काठमाडौं। संसद् सचिवालयका कर्मचारी र सरकारबीच सात बुँदे सहमति भएको छ। सोमबार आन्दोलनरत कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि र सरकारको तर्फबाट भएको वार्ता पश्चचात सहमति भएको हो।
सहमति पत्रमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डे र कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति पत्रमा संसद् सचिवालयका कर्मचारीको आवास भत्ता, शैक्षिक भत्ता र खाजा खर्च बढ्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को अनुसूची १२ लाई बढिमा तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
सात बुँदे सहमति
संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियन र नेपाल सरकारको तर्फबाट सहजीकरण समितिबीच भएको सहमति संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियन ११ बुँदे मागसहित विगत लामो समयदेखि आन्दोलनरत रहेकोमा कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि र सरकारको तर्फबाट भएको वार्ता पश्चचात निम्न बमोजिम सहमति भयोः
१. कर्मचारी युनियनले राखेका मागहरुप्रति नेपाल सरकार सकारात्मक रहेकोले सम्पूर्ण मागहरु क्रमशः पूरा गर्दै जाने।
२. राजपत्र अनंकित पाँचौ श्रेणी श्रेणीविहिन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु संघीय संसद सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुँदा राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुने कानूनी प्रावधान बमोजिम बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई खाइपाइ आएको तलबमान नघट्ने गरी अवकाश पश्चातका सेवा सुविधा प्रदान गर्ने। साथै हलुका सवारी चालक छैठौं स्तरको तलबमान निर्धारण गर्ने।
३. संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १३ मा उल्लेखित संघीय संसद विकास कोप, सोही ऐनको दफा १०६ मा रहेको कर्मचारी कल्याण कोष लगायतका कोपहरु सञ्चालन गर्न र संघीय संसद सचिवलायको तर्फबाट सम्बोधन हुनुपर्ने मागहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहजिकरण गर्ने।
४. मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गरी हाललाई राजपत्रांकित कर्मचारीहरुको लागि मासिक ३,५०० (तीन हजार पाँच सय) र राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको लागि मासिक ३,००० (तीन हजार) साविकको आवास भत्तामा वृद्धि गर्ने।
५. कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको शैक्षिक भत्तामा मासिक ३०० (तीन सय) वृद्धि गर्ने।
६. कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयभन्दा अगाडि वा पछाडि अतिरिक्त समयमा काम लगाएवापत उपलब्ध गराउँदै आएको खाजा खाना खर्चमा दैनिक १०० ले वृद्धि गर्ने। साथै यस्तो खाजाखाना वापतको रकम मासिक रूपमा प्रदान गर्ने।
७. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को अनुसूची १२ लाई बढीमा तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने।
