काठमाडाैं। संविधानसभाले देशमा गणतन्त्र घोषणा गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाह २०६५ साल जेठ २९ गते नारायणहिटी राजदरबार छाडेर निस्किए।
संविधानसभाको २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई दरबार छाड्न १५ दिनको समयसीमा दिएको थियो।
दरबार छाड्नुअघि उनले पत्रकार सम्मेलनमा वक्तव्य दिए, “मैले देश छोडेर जाने सोच बनाएको पनि छैन। म मातृभूमि नेपालमा नै मुलुकको बृहत्तर हित र शान्तिका लागि योगदान पुर्याउन चाहन्छु।”
त्यो घोषणा उनले ढिलो चाँडो देश छाड्न सक्ने कतिपयको अड्कल विपरीत थियो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पनि ‘देशमै रहने’ उनको बुँदालाई महत्त्व दिएको पाइयो।
२०६३ सालमा आन्दोलन चर्किँदै गएदेखि गणतन्त्र घोषणा हुँदाका दुई वर्ष राजसंस्थाको निम्ति प्रतिकूल समय थियो।
आन्दोलन निस्तेज पार्न विफल भएपछि २०६३ सालको वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले सात दलको माग अनुसार प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरे। प्रधानमन्त्री बने त्यस बेलासम्म संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा उभिएको दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला।
उनकी छोरी कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाका अनुसार सात दलले चाहे जस्तो सम्बोधन गर्न राजाले नमानेपछि कोइराला रिसाए र आफूहरूले तयार गरेको वक्तव्य पढ्नु पर्ने प्रस्ताव दरबार पठाए।
“सात दलीय गठबन्धनले तयार गरेको वक्तव्य राजाले पढेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो,” उस बेला नेपाली सेनाका केही अधिकारीहरूसँग छलफलमा समेत रहेकी उनले भनिन्, “आन्दोलनकारीले दरबार घेर्न थालेका थिए, त्यो परिस्थिति नियन्त्रणमा नआएको भए के हुन्थ्यो, हुन्थ्यो।”
राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पहिलो सम्बोधन आन्दोलनकारीले नमानेपछि दोस्रो सम्बोधन गर्नु परेको थियो। राजाको नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री कमल थापाका अनुसार राजाले आफूले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जानकारी केही दिनअघि गराइसकेका थिए।
शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै थापाले भने, “म केही दिनमै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारी गर्दै छु, अब कुनै किसिमको रक्तपात हुनुहुँदैन, मान्छेको ज्यान जानु हुँदैन, तिमिहरूले त्यस बेलासम्म परिस्थिति होल्ड गरेर राख।”
उनका अनुसार बल प्रयोग गरेर सत्ता टिकाउन सकिने एउटा पक्ष पनि थियो र शाहमाथि उक्त समूहको दबाव थियो। केही खिँचातानीपछि सात दलको माग शाहले पूरा गरिदिए। त्यसप्रति माओवादीले असन्तुष्टिपूर्ण वक्तव्य जारी गरेको थियो। तर आन्दोलन समापन भयो।
हाल स्वतन्त्र सांसद रहेका अमरेशकुमार सिंह पनि प्रधानमन्त्री कोइरालासँग निकट मानिन्थे। जनआन्दोलनको सफलतापछि शीर्षस्थ तह र शक्ति केन्द्रसम्म पहुँच रहेको नेताको रूपमा परिचित उनी भन्छन्, “एक तरिकाले व्याख्या गर्दाखेरि २०६३ को आन्दोलनको समापन जित होइन, सम्झौता थियो। त्यसैले राजा देशमै रहने अवस्था बन्यो।”
शाहले पनि ‘संविधानसभाको निर्वाचन र गत जेठ १५ गते संविधानसभाको बैठकले गरेको निर्णयलाई सहज बनाउन सहयोगीको भूमिका सम्पन्न गरेको’ बताएर दरबार छाडेका थिए।
राजाले नै पुनर्स्थापना गरेको प्रतिनिधिसभाको जेठ ४ गते बसेको बैठकले राजाका अधिकारहरू कटौती गर्यो। देशलाई धर्मनिरपेक्ष अनि राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने घोषणा भयो। श्री ५ को सरकार ‘नेपाल सरकार’ बन्यो र शाही नेपाली सेनाको नाम ‘नेपाली सेना’ भयो।
सेनाको परमाधिपति राजा रहने र राजपरिषद्को व्यवस्था खारेज गरियो। महत्त्वपूर्ण घोषणा गरियो, “घोषणासँग बाझिने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र प्रचलित अन्य कानूनका व्यवस्थाहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन्।”
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना लगत्तै गृहसचिव बनाइएका उमेशप्रसाद मैनालीका अनुसार त्यो घोषणाका बेला अन्योल थियो।
सेनाले कु गर्छ, संसद् भवन घेर्छ, गिरफ्तार गर्छ भन्ने खालका हल्लाहरू चलेको र बैठकमा निम्त्याइएका पाहुनाहरूले पनि ‘के हुन्छ?’ भनेर सोधेको उनी सम्झिन्छन्। “त्यो बेलामा बरु मानसिकता भयग्रस्त थियो”, उनले भने, “तर गणतन्त्र घोषणा गर्दा र १५ दिनभित्र दरबार खालि गर्ने निर्णय भएपछि अवस्था असामान्य थिएन, दरबारलगायत सबैले मनस्थिति बनाएको देखिन्थ्यो।”
गद्दीच्युत गरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार सजिलै छाडेको पनि देखियो। छाड्नुअघि भने उनले सरकारका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँगै दरबार जानेमा सचिव मैनाली पनि थिए।
शाहले निर्णयको कदर गर्दै दरबार खालि गरिदिने निर्णय सुनाए। ‘केही राजनीतिक कुराकानी छ’ भनेपछि मैनाली सहितका कर्मचारी एक छिन बाहिरिए। वृद्धा आमाको भावनात्मक सम्बन्ध रहेको भन्दै दरबार परिसरभित्रको एउटा भवनमा जीवन बिताउने आमा रत्नको चाहना, आफ्नो निम्ति निवास र सुरक्षा लगायतका विषयमा शाहले गृहमन्त्री सिटौलासामु प्रस्ताव राखेका थिए।
“मन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउँछु भन्नुभएछ,” मैनालीले बताए। सांसद अमरेशकुमार सिंहका भनाइमा त्यो राजा र राजपरिवारको सुरक्षा र बसाइको निम्ति तत्कालीन गृहमन्त्रीमार्फत् प्रधानमन्त्रीको ग्यारेन्टी थियो।
पूर्वराजाका एक सचिवले राजाले सहमति पालना गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको तर सात दलले बेइमानी गरेको टिप्पणी गरे।
“प्रतिनिधिसभाको म्याग्नाकार्टा भनिएको जेठ ४ गतेको घोषणामा राजसंस्थाबारे व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो पालना गरिएन, तैपनि ठूलो धैर्य र सहनशीलता भएकाले राजा यसरी देशमा बसिरहेका छन् र शान्ति छ,” उनले असन्तुष्टि सुनाए।
जनआन्दोलनका बेलाका एक सुरक्षा निकायका प्रमुखका अनुसार राजालाई देशबाटै निकाल्नुपर्छ, यहाँ राख्दा केही न केही षड्यन्त्र गर्छन् भन्ने पक्ष पनि थियो। “आन्दोलनका बेला त्यो जहाँ पनि रहन्छ, तर २०६३ सालमा भएको सम्झौतामा संलग्न नरहेको पक्षले राजालाई देशबाटै लखेट्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको चाहिँ हो,” उनले सुनाए।
गृहमन्त्री रहेका कमल थापाका भनाइमा २०६३ साल वैशाखदेखि २०६५ साल जेठ १५ गतेसम्मको अवधिमा पटक पटक देशी विदेशी शक्तिहरूबाट राजालाई विभिन्न प्रस्ताव गरिएको उनले थाहा पाएका छन्।
सत्ता हस्तान्तरण गरिदिने हो भने क्याम्बोडिया मोडलको राजसंस्था वा सांस्कृतिक राजाको रूपमा राख्न सकिने प्रस्ताव माओवादीले पठाएको उनले बताउँदै आएका छन्। विदेशी शक्तिबाट भुटानको मोडलमा रहने हो भने हाम्रो सहयोग हुन्छ भन्ने प्रस्तावसमेत गरिएको उनले बीबीसीसँग बताए।
“२०६५ साल जेठ १५ गतेपछि त यदि राजाले चाहने हो भने भारतमा आएर बस्दा हुन्छ भन्ने प्रस्ताव पनि आएको कुरा मैले भरपर्दो सम्पर्कबाटै सुनेको हुँ, अन्य मुलुकहरूले पनि त्यो किसिमको प्रस्ताव गरेको भन्ने मैले सुनेको थिएँ तर भारतको बारेमा त मलाई जानकारी पनि छ,” थापाले भने।
शाहसँग निकट रहेर उनको सचिवालयमा लामो समय काम गरेका एक अधिकारीले पनि भारतबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको बताए।
“यहीँ आएर बस भन्ने प्रस्ताव आएकै हो, राजा देश छाड्दिन भनेर अडेर बसेकै हो,” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, “उहाँका फुपूहरू पनि उतै, उनीहरूले पनि आऊ हामी यतै व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेका पनि हुन्। तर राजाले देश छाड्दिन भनेको हो।”
अन्य राजनीतिक नेतृत्व वा शाह निकटहरूले यसको औपचारिकरूपमा पुष्टि गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाका एक सल्लाहकारले यस बेला बजार हल्ला सुने पनि आफूहरूको पक्ष (सरकारसम्म) त्यसबारे केही कुरा नआएको बताए।
शाही कालका एक सुरक्षा प्रमुखका अनुसार उस बेला राजाबाट पनि त्यस्तो कुनै सङ्केतसम्म प्रकट भएको उनले थाहा पाएनन्।
“राजपरिवारका नातेदारहरू भारतमा पनि रहेको र राणाजीहरू पनि विगतमा उतै गएका, त्यसले गर्दा अप्ठेरो पर्दा यता आए हामी छौँ भनेर कुनै नातेदारले व्यक्तिगत रूपमा भनेका होलान्,” उनले भने, “तर भारत सरकारको तर्फबाटै प्रस्ताव आएको जानकारी हामीलाई थिएन।”
तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका भनाइमा राजनीतिक शरणको प्रस्ताव आए पनि ज्ञानेन्द्र शाहमा देशमै रहने कुरामा कुनै द्विविधा उनले देखेनन्।
'आफूले असल नियतले कदम चालेको र त्यसमा सहयोग जुटाउन नसक्नु कमजोरी भएको शाहले स्वीकार गरेको' उनी बताउँछन्।
“तर कुनै किसिमको गल्ती र अपराध गरेको छैन, जनता र प्रजातन्त्रको पक्षमा छु भने मैले किन देश छोडेर जाने भन्ने दृढता देखिन्थ्यो,” थापाले भने।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला आन्दोलन हुँदा शाहले सुरक्षा अङ्गका प्रमुखसँग संयुक्त र व्यक्तिगत भेटघाट र परामर्श नियमित रूपमा गर्दथे।
“हामी समक्ष सरकारबाट कहिल्यै पनि चाहना प्रकट भएन, नत्र त आन्दोलन चर्किँदा बाहिर जानु परेमा सम्भावित सुरक्षित रुट र ठाउँबारे सोधखोजसम्म हुन्थ्यो,” सुरक्षा अङ्गका एक प्रमुखले भने, “राजपरिवारका सदस्य मात्र नभई नातेदार पनि सबै घरमै थिए। कोही पनि देश बाहिर जाने आउने गरेको पाइएन।”
सांसद सिंहका अनुसार आन्दोलन सम्झौतामा टुङ्गिएकाले राजा देश छाडेर जाँदैनन् भन्ने कुरामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला प्रस्ट थिए।
शाह नेपालका धनी व्यक्तिहरूमा पर्छन्। आफूले सम्पत्ति विदेशमा राखेको जस्ता ‘लाञ्छनायुक्त प्रचार सुनेको’ बताउँदै शाहले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपालमै रहेको र विदेशमा चल-अचल सम्पत्ति नराखेको घोषणा गरेका थिए।
दरबार छाड्दा शाहले भनेका थिए, “नेपालको प्रचलित कानून अनुसार निजी सम्पत्ति राख्न पाउने हक मलाई पनि हुने नै छ भन्ने विश्वास लिएको छु।”
त्यो सम्पत्तिको व्यवस्थापन जटिल बन्ने जोखिमले पनि स्वदेशमै रहनु उनको स्वार्थ अनुकूल रहेको कतिपय ठम्याउँछन्।
तर सुरक्षा अङ्गका एक प्रमुख त्यो तर्क पनि दमदार मान्दैनन्। “आन्दोलन चर्किँदा शासकहरूले सम्भावित असुरक्षालाई ध्यान दिएर केही सम्पत्ति बाहिर व्यवस्थापनको तयारी गर्छन्, तर हामीले राजाले कहिल्यै त्यतातिर चिन्ता गरेको वा विकल्प सोचेको पाएनौँ,” उनले बताए।
राजा त्रिभुवन २००७ सालमा राणाशाही विरोधी अभियान चलेका बेला भारत पुगेका थिए। परराष्ट्रमन्त्री समेत रहिसकेका थापा त्यस बेलाको परिस्थिति र ज्ञानेन्द्र शाहलाई गरिएको भनिएको प्रस्तावभित्रको उद्देश्य फरक रहेको ठान्छन्।
त्रिभुवनको पलायनलाई उनले प्रजातन्त्रको निम्ति भइरहेको आन्दोलनलाई साथ दिन र देशलाई राणा शासनबाट मुक्त बनाउन भएको घटनाक्रमको रूपमा हेरेका छन्।
“त्यस क्रममा भारतले नेपालमा प्रभाव स्थापित गर्न राजा र आन्दोलनकारीहरूलाई मिलाएको हो,” उनी भन्छन्, “तर पछिल्लो क्रममा अरू कुनै किसिमको नियतभन्दा पनि मानवीय दृष्टिबाट राजालाई त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ।”
आन्दोलन, भूमिगत राजनीतिक जीवन वा निर्वासनका क्रममा तमाम नेपाली नेताहरूको निम्ति भारत सुरक्षित थलो बन्ने गरेको छ।
शाह निर्वासनमा गएको भए नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव राख्दै आएको भारतको हात माथि पर्न सक्ने विश्लेषण पनि गरिन्छ। थापा भन्छन्, “विदेश गएर शरण लिइसकेपछि परिस्थिति नै अर्कै हुन्छ। साथसाथै जसले शरण दिएको छ उसको कुरा सुन्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। त्यो कुरा राजाले गर्न नचाहेको प्रस्ट देखिन्छ।”
पत्रकार युवराज गौतम भन्छन् राजा विदेश गएको भए देश ठूलो अराजकतामा जान सक्थ्यो। “राजाले देश नछाडेकाले अराजकता रोकियो, नत्र ठूलै नरसंहार हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ,” उनको ठम्याइ छ।
जनआन्दोलन सफल हुँदासम्म पनि तत्कालीन सात दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच बेला बखत अविश्वास प्रकट भएको देखिन्थ्यो।
खास गरी नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच चरम अविश्वास सतहमै देखा पर्ने गरेका थिए।
सांसद सिंहका अनुसार गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि गणतन्त्रमै जानेमा प्रस्ट थिए। तर क्रमिकरूपमा नगए सैनिक विद्रोह हुन सक्ने उनको बुझाइ रहेको सिंह बताउँछन्।
“त्यसैले गिरिजाबाबुले बेबी किङ्ग, सेरेमोनियल किङ्गको कुरा गर्नुहुन्थ्यो”, उनले भने, “भारत त अन्तरिम कालमै गणतन्त्र घोषणाको पक्षमा थियो। त्यसैले माओवादी गिरिजाबाबुको सरकारसँग रुष्ट भएको पनि हो। प्रचण्ड तातै खाउँ भन्ने पक्षमा थिए।”
जानकारहरू कांग्रेस कुनै पनि बेला राजासँग मिल्न सक्नेमा माओवादी र अचानक राजसंस्थाको रिक्ततामा माओवादी लगायतका कम्युनिस्ट शक्ति मिलेर सत्ता कब्जा गर्न सक्नेमा कांग्रेसमा त्रास रहेको बताउँछन्।
“त्यसैले तुरुन्तै राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा नगर्नु र राजालाई देश छाड्ने परिस्थिति बन्न नदिनु कांग्रेस र देशको स्वार्थमा थियो,” कांग्रेसका एक उच्च नेताको विश्लेषण छ।
“कांग्रेसको निम्ति भारत र माओवादीप्रति पूर्ण भरोसा गरेर लगाम छाडिदिने अवस्था थिएन, त्यसमाथि राजा पनि देश छाडेर गएको भए देशको राजनीति कांग्रेसको हातबाट फुत्किने थियो।”
शाहलाई देखाएर बाह्य शक्तिले दलहरूसँग मोलमोलाइ गर्ने अवसर रहिरहने थियो भन्ने उनको सङ्केत हो।
राजा ज्ञानेन्द्र शाहका अङ्गरक्षक रहिसकेका नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी बिनोज बस्न्यातका बुझाइमा स्वयम् राजामा पनि निर्वासनमा जाने सोचाइ उनले कहिल्यै महसुस गरेनन्।
“कुनै रिस वा गुनासो नराखी नेपालको स्थायित्व र देशको प्रगति होस् भनेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई खुसी साथ स्वीकार गर्दै हस्तान्तरण गर्नु भएको हो,” बस्न्यातको ठम्याइ छ, “ताकि बाहिरका खेलाडीहरू नआऊन्। बाङ्गग्लादेशमा अहिले भएको त्यही हो।”
बीबीसीबाट
