काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने व्यवसायीलाई शुरुका तीन वर्ष व्यवसाय करमा शतप्रतिशत छुटको घोषणा गरेको छ।
शुक्रवार काठमाडौं महानगरको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै महानगर प्रमुख बोलन्द्र साहले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
उनले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने विकास निर्माणसम्बन्धि कार्यक्रममा आवश्यक जनशक्तिमध्ये कम्तिमा ३० प्रतिशत महानगरपालिकाको श्रम बैंकमार्फत आपूर्ति गरिने व्यवस्था मिलाइने बताए। उनले महानगर क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुको कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरी थप व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरे।
उनले सहकारी सूचना केन्द्रको स्थापना गरी वचत संकलन ऋण परिचालन तथा संस्थाको सुशासन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए। मेयर साहले विद्यार्थीको मानसिक तथा शारीरिक विकासका लागि खेलकुदलाई पूर्वप्राथमिक तहदेखि अनिवार्य गरिने बताए।
उनले सबै स्रोत केन्द्रमा कम्तिमा एक जना मनोपरामर्शदाता र एक जन नर्सको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरे। उनले पूर्वप्राथमिक तहका कक्षा कम्तिमा दुई तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने खालको क्षमता विकास गर्न सामुदायीक विद्यालयहरुको शैक्षिक र भौतिक गुणस्तर सुधार गरिने बताए। उनले सामुदायिक विद्यालयहरुको दिवा खाजाका लागि डाइट योजना सहितको मापदण्ड लागू गरिने उल्लेख गरे।
मेयर साहले २ सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुमा सेन्टर किचनको अवधारणा ल्याउने बताए। उनले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रावृत्तिलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए।
उनले अटिजम भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे। उनले विद्यार्थीहरुलाई पढ्दै कमाउँदै अवधारणा बमोजिम पार्टटाइम काम गर्नेगरी रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने घोषणा गरे।
उनले भने,‘कम्तिमा २० जना व्यक्तिलाई प्रत्येक्ष रोजगारी दिनेगरी नयाँ दर्ता हुने व्यवसायीलाई शुरुको तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा सतप्रतिशत छुट दिइनेछ। काठमाडौं महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने विकास निर्माणसम्बन्धि कार्यक्रममा आवश्यक जनशक्तिमध्ये कम्तिमा ३० प्रतिशत महानगरपालिकाको श्रम बैंकमार्फत आपूर्ति गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ । महानगरपालिका क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुको कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरी थप व्यवस्थित बनाईनेछ । सहकारी सूचना केन्द्रको स्थापना गरी वचत संकलन ऋण परिचालन तथा संस्थाको सुशासन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ। विद्यार्थीको मानसिक तथा शारिरीक विकासका लागि खेलकुदलाई पूर्वप्राथमिक तहदेखि अनिवार्य गरिनेछ। सबै स्रोत केन्द्रमा कम्तिमा एक जना मनोपरामर्शदाता र एक जन नर्सको व्यवस्था गरिनेछ । पूर्वप्राथमिक तहका कक्षा कम्तिमा दुई तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने खालको क्षमता विकास गर्न सामुदायीक विद्यालयहरुको शैक्षिक र भौतिक गुणस्तर सुधार गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरुको दिवा खाजाका लागि डाइट योजना सहितको मापदण्ड लागू गरिनेछ । यस्तो गर्दा २०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुमा सेन्टर किचनको अवधारणा ल्याउनेछ । सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराउदै आएको छात्रावृत्तिलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । अटिजम भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिने छ । विद्यार्थीहरुलाई पढ्दै कमाउँदै अवधारणा बमोजिम पाट टिइम काम गर्नेगरी रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ।’
उहाँले काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयको चलअचल सम्पतीलाई शैक्षिक प्रयोजनको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको पूर्ण प्रयोग गरिने बताए।
उनले ‘सांस्कृतिक शहर, समृद्ध महानगर’ को परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिन संविधानले दिएको अधिकारको अधिकतम प्रयोग गरिने बताए। उनले काठमाडौं महानगरलाई सुरक्षित, समावेशी, सम्पन्न तथा जीवन्त शहर बनाइने बताए।
