काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्धमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्तावाट ठूलो संख्यामा लक्षित समूह बञ्चित हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषदको २०८१ जेठ २४ गतेको बैठकले सामाजिक सुरक्षा वितरणको लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो।
सरकारको यो निर्णयपछि जेष्ठ नागरिक र असक्तहरु राष्ट्रिय परिचय पत्रकाका लागि बायोमेट्रिक गर्न स्थानीय तहमा भिड लागेको र उनीहरुले निकै दुख भोगिरहेको भन्दै सरकारको निर्णयको आलोचना भइरहेको छ।
रिटमा देशका सम्पूर्ण बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, विधवा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुो राष्ट्रिय परिचयपत्र देशभरका वडा र स्थानीय तहबाट संकलन र प्रमाणित गरी, राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागबाट वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखिकरण निश्चित गरी, कानून, नियमावली बनाई, कम्तीमा ६ महिना अगाडिदेखि सबैलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषणको आदेशले परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारीको माग गरिएको छ ।
