रविको निवेदनपछि उच्चले माग्यो सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन

उच्च अदालत पाटनले संगठित तथा सहकारी ठगीको अभियोगमा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित छविलाल जोशी र माया राईको मुद्दामा सहकारी छानविन समितिको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको छ।  

न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले दिएको सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पेस गर्न उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनलाई आदेश गरेको हो।  

लामिछाने हाल नख्खु कारागारमा छन्। लामिछानेमाथि सङ्गठित रूपमा सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोप लागेको छ।  

लामिछानेले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको धरौटी आदेशविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेका थिए। गत माघ २ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपचलन प्रकरणमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटीसहित छाड्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।

अदालतले थुनछेक आदेशमा रहेका अन्य प्रतिवादी प्रदीप लामा, किरण पुडासैनी, वीरबहादुर रानाभाट, शान्तिकुमारी सुवेदी, शिवप्रसाद पौडेल, कल्याणकुमार घिमिरे, राज बराल, रोमन काफ्ले, पुष्पराज पौडेल र कुमार रम्तेलसम्बन्धी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन परेको छ वा छैन भन्नेबारे अभिलेख हेरी विवरण पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।