काठमाडौं। नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन तयार भएको ५ वर्षमा पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमानेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनदेखि ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने रटान लगाइरहेका छन्।
दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीमध्ये सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति भए पनि ईपीजी प्रतिवेदन लामो समयदेखि अलपत्र परिरहेको छ।
ओलीले डेढ सातामा दुईपटक ईपीजी प्रतिवेदनको विषयमा बोलिसकेका छन्। सूर्यनाथ उपाध्यायको पुस्तक ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुन : नेपाल-भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’ विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न सन्देश दिएका थिए। ओलीले मोदीले प्रतिवेदन रिपोर्ट बुझ्न फुर्सद नभएको होला भनी टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।
‘नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद भए पनि भारततिर अलि फुर्सद नभएर होला,’ ओलीले भनेका थिए, ‘अब उहाँले पनि समय निकालेर प्रतिवेदन बुझ्नुहोला ।’
त्यसपछि १० भदौमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको पुस्तक नाकाबन्दी र भूराजनीति विमोचन समारोहमा पनि ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले किन बुझ्न नमानेको आफूले बुझ्न नसकेको बताएका थिए ।
कूटनीतिक रूपमा हल गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले हल्का रूपमा भाषणबाजी गर्दा भारतले सो विषयलाई पनि नोट गरेर राखेको छ। ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा भारतीय समकक्षीसँग कूटनीतिक रूपमा हल गर्न सकिने विषय भए पनि सार्वजनिक भाषण गरेर मोदीलाई सन्देश दिनु राम्रो विषय नभएको एक जना कूटनीतिज्ञले राजधानी दैनिकसँग बताए ।
एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले ईपीजीको विषयलाई हल्का तरिकाले सार्वजनिक भाषण गर्ने र छिमेकी प्रधानमन्त्रीको फुर्सद भएन होला भनेर टिप्पणी गरेको विषयलाई भारतले नोट गरेर राख्नसक्ने ती कूटनीतिज्ञले बताए ।
नेपालबाट हुने भारत भ्रमणका क्रममा भने ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा आफ्नो कुरा प्रस्ट रूपमा राख्न सकेको देखिँदैन । केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणमा गएकी थिइन् ।
तर, उनले ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा नेपालका तर्फबाट कुनै कुरा राख्न सकिनन्, बरु भारत चिढिन्छ भनेर आफूले ईपीजी प्रतिवेदनको विषय नउठाएको बताइन् । तर, यता भने प्रधानमन्त्रीले ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा भारतले बुझ्न नमानेको भनेर रटान लगाइरहेका छन् ।
१५ र १६ असार २०७५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ईपीजीको अन्तिम (नवौं) बैठकले साझा प्रतिवेदनमा सहमति जनाउँदै एक महिनाभित्र दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।
२० र २१ असार २०७३ मा पहिलो बैठक नेपालमा बसेकाले प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधामन्त्रीलाई बुझाउने ईपीजीको निर्णय थियो । प्रतिवेदनका दुई–दुई प्रति ईपीजीका नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापा र भारतका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीसँग छ । तर, प्रबुद्ध समूहका संयोजकहरूले ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउने समय पाइरहेका छैनन् ।
प्रतिवेदन बुझ्न मोदीले किन समय दिइरहेका छैनन् ?
ईपीजीले नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझावसहितको साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
प्रतिवेदनमा नेपालले सन् १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेको छ । यो कुरा भारतलाई मन परेको छैन । स्रोतका अनुसार ईपीजीमा भारतका तर्फबाट सदस्य रहेका नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसादले प्रतिवेदन भारतको हितमा नरहेको ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् ।
केही भारतीय विज्ञले प्रतिवेदनमा समावेश विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । ईपीजी प्रतिवेदनका विषय पहिले नै कतै बाँडिएको संकेत गर्दै भारतीय पक्षले यसअघि नै असन्तुष्टि जनाएको थियो । २०२२ मेमा भारतीय सञ्चारकर्मीसँग तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले त्यसप्रति आफ्नो असन्तुष्टि रहेको बताएका थिए । ‘मलाई लाग्छ तपाईंहरूले पक्कै पनि ईपीजी रिपोर्ट पढ्नुभएको छ, जुन हामीसँग छैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘याे विषयमा ईपीजी विज्ञहरूको स्वतन्त्र समूह हो र म त्यसमा उहाँहरूको मात्र पहुँच हुनुपर्छ भन्ने म मान्छु… तर सायद अरू कतिपयको पनि यसमा पहुँच छ ।’
ईपीजीमा नेपाल र भारत पक्षबीच सन् १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल-भारत खुला सीमा नियमनt पछिसम्म साझा धारणा बन्न सकेको थिएन । २९ र ३० चैत २०७४ मा दिल्लीमा बसेको आठौं बैठकमा सन् १९५० को सन्धि र नेपाल-भारत सीमा नियमनका विषयमा आठ घन्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो ।
नेपाली नागरिकलाई भारतमा विदेश सेवाबाहेकका सबै सरकारी सेवामा अवसर दिनुका साथै सम्पत्ति खरिद गर्ने सुविधा हुँदा पनि नेपालले भारतीयलाई त्यो सुविधा नदिएकामा पनि भारतको आपत्ति छ । त्यस्तै, नेपालमा काम गरिरहेका भारतीय शिक्षकलाई पेन्सनलगायतका सुविधा नदिएको, प्रतिवेदनले भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन नगरेकोे लगायतका विषयमा भारतको असहमति छ ।
नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको समीक्षा गरी त्यसलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन सुझाव पेस गर्न सन् २०१६ मा ईपीजी गठन गरिएको थियो । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ (ईपीजी) गठन गरेको थियो ।
संयुक्त आयोगको बैठक आलोपालो रूपमा दुई मुलुकले गर्ने प्रावधान छ । सोहीनुसार सन् २०१४ मा २३ वर्षपछि संयुक्त आयोगको बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । आयोगको तेस्रो बैठकले नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न ईपीजी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही वर्षको अगस्टमा मोदीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका बेला दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले सन् १९५० को सन्धिलगायतका सम्झौता पुनरावलोकन गर्न आयोगले गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)गठन गर्ने निर्णयको खुलेर स्वागत गरेका थिए ।
ईपीजीमा दुवै मुलुकका चार–चार सदस्य छन् । ईपीजीमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद राजन भट्टराई, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वकानुनमन्त्री निलाम्बर आचार्य छन् ।
यसैगरी, भारतका तर्फबाट भने भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी, नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती ईपीजीमा छन् । ईपीजी गठनपछि पहिलो बैठकमा सो सन्धिले प्रवेश पायो र त्यसपछिका बैठकमा यही सन्धि महत्वपूर्ण रह्यो ।
विवादास्पद नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका असमान बुँदालाई ‘सच्याउनुपर्छ’ भन्ने विषयमा दुवै मुलुकका सदस्य सहमत भए, तर अडान आआफ्नै छन् । बैठकमा नेपाली पक्षले सन् १९५० को सन्धि हुँदा नेपालको प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन सुरु भएको, राणा शासन कमजोर अवस्थामा रहेको, उत्तरतर्फको तिब्बतलाई चीनले लिएको, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता नलिइसकेको अवस्थामा रहेकाले नेपालले त्यतिबेला आफ्ना कुरा राख्न सकेको थिएन ।
भारततर्फका सदस्यले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । ३१ जुलाई १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । १० वटा धारा रहेको सो सन्धिको धारा ५, ६ र ७ लाई नेपालले विशेष रूपमा उठाएको थियो । नेपालले बेहोर्नुपरेको व्यापार घाटा, अन्तरसीमा अपराध, सीमानजिक बनेका बाँध, पारवहन सुविधालगायतका विषय पनि उठान गरेको थियो ।
२ वर्षको अवधिमा पहिलो बैठकदेखि अन्तिम बैठकसम्म सन्धिमा रहेका केही बँुदामा सहमति जुट्न नसकेपछि ईपीजीलाई थप एक महिनाको समय दिइएको थियो । त्यस अवधिमा सहमति जुटाई ईपीजीले साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सन्धिको धारा ५, ६ र ७ मा नेपालले विशेष आपत्ति जनाएको थियो ।
धारा ५ मा सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार, विस्फोटक सामग्री, गोलीगट्ठा खरिद गर्नुपूर्व भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख छ, जसप्रति नेपालको आपत्ति छ । नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५० को धारा ६ मा एकले अर्को मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलामा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलामा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टामा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने भन्ने लेखिएको छ ।
यस्तै, धारा ७ मा दुवै मुलुकले एकअर्काका नागरिकलाई समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने कुरा राखिएको छ । यी धारा फेर्नुपर्ने धारणा नेपाली पक्षले पटकपटक राख्दै आइरहेको छ । भारतले भने विशेषगरी सुरक्षामा बढी चासो राखेको छ ।
राजधानी दैनिकबाट
