काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइ समर्थन जुटाउने गृहकार्यमा जुटेका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा नै दुई तिहाइको समर्थन जुटाउने कसरतमा उनी लागेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष ओली नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । उनले आगामी ६ साउनमा विश्वासको मत लिँदै छन् ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य साना दलहरूसँग छलफल गर्दै छन् ।
कांग्रेसको समर्थनमा ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले ३१ असारमा शपथ ग्रहण गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको शपथलगतै उनले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्समेत गठन गरिसकेका छन् ।
उनी नेतृत्वको सरकारमा एमाले, कांग्रेसका साथै अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सरकारमा सहभागी भएको छ । एमाले र कांग्रेसबीच १७ असारमा भएको सहमतिनुसार संविधान संशोधनसमेत गर्नेगरी यो गठबन्धन बनेको हो । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।
सो सहमतिअन्तर्गत सुरुमा ओली र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने नेताहरूले बताएका छन् । दुवै दलले अनुमोदन गरेको सो सहमतिलाई हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
तर, त्यसमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका आकांक्षा सम्बोधन गर्न र राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन दुई दलले प्रतिबद्धता जनाएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । दुई दलका कतिपय नेताले संविधान संशोधन गर्दा निर्वाचन प्रणालीलाई एउटा मुख्य बुँदा बनाइनेसमेत बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लगायतका दलका नेतासँग छलफल गर्नेछन् ।
जनमत पार्टीका नेता शतीस सिंह नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारलाई एमाले र कांग्रेसले समर्थन गरेको छ । जनमत संघीय सरकारमा समेत सहभागी हुन चाहेको थियो । तर, जनमतलाई संघीय सरकारमा सहभागी गराइएको छैन । जनमतलाई मधेसमा एमाले, कांग्रेसले समर्थन गरेकाले जनमतले ओलीलाई समर्थन गर्नेछन् । उपेन्द्र नेतृत्वको जसपासमेत संघीय सरकारमा सहभागी छैन ।
जनमत र जसपा नेपाल ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । जसपा नेपालमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल रहेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेलामा प्रचण्ड र ओलीकै योजनामा जसपा विभाजन गराइएको आरोप उपेन्द्र यादवको छ । तर, संविधान संशोधनको सवालमा जसपाले समर्थन गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । राप्रपाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग संविधान संशोधनको मुद्दामा सहकार्य गर्ने भएकाले विश्वासको मत दिएर सहकार्यका लागि विश्वास जगाइराख्ने भएको छ । तर, ओली नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा पनि सहभागी भएको छैन ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७७ (सभामुख र एक सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बितबाहेक), माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ७, जनमतका ६, जसपा नेपालका ५, नाउपाका ४ र लोसपाका ४ जना सांसद् रहेका छन् । यस्तै, आजपा, नेमकिपा र जनमोर्चाका एक–एक जना सांसद रहेका छन् । डा. अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल गरी २ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
कांग्रेस र एमाले गठबन्धनसँग १ सय ९१ सिट पुग्ने दाबी गरिएको छ । संविधान संशोधनको एजेन्डासहित बनेको कांग्रेस र एमाले गठबन्धनसँग दुई तिहाइ सांसद संख्या पुगेको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सिट संख्या रहेकामा दुई तिहाइका लागि १ सय ८४ सिट आवश्यक हुन्छ । बहुमतका लागि १ सय ३८ सिट चाहिन्छ ।
