काठमाडौं। संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच केन्द्रीय सत्ता समीकरणका लागि भएको सहमतिको प्रभाव सातै प्रदेश सरकारमा परेको छ। केन्द्रमा कांग्रेस-एमालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका निम्ति समझदारी गरेसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा परेको हो।
एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा अल्पमतमा परेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले एकैपटक केन्द्रदेखि सातै प्रदेशसम्म सत्ता गुमाउने देखिएको छ। बाहिर सार्वजनिक नभएपनि कांग्रेस-एमालेको सहमतिमा कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेले एवं बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने चर्चा छ।
मधेसको नेतृत्वमा ति दुई दलले दाबी नगर्ने सहमति थियो। नभन्दै त्यसको सुरुवात मधेस प्रदेशबाट भइसकेको छ। मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस र एमालेको साथ पाएको छ। तर विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले भनेको मन्त्रालय नपाउँदा अझै मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको छैन। सात प्रदेशमध्ये अहिले माओवादीले बागमती र लुम्बिनीमा मात्र सरकारको नेतृत्व गरेको छ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै बागमती, लुम्बिनी र नेकपा एकिकृत समाजवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा परेका छन्। कांग्रेस र एमाले बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन्। कांग्रेस एमाले भित्र प्रदेशका केही नेताहरुले भने भावी मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधुप सुरु गरेका छन्।
एमाले नेतृत्वको कोशी र कर्णाली सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने तयारीमा छ भने गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी हुने छ। कोशी प्रदेशमा सत्ता सहकार्यका लागि कांग्रेस र एमालेबिच छलफल चलिरहेको बताइएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा पनि मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुने बताएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि माओवादीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। बागमतिमा एमालेको समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने तयारी छ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद एक ठाउँमा उभिँदा नयाँ सरकारलाई ६४ सांसदको समर्थन पक्का छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ। ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ। लुम्बिनीमा एमाले २९ र कांग्रेस २७ गरी ५६ जना सांसद भएकाले नयाँ सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ। लुम्बिनीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताइन्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कांग्रेस र एमाले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटिसकेका छन्। एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी तयारीमा जुटेको छ। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ११ र कांग्रेसका १८ सांसद गरी २९ सांसद एक ठाउँमा उभिए यहाँ पनि कांग्रेस-एमाललेलाई बहुमत पुग्छ । गण्डकीमा कांग्रेसले एवं कर्णाली र कोशी प्रदेशमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, नेसपाका १ र स्वतन्त्र एक गरी ३१ सांसदको समर्थन छ। एमाले साथ दिँदा पाण्डे सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने छ । प्रदेश सभामा एमालेका २२ सांसद छन् । एमाले नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी बाहिरिएर कांग्रेसले समर्थन गर्दा बहुमत पुग्छ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका १५ र एमालेका १०जना सांसद छन् । संघदेखि सातै प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेको सहज बहुमत पुग्ने भएकाले संघ र दुईवटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रलाई अब भने ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
