काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक संसदमा पारित हुने बताएका छन्।
बिहीबार बिहान सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकमा विमतिका विषयमा सहमति जुटेपछि गृहमन्त्री लेखकले टीआरसी विधेयक अब संसदबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।
टीआरसी विधेयकमा विवादित चार बुँदामा लामो छलफलपछि सहमति जुटेको गृहमन्त्री लेखकले बताए। उनले केही दिनभित्रै शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाइने जानकारी दिए। उनले विमतिका विषयमा टुंगो लागिसकेकाले टीआरसी विधेयक पारित हुनेमा दुई मत नहुने तर्क गरे । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री लेखकले भने, 'तीनवटा दलहरूका शीर्ष नेताहरू बसेर बनाएको कार्यदल हो। यसका साथसाथै अरू दलहरूलाई पनि यसमा संलग्न गर्दै जाने कुरा गरिरहेका छौं। यो सबैको साझा विषय र देशकै विषय भएकाले संसदबाट पारित हुन्छ।'
मन्त्री लेखकले द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढङ्गले परिभाषित गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। यसैगरी बैठकले मिलापत्र वा क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक रहने विषयमा सहमति जुटेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री लेखकले भने,'द्वन्द्वकालको बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरा उठेकोमा मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या हो वा द्वन्द्वमा भएको हो सोको निर्क्यौल गर्ने सहमति भएको छ। अर्को कुरा पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मुद्दा चल्न नै भयो। मानव उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने र दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने पीडितले जे गरोस् पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने भन्ने कुरा भएको छ।'
द्वन्द्वमा संलग्न सुरक्षाकर्मी जसको मृत्यु र घाइते परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको उनले बताए। तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट लडेका बहिर्गमित लडाकुहरूलाई द्वन्द्वप्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । 'यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामी शीर्ता बुझाउँछौं,'उनले भने,' सङ्क्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसद्बाट पारित हुन्छ ।'
टीआरसी विधेयकमा विवादित विषयमा टुंगो लगाउन संसदका ठूला तीन दल नेकपा एमाले,नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरूले सम्मिलित बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यदलमा एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसबाट गृहमन्त्री लेखक र माओवादीबाट उपमहासचिव जनार्द्धन शर्मा छन्।
लामो समयको छलफलपछि कार्यदलले टीआरसी विधेयकमा विवादित विषयमा आज टुंगो लगाएको हो।
