काठमाडौं। न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम अघि बढाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई बाटो खुलेको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तार रोक्ने गरी डिभिजन सडक कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतले सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले गत जेठ १३ गते र १६ गते महानगरपालिकालाई पठाएको पत्र यो रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थितमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारका लागि सडकको कालोपत्रे समेत भत्काइसकेको थियो । तर सडक डिभिजन कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर सामान जफत गर्नुका साथै पछि महानगरपालिकाले काटेको कालोपत्रे पनि टालेको थियो।
सडक डिभिजन कार्यालयको उक्त निर्णयको विरोधमा काठमाडौं महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएको थियो। सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ मा २०७५ फागुन १९ मा गरेको संशोधन अनुसार न्यूरोडको सडक शहरी सडकमा पर्ने उल्लेख गरेको छ। शहरी सडक स्थानीय तह मातहतमा रहने भन्दै उच्च अदालतले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले उच्च अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन्। आदेशसँगै सडक डिभिजनको अवरोध अब निस्तेज भएको उनको भनाइ छ।
‘महानगरले न्युरोडमा काम गर्दा भौतिक रुपमै आएर सडक डिभिजन कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको थियो, त्यसो नगर्न भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘आजबाट सडक डिभिजनको हस्तक्षेप निस्तेज भएको छ । अब महानगरले आफ्नो काम यही आदेशको सम्मान गर्दै अघि बढाउँछ।’
