काठमाडौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रहरी संगठनलाई तहसनहस पारेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ। उनले हरेक प्रहरीको सरुवा र बढुवा आफैँले गरेर प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै बाइपास गरेपछि अहिले संगठन नै ध्वस्त हुने बाटोमा पुगेको भन्दै आलोचना भएको हो।
उच्च अधिकृतहरुलाई आफू सुहाउँदो तरिकाले सरुवा गरेर सेटिङ मिलाएर रवि लामिछाने जब सहकारी प्रकरणमा मुछिए तबदेखि यो व्यवहार गर्दै आएका छन्। सोही अनुसार चलेका उनले आफ्नो कुकर्ममा नसघाउने सबैलाई हटाउने योजना बनाएका छन्।
त्यसको सिकार प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरसमेत हुने देखिएको छ। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आईजीपी कुँवरले असहयोग गरेको भन्दै हटाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रचण्ड आफू पनि कुकर्ममा खप्पिस भएकाले लामिछानेको प्रस्तावलाई गम्भीर रुपले नै लिएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। आईजीलाई हटाउने प्रमुख आधार भनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ताभएर विचाराधीन रहेको जाहेरी सर्वोच्च अदालतले झिकाउन माग गरेपछि उनीविरुद्ध परेको पुरक उजुरी बाहिर आएपछि हटाउन खोजेका हुन्।
लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारीको पुरक जाहेरी बाहिर आएको र त्यसबारेमा आफूलाई जानकारी नदिएको भन्दै आइजीपीले असहयोग गरेको बताउँदै आइरहेका छन्। यही बहानामा हटाउने प्रस्ताव गरेको भए पनि आफ्ना आन्तरिक सेटिङमा साथ नदिएपछि लामिछानले महानिरीक्षक कुँवरलाई हटाउन खोजेका हुन्।
किनकि उनले काठमाडौँ महानगरका मेयर वालेन्द्र साह (बालेन) ले कारबाही गरेका व्यक्तिलाईसमेत खोजीखोजी ल्याएर मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिएका छन्। यसबारेमा प्रचण्डले सल्लाह गरौँला भनेका छन्।
प्रचण्डलाई थाहा छ कि उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सैन्य प्रमुख रुक्मांगत कटवाललाइ हटाउँदा पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो। आईजीपीलाई चलाइयो भने फेरि पनि सरकार नढल्ला भन्न सकिन्न।
आईजी बनाउनकै लागि करोडौँको डिल भएको भन्ने चर्चा पनि सेलाएको छैन। कास्की प्रहरीमा पुरक जाहेरी गत माघमै परेको भए पनि त्यसलाई गोप्य राखिएको थियो। गत साता आइतबार सर्वोच्च अदालतले पुरक जाहेरी मागेपछि बाहिर आएका छ।
गत चैतमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा गहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर कुम जोडेरै बसेका थिए। त्यसबेला कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापालाई समेत बोलाएर राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा लगिएको थियो।
सहकारी ठगी तथा विभिन्न विषयमा उनीहरुले समितिलाई जवाफ दिनुपर्ने थियो। बैठकमा दुवै जनाले सांसदहरुको जिज्ञासा मटाउने काम गरे। तर त्यहाँ नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कुँवरले दिएको जवाफप्रति धेरैको ध्यान जान सकेको थिएन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको रोस्टममा उभिएर सहकारी ठगी प्रकरणको आफूले पनि आन्तरिक छानबिन गरेको भन्दै रवि लामिछाने निर्दोष रहेको प्रमाणपत्र दिएका थिए।
प्रहरीमा त्यसको अनुसन्धान हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्टमबाटै निर्दोष सावित गरिदिएका थिए। जबकि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा एआईजी किरण बज्राचार्यको नेतृत्व हुँदै गर्दा सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको विषयमा सबै फाइल मगाएर अनुसन्धान शुरु भएको थियो।
त्यही कारण बज्राचार्य लगायतको टिमलाई सरुवा गरिएपछि अहिले त्यो अनसन्धान रोकिएको छ। सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा परेको उजुरीका कारण गृहमन्त्री र आईजीपी बीचको सम्बन्ध चिसिएपछि एआईजी श्याम ज्ञवाली आईजीपी हटाउनका लागि लबिङ गरिरहेका छन्।
गत साता आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अदालतले उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लखिएको पत्र र कास्की प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन भनेको थियो। आदेशमा यो विषय चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको र जेठ २८ गते सोमबार अन्तरिम आदेशबारे छलफल हनु मिति तोकिएको छ।
‘द.न .०८०– ८१–०४२६–१२९ मिति २०८०–१०–२२ को जाहेरी बेहोराको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेरमात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिएको र प्रस्तुत विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत विषयको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई यही २८ गते सोमबारका लागि अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको च नं ३२७५ मिति २०८१–१–२४ को पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगी सम्बन्धी कसूरको द.नं.०८०– ८१–०४२६–१२९ मिति २०८०– १०–२२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन सो बेहोराको सूचना विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू,’ भनिएको छ ।
सर्वोच्चले झिकाएको उक्त जाहेरीमा पहिलो नम्बरमै गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गरिएको छ। जाहेरीमा पहिलो नम्बरमा लालचन्द्र लामिछानेका छोरा रवि लामिछाने (गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक ) भनी सरकारी ऐन र ठगीमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेका छन्।
