काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डू उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने जिम्मा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई दिए पनि सुकुम्बासी समस्याका जानकारहरूले उक्त निकायले यो काम गर्न सक्नेमा आशङ्का गरेका छन्।
अदालतले करिब १२ वर्ष अघिको मुद्दामा गत पुस महिनामा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मङ्गलवार प्रकाशित गरेको छ।
अदालतले चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्न भन्दै बाढीको जोखिममा रहेका घर टहराहरू पहिलो चरणमा हटाउन भनेको छ।
“उक्त कार्य गर्न उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरूको समन्वयपूर्ण तत्परता आवश्यक हुँदा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नेतृत्वमा समन्वय तथा सहकारिताको भावले कार्यान्वयन गर्ने,” फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
तर सङ्घीय र स्थानीय सरकारहरूले यसअघि पटकपटक गरेका प्रयासहरूबाट समेत सफल नभएको नदी किनारका सुकुम्बासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने काम उक्त विकास समितिले गर्न ‘असम्भव रहेको’ विघटित राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नरेन्द्र खड्का ठान्दछन्।
“तीनै तहका सरकारले समेत टुङ्ग्याउन नकसेको काम गठन आदेशका भरमा बनेको समितिले टुङ्ग्याउन सक्ने कुरा हुँदैन,” खड्काले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
सरकारले हालै विघटन गरेको यो आयोग पुनर्स्थापनाको माग गर्दै अदालतमा दायर भएको मुद्दा विचाराधीन छ।
“बागमती किनारको विकास निर्माण र ढल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको निकायबाट सुकुम्बासी समस्या समाधान हुँदैन।”
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले भने अदालतको आदेश पालना गर्न आफ्नो कार्यालय तयार रहेको भए पनि स्रोत साधन र बजेटको समस्या रहेको बताएको छ।
यसै साता प्रकाशन गरिएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा 'वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणको काम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता' औँल्याइएको छ।
जसका लागि अदालतले विकल्पहरू समेत दिएको छ।
“हाल इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने, सो सुविधाले नपुग्ने भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक सङ्ख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासी परिवारहरूको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७(१) ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउने,” अदालतले भनेको छ।
अदालतले काठमाण्डूको बागमती र सहायक नदीहरूमा बाढीको जोखिम कम गर्नका लागि नदी आसपासमा हुने निर्माणको मापदण्ड पनि बढाउन फैसलामा बोलेको छ।
अदालतले मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ मङ्सिर ९ गते तोकेको भन्दा थप स्थान तोकेर नयाँ मापदण्ड तय गर्न भनेको छ।
“सबै खोलाहरूको हकमा दायाँ-बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने, सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने; कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ-बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने….,” फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ।
यस्तो मापदण्डभित्र संरचना बनिसकेको हकमा अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने, संरचनाहरू बनिसकेका ठाउँमा पनि क्षतिपूर्ति दिएर संरचना हटाउन भनिएको छ।
काठमाण्डू उपत्यकाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको नागार्जुन नगरपालिका स्थित इचङ्गुनारायणमा राजधानीमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूका लागि स्थायी आवास निर्माण गरिएको छ। तर विभिन्न नदी किनार र अन्य सार्वजनिक स्थानमा बसिरहेका भूमिहीनहरूले उक्त आवासमा बस्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
“भूमि सम्बन्धी ऐनमा एउटै स्थानमा १० वर्ष भन्दा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा दिने भनिएको छ। उनीहरूलाई आफू बसेको ठाउँबाट जबरजस्ती उठीबास लगाउने अदालतको आदेश गलत छ,” सुकुम्बासी मुक्ति मोर्चाका संयोजक नारायण परिश्रमीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
“अब हाम्रो माग लालपुर्जा प्राप्ति मात्रै हो। हाम्रो लगत सङ्कलन गरिनुपर्यो र व्यवस्थापन हुनुपर्यो।”
अदालतको आदेशले आफूहरूको मागलाई न्याय नगरेको परिश्रमीले बताए।
उनका अनुसार भूमिहीनहरूले बागमती वा अन्य सहायक नदीहरूको मापदण्डभित्र रहेका सुकुम्बासी टहरा हटाउन पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा स्थानान्तरणका लागि विकल्प सरकारसँग प्रस्ताव गरेका छन्।
“स्थानान्तरणका लागि पनि हामीले भनेको के हो भने पहिलो प्राथमिकता बसोबास गरिरहेकै वडाभित्रका खाली सार्वजनिक ठाउँको लालपुर्जा दिनुपर्यो। त्यो पनि नभए त्यही निर्वाचन क्षेत्रभित्र र त्यति भित्र पनि नभए त्यही जिल्लाभित्र भन्ने हो। त्यतिसम्म गर्दा पनि नपुगे अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ छलफल गरेर मात्रै टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,” परिश्रमीले भने।
