिछानेसँग बयान कागज गराइसकेको छ। लामिछाने आबद्ध गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रहरीले यसअघि नै छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। रवि लामिछानेले भने प्रहरीलाई बयानका लागि बोलाउँदा पनि झुलाएका थिए। तर, कास्की प्रहरी केही दिन काठमाडौंमा कुरेर बयान लिएर मात्रै फर्किएको थियो। त्यसअघि सहकारी छानविन समितिले पनि उनीसँग बयान लिएको थियो।
लामिछानेविरुद्ध पूरक जाहेरी भने आठ महिना पहिले नै परेको थियो। तर, जाहेरी परेको केही समयपछि उहाँ आफैँ गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान प्रभावित भएको थियो। उनी गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीलाई नै उनको बचाउ गर्ने बाध्यता आइलागेको थियो। तर, संसदीय छानविन समिति गठन भएर अनुसन्धान सुरु भएसँगै लामिछाने गृहमन्त्रीबाट पनि हटेका थिए। उनी गृहमन्त्रीबाट हटेपछि अनुसन्धानले गति लिएर अदालत मुद्दा पुग्न लागेको हो।
रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा जिबी राईलाई आफूले जसरी पनि नेपाल ल्याउने दाबी गरेका थिए। तर, गृहमन्त्रीबाट हटेपछि समितिमा दिएको बयानमा भने जिबी राईलाई ल्याउन कठिन रहेको बताएको पाइएको छ।
सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा लामिछानेले भनेका छन्, ‘मैले मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुदिन नासुसिन स्माइलसँग २०८१ वैशाख १८ गते पहिलोपटक संवाद गरेको थिएँ। उहाँले जिबी राई मलेसियाको ‘माइ सेकेण्ड होम स्किम’ मा बसिरहेको हुँदा उक्त हैसियत रद्द गर्न त्यहाँका महान्यायाधिवक्तासँग कुरा गर्छु भन्नुभयो।’
यता, इन्टरपोलले पनि काम गरिरहेको थियो। इन्टरपोलले जिबी राईको राहदानी रद्द गरेको अवस्थामा फिर्ता पठाउन सकिन्छ भनेको थियो। इन्टरपोलको यस्तो जवाफ आएपछि त्यतिबेलाको सरकार उनको राहदानी रद्द गर्नका लागि राहदानी विभाग र अदालतमा समेत पुगेको थियो। तर, दुवै निकायले जिबी राईको राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने निर्णय गरेका थिए।
दोस्रोपटक रविले मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग जेठ ३१ गते कुरा गरेको बताएका थिए। त्यतिबेला जिबी राई मलेसियाका कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नभएकाले उक्त ‘माई सेकेण्ड होम स्किम’ रद्द गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको रविले बयानमा भनेका छन्। त्यसपछि नेपाल प्रहरीलाई नै मलेसिया पठाउने र प्रधानमन्त्रीस्तरबाट समेत थप पहल गर्ने तयारी हुँदै गर्दा सरकार नै परिवर्तन भएको जवाफ रविको छ। जिबी राई सहकारी ठग भएको आफू दोस्रोपटक सांसद चुनिएपछि मात्रै थाहा पाएको जवाफ रविले समितिमा दिएका छन्।
लामिछानेले गोर्खा मिडियामा आएको रकम यसअघि अदालतमा बिगो माग गरेको भन्दा अलग नभएको भन्दै अदालतमा दायर भएको मुद्दाअनुसार संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति बेचेर भए पनि बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले जिबी राईसहित सहकारीको रकम अपचलन गर्ने सम्पूर्ण फरार व्यक्तिहरूलाई आफ्नो दायित्व तिर्ने अवसर दिनुपर्ने बताएका छन्। बयानमा उनले भनेका छन्, ‘विशेष व्यवस्था गरी ५ लाखमुनिका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक सक्रिय भयो, सरकारले सक्रियता देखायो र छुट्टै संस्था खडा गरेर काम थाल्ने हो भने समस्या समाधान हुन सुरु हुन्छ । यस्तो आहृवान हुने हो भने जिबी राई लगायतका फरारहरू पनि प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्न जहाँ भए पनि फर्किन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ।’
