_20251112191556.jpeg)
काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीति परिस्थिति र आमनिर्वाचन घोषणा भएसँगै पछिल्लो समय मुलुकका राजनीतिक दलभित्र विभाजन र एकताको लहर चलेको छ।
विभाजन र एकताका शृङ्खला पुराना राजनीतिक दलमा नभई पछिल्लो समय वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएका दलहरुमा दोहोरिएको छ।
त्यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्यलगायत मुद्दा सारेर आन्दोलनमा होमिएका जेनजीका प्रतिनिधिबीच पनि कतिपय विषयमा मतैक्यता छैन। विशेषगरी शासकीय स्वरुप, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा उनीहरुबीच पनि फरक मत छ।
खासगरी दलहरुबीचमा वैचारिक दृष्टिकोणभन्दा पनि तत्कालको परिस्थितिबाट फाइदा लिने अभिप्रायका साथ विभाजन र एकताका घटनाक्रम देखिएको विश्लेषकको भनाइ छ।
पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबाट केही नेताहरु अलग्गिएर पार्टी तथा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटेका छन्।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टीलगायत विभिन्न १० राजनीतिक दल र राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा रहेका केही नेता मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन भइसकेको छ। विभाजन र एकताको शृङ्खलामा विगतमा झैं यसपटक पनि वामपन्थी विचारधाराका दलहरु नै अग्रस्थानमा छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी यस परिघटनालाई निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमका रुपमा हेर्छन्। “निर्वाचन घोषणा भएको हुनाले परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरु जुट्ने र विभाजन हुने यो निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम मात्रै हो। यो असैद्धान्तिक छ, सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोणमा एकता देखिन्न”, उनले भने।
यसलाई सबै दलमा बढिरहेको असन्तुष्टि तथा जेनजी आन्दोलनपछि नेताहरुमा देखिएको विचलित र त्रसित मानसिकताको उपजका रुपमा हेरिनुपर्ने उनको मत छ।
पछिल्लो समय राजनीतिक दल पुनः गठन गर्ने भन्दै आफ्नो दल त्यागेका नेताहरु फेरि नयाँ दल सिर्जना गर्ने अभियानमा विभिन्न कोणबाट छलफलमा जुटेका देखिन्छन्।
सो क्रममा माओवादीबाट अलग्गिएर प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेका नेता सुदन किराँती, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का संयोजक दुर्गा सोब र रास्वपा छाडेका नेता सन्तोष परियारबीच आगामी मङ्सिर पहिलो साता पार्टी एकता घोषणा गर्ने सहमति भइसकेको छ।
साथै जेनजीका अगुवामध्येका एक मिराज ढुङ्गानाले पनि पार्टी गठन गर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरिसकेका छन्। यद्यपि उनले निर्वाचन आफूहरुको माग र प्राथमिकता नभएको उल्लेख गर्दै विकास र सुशासन पहिलो सर्त भएको बताउँछन्।
अधिकारकर्मी डा राधा पौडेललाई भने राजनीतिक दलमा देखिएको फुट र जुट ‘रमिता’ जस्तो लागेको छ। “जेनजी विद्रोह र भोलिपल्टको घटनाभित्र लुकेका अन्तरनिहित कारण र आयामलाई जोड्नुपर्नेमा यसमा राजनीतिक दल चुके”, उनी भन्छन्, “त्यो कार्यभारप्रति ध्यान नदिएर दलमा एकता र विभाजन देखिएको छ। यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन।”
दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको र उनीहरुले आशा दिलाउन नसक्दा आफैंमा टुटफुटको अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। मुलुकमा देखिएको बेथितिको कारणबारे एकरुपता नदेखिँदा ‘बिरामी एउटा छ, उपचार अर्को’ जस्तो भइरहेको अधिकारकर्मी पौडेलको टिप्पणी छ। रासस
_20251031075116.JPG)