काठमाडौं। सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तयार पार्न गठित कार्यदलले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम आज दलका शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाएको छ।
कार्यदलले बुधबार साझा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धन सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको हो।
कार्यक्रममा संविधान संशोधन, सुशासन, आर्थिक समृद्धिलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ।
नेपाली काँग्रेकसा महामन्त्री गगनकुमार थापाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र युवा साझेदारीको कार्यक्रम अघि बढाउने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको बताएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई मस्यौदा बुझाइएको र मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेसँगै सार्वजनिक हुने बताए। उनले सरकार बनाउँदा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा कार्यक्रम बनाइएको बताए।
उनले यो साझा कार्यक्रम नभइ दुई वटा राजनीतिक दलहरुको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता रहेको बताए। उनले छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध, आफ्ना आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरु जोड दिइएको बताए। संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै काँग्रेस र एमाले भएकाले संविधान जोगाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो आफूहरुकै रहेको बताए।
उहाँले संविधान थप सुदृढ बनाउने गरी संशोधन गर्नेकुरा पनि कार्यक्रममा रहेको बताए। संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली झनै मजबुत बनाउनको लागि हाम्रो अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन हुनेकुरा उल्लेख गरिएको बताए।
उनले भने, ‘केही दिनअघि अहिले सरकारमा सहभागी भएको दुई वटा ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका साथीहरु छौँ, चार जना। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, नेपाली काँग्रेसबाट म र डा. प्रकाशशरण महत ज्यु हुनुहुन्थ्यो। अहिले मन्त्री परिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेर सार्वजनिक हुन्छ। दुई वटा राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बनिरहेको यो अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएर संसदबाट पारित भइसकेको छ । बजेट पनि बनिसकेको छ । यसको लिमिटेशनलाई पनि ख्याल गरेका छौं। यो लिमिटेशनभित्र बसेर मुलतः सात बुँदे सहमति काँग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धतालाई आधार बनाएका छौँ । यसको नाम पनि हामीले नीतिगत प्रतिवद्धता नै भनेका छौँ । पहिलाको जस्तो साझा कार्यक्रम होइन यो । यो दुई वटा पार्टीको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता हो । सात बुँदे सहमतिमै टेकेर मुख्य यही हो भनेर इण्डिकेटिभ, प्राथमिकतामा राखेका छौँ । छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध, आफ्ना आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरु राखेका छौं।
संविधानको सन्दर्भमा यो संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै काँग्रेस र एमाले हो । त्यसैले यो संविधान जोगाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो हाम्रो छ। यसलाई जोगाउँछौँ र थप सुदृढ बनाउँछौं। संविधानलाई सुदृढ बनाउने भनेको संविधानमा लेखेका कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने हो। संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रहेका अफ्ठ्यारा कार्यान्वयनमा लैजान्छौं।
बनाउनुपर्ने कानून तत्काल बनाउँछौँ । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली झैँ मजबुत बनाउनको लागि हाम्रो अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन गर्छौं। अर्थतन्त्र थप गतिशिल बनाउने मुख्य ध्यान यसमा छ। पूर्वाधार निर्माणको आयोजना अलपत्र छन्, त्यसलाई पूर्ण गरी आयोजनाको लाभ हेरेर काम अघि बढाउने योजना छन्।
मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिवी हटाउने कुरा छन् । संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने भनेका छौँ । युवा साझेदारीको कार्यक्रम पनि अघि बढाएका छौँ । रोजगारी र उद्यमशिलतामा युवाहरुसँगको साझेदारी कुरा छ । जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरको न्युनिकरणमा जोड दिएका छौँ । जुनसुकै काण्डहरुको छानबिन गर्नेकुरामा हामीले जोड दिएका छौँ ।’
उनले अर्थतन्त्र थप गतिशिल बनाउने, अलपत्र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने र मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिवी हटाउने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने विषयलाई जोड दिइएको बताए।
कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा र नेता प्रकाशशरण महत र एमालेबाट उपमहासचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य रहेका थिए।
